मोकासो, आल्वारा, आफ्रामेंत या ६० वर्षांत न सोडविलेल्या समस्यांमध्ये आता भूरूपांतराचा अक्राळविक्राळ राक्षस कसा थैमान घालत आहे, याची अंगावर शहारे आणणारी माहिती देताना, ज्या १६ राजकारण्यांनी यासाठी अर्ज केले आहेत, त्यांची यादी पुस्तकात आहे.
अभ्यास आणि व्यासंग यामुळे गोव्याच्या पत्रकारितेत आपले नाव कमावलेले संदेश प्रभुदेसाई यांनी लिहिलेले ‘अजीब गोव्याचे गजब राजकारण’ हे इंग्रजी पुस्तक म्हणजे मुक्तीपूर्व आणि मुक्तीनंतर आतापर्यंतच्या घटनांचा घेतलेला आढावा आहे. प्रभुदेसाई यांनी स्वतः अनुभवलेल्या अनेक गोष्टींमुळे ते प्रत्यक्षदर्शी या भूमिकेतून त्यावेळच्या घटनांवर लख्ख प्रकाश टाकू शकले, असे म्हणता येईल. हे पुस्तक घटनाक्रमानुसार न लिहिता त्याची विषयांमध्ये विभागणी झाली आहे. अनेक गोष्टींची सखोल माहिती आणि विपुल ज्ञान यामुळे लेखकाने ही पद्धत अवलंबिली असण्याची शक्यता आहे. १९६१ मधील गोवा मुक्तीनंतर झालेल्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने मारलेली बाजी जेवढी आश्‍चर्यकारक होती, तेवढेच कॉंग्रेस पक्षाने उमेदवारी दिलेल्या दिग्गजांचे पानिपत (१९६३) राष्ट्रीय पातळीवर धक्कादायक मानले गेले. याबाबत आपले निरीक्षण नोंदवताना, लेखकाने मगोचा विजय म्हणजे गोवा महाराष्ट्रात विलीनीकरण करण्यासाठीचा कल मानला गेला, तथापि जनमत कौलाने (१९६७) हा समज कसा खोटा ठरवला, त्याचे समर्पक विश्‍लेषण केले आहे. देशात इंदिरा गांधींची लाट असताना, गोव्यात मात्र अर्स कॉंग्रेसला मिळालेला विजय, त्यानंतरचे घाऊक पक्षांतर याचाही आढावा घेण्यात आला आहे. कोकणी राजभाषेसाठीचे ५५५ दिवस चाललेले आंदोलन, ३० मे १९८७ साली गोव्याला मिळालेला राज्याचा दर्जा अशा घटनांना योग्य स्थान देण्यात आले आहे.
गोव्यात विविध जातींमध्ये समाज विखुरला असला तरी राजकारणात मात्र एखाद्या जातीचे वर्चस्व जाणवत नाही. गोव्याच्या मुक्तीनंतर आतापर्यंत अशी स्थिती उद्भवलेली नाही, असा निष्कर्ष लेखकाने काढला आहे. जात पाहून मतदान केले जात नाही, याची उदाहरणे लेखकाने दिली आहेत. मडकईमध्ये वसंत वेलिंगकर निवडून येणे, आता तर सुदिन ढवळीकर विजयी ठरतात. अथवा मांद्रेत भाऊसाहेब बांदोडकर, त्यापूर्वी ऍन्थनी डिसोझा असे लोकप्रतिनिधी केवळ जातीच्या भिंती ओलांडून निवडून येतात, एवढेच नव्हे तर केवळ दोन टक्के असलेल्या गोमंतक मराठा समाजाचे नेते राज्याचे मुख्यमंत्रिपद भूषवितात किंवा १५ टक्के असलेल्या समाजाचे प्रतापसिंग राणे मुख्यमंत्री बनतात. अडीच टक्के समाजाचे दिगंबर कामत, मनोहर पर्रीकर उच्च पदे भूषवितात. यावरून राज्यात जातीचे राजकारण खेळणे केवळ अशक्यप्राय आहे, असे संदेश प्रभुदेसाई म्हणतात. अलीकडे आम आदमी पक्षाने उमेदवारांच्या जातीचा उल्लेख करीत मते मागितली, तथापि त्यात ते अपयशी ठरले हे ताजे उदाहरण आहे. धर्म आणि जात यांचा राजकारणात विशेषतः निवडणुकीत प्रभाव अजिबात जाणवत नाही, याबद्दल ते शेख हसन हरून, लुता फेरांव, लुईस प्रोत बार्बोझ यांच्या नावांचा उल्लेख करतात. असे मतदानाचे अनोखे कंगोरे वाचायला मिळतात, हे आणखी एक वैशिष्ट्य.
