दर दिवशी एखादा तरी मंत्री सरकारच्या मागील कार्यकाळातील त्रुटी दाखवत आहे. भाजपची सरकारमधील मंत्र्यांवरची पकड ढीली होत आहे किंवा मागील दोन कार्यकाळात बहुतेक गोष्टी चुकीच्याच झाल्या आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे आताच्या सरकारमधील बरेचजण मागील सरकारमध्येही मंत्री होते. विरोधी पक्षनेते मायकल लोबो म्हणतात त्या प्रमाणे काहीजण कोणाला तरी खुश करण्यासाठी टोकाची भूमिका घेत आहेत तेही खरे असावे! पण, खरे-खोटे येणारा काळ ठरवेल. सध्यातरी विकासकामांचा धडाका सोडून एकमेकांचा बदला घ्यायचे सत्र सुरू झाले आहे. हे कुठे थांबते ते पाहू.
गेली दहा वर्षे गोव्यात भाजपचेच सरकार आहे. आता तिसऱ्यांदा भाजपचे सत्तापर्व सुरू आहे. अर्थात काँग्रेस आणखी पाच वर्षे विरोधातच राहील. मागील दहा वर्षे भाजप सत्तेत होता, काँग्रेस नव्हे. काँग्रेसमध्ये असताना ज्यांनी ऐश केली ते आता सगळेच भाजपमध्ये आहेत. असे असतानाही सरकार स्थापन झाल्यापासून आतापर्यंत महिन्याभरात सरकारमधील बरेचसे मंत्री मागील सरकारच्या कार्यकाळात झालेल्या कामांवरच संशय घेत आहेत. एरवी विरोधी पक्षाच्या सरकारने केलेल्या गैरकामांचा पंचनामा नव्या सरकारकडून होतो. इथे आपल्याच काळातील गैरकामांचा पंचनामा होत आहे. विशेष म्हणजे त्यातील सगळेच मागच्या सरकारमध्ये मंत्री होते. पण, आपल्याच सरकारच्या मागील कार्यकाळातील निर्णय चुकीचे ठरवून ते आता बदलत आहेत. काही गोष्टी सुधारण्याचा प्रयत्न होत आहे; तर काही गोष्टींची चौकशी सुरू झाली आहे. यातून मागील कार्यकाळातील बहुतेक मंत्री किंवा महामंडळ, संस्थांचे अध्यक्ष निष्क्रिय होते, असाच अर्थ निघतो. भाजपच्याच कार्यकाळातील गोष्टींची आता दुरुस्ती होत असल्यामुळे सर्वसामान्यांसाठी मात्र हा मनोरंजनाचा विषय ठरत आहे.
दर दिवशी एखादा तरी मंत्री सरकारच्या मागील कार्यकाळातील त्रुटी दाखवत आहे. भाजपची सरकारमधील मंत्र्यांवरची पकड ढीली होत आहे किंवा मागील दोन कार्यकाळात बहुतेक गोष्टी चुकीच्याच झाल्या आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे आताच्या सरकारमधील बरेचजण मागील सरकारमध्येही मंत्री होते. विरोधी पक्षनेते मायकल लोबो म्हणतात त्या प्रमाणे काहीजण कोणाला तरी खुश करण्यासाठी टोकाची भूमिका घेत आहेत तेही खरे असावे! पण, खरे-खोटे येणारा काळ ठरवेल. सध्यातरी विकासकामांचा धडाका सोडून एकमेकांचा बदला घ्यायचे सत्र सुरू झाले आहे. हे कुठे थांबते ते पाहू.
काही सत्यही समोर येत आहे. सुदिन ढवळीकर हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना गोव्यातील जनतेला चोवीस तास पाणी मिळेल, अशी विधाने वरचेवर करत होते. लोकांनाही ते खरे वाटायचे. आता नीलेश काब्राल त्या खात्याचे मंत्री झाले आणि त्यांनी आठ दिवसांतच जास्तीत जास्त पाच तासच पाणी मिळू शकते, असे जाहीर केले. काब्राल हे स्पष्टवक्ते असल्यामुळे त्यांचे म्हणणे खरेही असेल. म्हणजे इतकी वर्षे फक्त वल्गना केल्या जायच्या. वीज खात्याचेही तेच. सुरळीत वीज पुरवठा देणे आजही सरकारला शक्य होत नाही. अनेक भागांमध्ये तासनतास वीज गायब असते. गोव्याला १२० मेगावॅट वीज कमी पडत होती. ती खरेदी करण्यासाठी इतकी वर्षे प्रयत्नच झाला नव्हता. आता दोन दिवसांत निर्णय घेऊन वीज खरेदीही सुरू झाली. नेत्यांनी इतकी वर्षे कसा घोळ घातला त्याचेच हे उदाहरण आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी चोर्ला घाट रस्त्यावरून गोव्यातील तीन वर्षांच्या काळातील मोठ्या रस्त्यांच्या कामांची चौकशी सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अजून ती चौकशी सुरू झालेली नाही; पण सरकारच्या मागच्या कार्यकाळात रस्त्यांच्या कामांतही मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाला, असेच म्हणावे लागेल.
