समान नागरी कायदा

“भारतात समान नागरी कायदा लागू करण्याची वेळ आली आहे”, असे नुकतेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने नमूद केले आणि देशभर या विषयावर गोंधळ सुरू झाला.

Story: समुपदेशन | अॅड. पूजा नाईक गांवकर |
13th May 2022, 09:41 Hrs
समान नागरी कायदा

ट्रिपल तलाक असंवैधानिक ठरवल्यानंतर केंद्र सरकारचा समान नागरी कायदा लागू करण्याकडे रोख होता. पण अनेक कारणांमुळे या कायद्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नव्हती. पण दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या अशा विधानामुळे हा विषय पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आला. त्याचबरोबर ह्या कायद्याबद्दल गैरसमज वाढून उलट सुलट चर्चा होऊ लागली. समान नागरी कायदा म्हणजे नेमके काय आणि तो लागू झाल्यानंतर नक्की काय बदल होतील, हे या लेखातून जाणून घेऊ.

भारतीय राज्यघटनेनुसार दोन भागात कायद्यांचे वर्गीकरण केले जाते. नागरी कायदे आणि गुन्हेगारी कायदे. ‘सर्व धर्म समभाव’ या तत्वावर आधारलेला समान नागरी कायदा देशात काही बाबतीत लागू आहे. उदाहरणार्थ भारतीय करार कायदा, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, फौजदारी कायदा, वस्तूंची खरेदी-विक्री कायदा, मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, भागीदारी कायदा, पुरावा कायदा इत्यादींमध्ये समान नागरी संहिता लागू आहे. पण विवाह आणि कुटुंब संस्थेसाठी धर्मांनुसार कायद्यांमध्ये फरक जाणवतो. संपूर्ण देशासाठी तसेच सर्व धार्मिक समुदायांसाठी विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क, मूल दत्तक घेण्यासाठी लागणाऱ्या कायदेशीर तरतुदी इत्यादी कायद्यांमध्ये समान कायद्याची तरतूद ह्या कायद्याच्या अंमलबजावणीने शक्य होईल. त्यामुळे ह्या कायद्याचे पालन धर्माच्या पलीकडे जाऊन ‘भारतीय’ म्हणून असलेल्या भावनेला बळकटी देते. अनुच्छेद ४४ हे संविधानात नमूद केलेल्या राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांपैकी एक आहे. म्हणजेच संविधानाच्या परवानगीने कोणतेही राज्य हवे असल्यास समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करू शकते. पण तीन दशकानंतरही समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी पावले उचलली गेली नाहीत, हे खरे म्हणजे भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ४४ आणि भारतीय म्हणून ओळख असलेल्या भारतीय नागरिकांचे दुर्दैव म्हटले पाहिजे.

समान नागरी कायद्याचा विचार केल्यास त्यात दोन गोष्टी प्रामुख्याने येतात. सर्वांत पाहिली गोष्ट म्हणजे सर्व धर्मांसाठी एकच कायदा आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे सर्व समाजव्यवस्थांमध्ये एकसारखेच कायदे. समान नागरी कायद्याची मागणी करण्यामागे काही ठळक कारणे समाविष्ट आहेत. यामुळे समाजातील संवेदनशील घटकांना संरक्षण मिळू शकेल. महिला आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यामागे तसेच कायद्यांमध्ये समानता आणून कायदे सुटसुटीत करण्यापासून ते राष्ट्रवादी भावना बळकट करण्यापर्यंत, ह्या कायद्याचा सिंहाचा वाटा असेल, ह्यात वाद नाही. महत्त्वाचे म्हणजे धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताकाला भारतीय संविधानात मोठे स्थान आहे. धर्मनिरपेक्ष देशाने धार्मिक प्रथांवर आधारित स्वतंत्र कायदे करण्याऐवजी सर्व नागरिकांसाठी समान कायदे केले पाहिजेत, असे संविधान सांगते. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास, सर्व विद्यमान वैयक्तिक कायदे रद्द केले जातील, यामुळे त्या कायद्यांमध्ये असलेली लिंगभेदाची समस्या देखील दूर होईल, अशी अपेक्षा आहे. आणि नेमका हाच वादाचा विषय बनला आहे. समान नागरी कायद्याची मागणी केवळ जातीय राजकारणाच्या रूपाने केली जात असल्याचे काही जणांचे मत आहे. समाजातील एका मोठ्या वर्गाला असेही वाटते की या सामाजिक सुधारणेच्या आडून बहुसंख्यवादाचा अधिक फायदा होईल. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २५ नुसार कोणत्याही धर्माचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येक भारतीयाला दिले आहे, असा युक्तीवाद एका बाजूने होत असताना, अशा प्रकारचे स्वातंत्र्य अनुच्छेद १४ मध्ये समाविष्ट केलेल्या समानतेच्या संकल्पनेच्या विरोधात आहे, अशी दुसरी बाजू स्पष्टपणे समोर केली जात आहे. संविधानाच्याच चार कोपऱ्यांमध्ये समान नागरी कायद्याची अशा रीतीने ओढाताण होत आहे.  

 कितीही म्हटले तरी समान नागरी कायद्याबाबत चर्चा होताना कायमच हिंदू आणि मुस्लिम ह्या दोन धर्मांमध्ये हा वाद येऊन अडकतो. त्यातही हा कायदा लागू केल्यामुळे अल्पसंख्यांक म्हणून मुस्लिम धर्मियांचे अस्तित्व कसे धोक्यात येणार आहे, असेच नेहमी भासवले जाते. मात्र जसे मुस्लिमांचे लग्न आणि वारसा हक्क संदर्भात ‘शरीयत’ कायद्यात वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत, तसेच हिंदूं धर्मियांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. भारतात काश्मिरपासून कन्याकुमारीपर्यंत अनेक समाज, अनेक वर्ग, अनेक परंपरा आहेत, त्या सगळ्यांमध्ये समान नागरी कायद्यामुळे समानता येईल, हा या मुद्यातला ठळकपणा ‘भारतीय’ म्हणून आम्हाला का दिसू नये? गोव्यात विवाह, वारसा हक्क, मालमत्ता असे विषय हाताळण्यासाठी समान नागरी कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर आधारलेले कायदे अस्तित्वात असले तरीही धर्मांनुसार त्यातील रूढी, परंपरा यांमध्ये वैविधता आहेच. पण असे असतानाही त्यात धर्मवाद नाही आणि समान नागरी कायद्याची समाधानकारक अंमलबजावणी करणारे गोवा हे भारतातील एकमेव राज्य आहे, हे अधोरेखित करणे गरजेचे वाटते. भारतीयांचा सध्याचा रोख बघता वेगवेगळ्या धर्मांच्या, वेगवेगळ्या क्षेत्रांच्या आणि वेगवेगळ्या समाजांच्या वेगवेगळ्या परंपरा समान नागरी कायद्याच्या चौकोनात बसवणे आव्हानात्मक असले तरीही भविष्यातील उज्ज्वल भारतासाठी या कायद्याची आजच अंमलबजावणी करणे नितांत गरजेचे आहे.