मुक्तीपूर्व गोव्याचा इतिहास या पुस्तकात सविस्तरपणे मांडण्यात आला आहे. पोर्तुगीज राजवट, तेथील पार्लमेंटमध्ये गोमंतकीय प्रतिनिधींची नियुक्ती, त्या देशातील राजकीय स्थित्यंतरे याचसोबत सह्याद्री, सप्तकोकण यांचा उल्लेख करून लेखक राज्यातील जमिनीच्या राजकारणाकडे वळला आहे. गावकरी पद्धतीवर कोमुनिदाचे आक्रमण झाले, त्यानंतर कोमुनिदाद या संस्थांचीही घसरण कशी झाली हे सांगताना, शेतीखालील जमीन गोवा मुक्तीनंतर पन्नास वर्षात किती घसरली, अल्प प्रमाण झाले त्याची आकडेवारी या पुस्तकात आहे. ५० हजार हेक्टर शेतजमिनीवरून ती केवळ ३४ हजार हेक्टरवर येणे किंवा ३५ टक्क्यांचे उत्पन्न फक्त ३ टक्के होणे ही अधोगतीच नव्हे का? ८५ टक्के ग्रामीण भाग ३८ वर येणे तसेच १५ टक्के नागरी भाग ६२ वर जाणे यालाच विकास म्हणायचे का, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. स्थलांतरित लोकांचा प्रश्‍नही ते उपस्थित करतात. जनमत कौल, महाराष्ट्रातील नेत्यांचा प्रभाव, पत्रकारितेचे योगदान, भूसुधारणांना स्थानिक जमीनदारांचा विरोध, त्यामागचे राजकारण याबद्दल सविस्तरपणे ऊहापोह करताना संदेश प्रभुदेसाई यांनी सध्यस्थितीत गोव्यातील जमिनी आणि भूरुपांतर यांची अवस्था स्पष्ट करताना लोकप्रतिनिधींच्या गैरप्रकारांतील सहभागामुळे होत असलेल्या घसरणीकडे लक्ष वेधले आहे. सार्वजनिक हितासाठी भूरुपांतराचे मंत्र्यांना अधिकार हे कलम किती धोकादायक आहे व त्याचा लाभ कसा घेतला जात आहे, याची माहिती वाचकांना अचंबित करणारी ठरली आहे. मोकासो, आल्वारा, आफ्रामेंत या ६० वर्षांत न सोडविलेल्या समस्यांमध्ये आता भूरूपांतराचा अक्राळविक्राळ राक्षस कसा थैमान घालत आहे, याची अंगावर शहारे आणणारी माहिती देताना, ज्या १६ राजकारण्यांनी यासाठी अर्ज केले आहेत, त्यांची यादी पुस्तकात आहे. शेती, मीठागरे, बागबागायती, वन आदी सुपीक जमिनी नष्ट करण्याचा उद्देश यामागे आहे. सगळे एकाच माळेचे मणी असे म्हणायला भाग पाडणारी आणखी एक यादी म्हणजे राजकीय नेत्यांची २००७ ते २०१७ या दहा वर्षात वाढलेली अफाट (अधिकृत) संपत्ती. लोकप्रतिनिधींची संपत्ती ९०० टक्केपर्यंत वाढणे हा उच्चांक ठरावा. २७ आमदारांची सरासरी संपत्ती ३०० टक्क्यांनी वाढली आहे, असे आकडेवारी सांगते. आपले राज्य आपण बांधकाम व्यावसायिकांच्या हातात सोपविले आहे का, अशी चिंता लेखकाला वाटणे साहजिक आहे. सर्व प्रकारचे विकास आराखडे, प्रादेशिक आराखडा गुंडाळून भूरुपांतरे केली जात असल्याने हा प्रत्येक गोमंतकीयासाठी, भवितव्यासाठी फार मोठा चिंतेचा विषय आहे, असे लेखकाने मांडलेले मत कोण खोडून काढू शकेल का, तेवढा दिलासा कोण देऊ शकेल, हा अस्वस्थ करणारा प्रश्‍न वाचकाला पडल्याशिवाय राहाणार नाही. हेच या बहुचर्चित पुस्तकाचे यश आहे. गोमंतकीय युवापिढीने या पुस्तकाचे वाचन करून आपल्या प्रदेशाचा इतिहास, त्यातील बारकावे, धोकादायक स्थित्यंतरे समजून घेणे आवश्यक आहे.