क्रीडा मंत्री गोविंद गावडे यांनी क्रीडा खात्याचा भोंगळ कारभारच चव्हाट्यावर आणला आहे. मागील मंत्र्यांनी क्रीडा क्षेत्राकडे प्रचंड दुर्लक्ष केले. केबीन सोडून ते कधी मैदानावर आलेच नाहीत. त्यामुळे क्रीडा क्षेत्रात मरगळ पसरली आहे.
नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांनी सर्व ओडीपी रद्द करतानाच नगर नियोजन कायद्याच्या (१६ ब) खाली जे निर्णय मागील सरकारने घेतले होते ते स्थगित केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे अनेक प्रकरणांत गुन्हे नोंद होतील. मागील कार्यकाळात ज्या नेत्यांनी घोळ घातला आहे, त्या सर्वांनाच त्यांनी हे संकेत दिले आहेत. त्याची सुरुवात मायकल लोबो यांच्यापासून झाली आहे. मायकल आणि त्यांची पत्नी डिलायला यांच्याविरुद्ध गुन्हाही नोंद झाला. लोबो यांनी निवडणुकीच्या काळात भाजपला शिंगावर घेण्याचे जे धाडस केले, त्याचा वचपा काढला जाईल, असे निकालानंतरच दिसत होते. पण, ते इतक्या लवकर सुरू होईल असे वाटले नव्हते. नगरनियोजन खात्याने त्याची सुरुवात केली आहे. सत्तेत असताना आपापल्या जमिनींचे रूपांतर करणे; ओडीपीमध्ये त्यांना समाविष्ट करून झोन बदलणे असे अनेक पराक्रम राजकीय नेते करतात. लोबो यांच्या प्रकरणाच्या मुळाशी गेल्यानंतर त्यांनी काय घोळ घातला होता ते उघड होणार आहे. सध्याच्या प्रकरणातूनच त्यांनी ओडीपीच्या आडून आपल्या जमिनीही सुरक्षित केल्या होत्या, असे प्रथमदर्शी दिसते. राजकीय नेत्यांना त्यांच्याच व्यवसायाशी संबंधित खाती किंवा सरकारी संस्था दिल्यानंतर नेते स्वहित कसे जपतात, त्याचे हे एक ताजे उदाहरण आहे. (१६ ब) खाली मंजूर केलेले प्रस्ताव व ओडीपींमध्ये समाविष्ट केलेल्या जमिनींचा घोळ पुढे उघड होईल, अशी अपेक्षा बाळगुया! ओडीपींचा अभ्यास करण्यासाठी जी विशेष समिती स्थापन केली आहे, त्या समितीने जर पारदर्शक अहवाल तयार केला तर बरेच घोटाळे समोर येतीलही. जर या चौकशीमधून काहीच उघड झाले नाही; म्हणजेच काही अवघ्याच लोकांना टार्गेट करायचे ठरलेले असेल तर लोबो यांच्यापासून सुरू झालेले 'बदलापूर' पुढेही राजकीय नेते आणि विद्यमान सरकारला दुखवणाऱ्यांच्या विरोधात सुरू राहील.
... तर मागच्या पानावरून पुढे सुरू!
भाजपला तिसरी टर्म आणि मुख्यमंत्री म्हणून डॉ. प्रमोद सावंत यांना दुसरी टर्म मिळाली आहे. या टर्ममध्ये गोव्याचा कायापालट करण्याची संधी आहे. सरकार स्थापन होऊन एकच महिना झाला आहे. मंत्र्यांकडून पूर्वीचा गोंधळ निस्तरण्याचे काम सुरू आहे. पण, नवा गोंधळ घातला जात आहे. एकमेकांच्या कामावर संशय घेऊन कल्लोळ माजवला जात आहे. यातून सवड मिळाली तरच गोव्याचा कायापालट वगैरे करण्यासाठी ते वेळ देतील. सध्या जे सुरू आहे ते पाहता मागील अनेक मंत्री निष्क्रिय होते आणि त्यांनी पूर्ण गोंधळच घातला होता. मंत्रिपदी असलेल्या व्यक्ती सक्षम असाव्यात. त्यांचे स्वहित आड येऊ नये. पण, सत्ता मिळाल्यानंतर सरकारलाही अशा शहाणपणाच्या गोष्टी आवडत नाहीत. त्यामुळे जसा ज्यांचा व्यवसाय, तसे त्यांचे खाते किंवा महामंडळ हीच पद्धत सुरू असते. असे झाल्यानंतर मायकल लोबो यांच्याबाबतीत सध्या हे होत आहे, तसेच प्रकार पुढेही होत राहतील.
