परवाने, परमिटची व्यवस्था सुलभ करा! नीती आयोगाकडून केंद्राला मोठी शिफारस

नवी दिल्ली: देशात व्यवसाय सुरू करणे आणि तो चालवणे सोपे व्हावे, यासाठी नीती आयोगाच्या एका उच्चस्तरीय समितीने केंद्र सरकारला मोठी शिफारस केली आहे. व्यवसाय क्षेत्रातील अनावश्यक कागदी प्रक्रिया, परवाने (Licence) आणि अधिकाऱ्यांकडून होणारे अचानक निरीक्षण (Inspection) अर्थात 'इंस्पेक्टर राज' तातडीने संपुष्टात आणावा, असे आयोगाने म्हटले आहे.

नीती आयोगाचे सदस्य आणि माजी कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांच्या नेतृत्वाखालील या समितीचा उद्देश नागरिकांवर आणि व्यावसायिकांवर विश्वास ठेवून नियम अधिक सोपे करणे आहे, जेणेकरून व्यापार वाढेल आणि देशाची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल.

अनावश्यक मंजुऱ्या रद्द करा

नीती आयोगाच्या शिफारशीनुसार, देशात वर्षानुवर्षे चालत आलेली परवाने, परमिट आणि ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) यांची किचकट व्यवस्था आता व्यावसायिकांसाठी मोठा बोजा बनली आहे.

* परवानगीची गरज नाही: जेथे कायद्याने स्पष्टपणे मनाई केलेली नाही, अशा सर्व लहान कामांसाठी पूर्व-परवानगीची (Prior Permission) आवश्यकता पूर्णपणे संपवावी.

* परवान्यासाठी नियम: राष्ट्रीय सुरक्षा, जन आरोग्य, पर्यावरण किंवा मोठ्या सार्वजनिक हिताशी संबंधित असेल, तरच परवाना मागण्यात यावा. छोटे-मोठे काम करणाऱ्या व्यावसायिक आणि नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाचेल.

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होणार सोपी 

या अहवालात रजिस्ट्रेशनची प्रक्रिया अत्यंत सोपी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. रजिस्ट्रेशन केवळ नोंदी ठेवण्यासाठी (Data Management) असावे, नागरिकांना अडथळा आणण्यासाठी नको. स्वयं-नोंदणीचा (Self-registration) पर्याय सामान्यतः उपलब्ध असावा. परवान्याची वैधता सामान्यतः कायमस्वरूपी (Perpetual) असावी, केवळ सुरक्षा किंवा पर्यावरण यांसारख्या विशिष्ट परिस्थितीतच ५ ते १० वर्षांची वैधता ठेवता येईल.

अचानक होणाऱ्या तपासण्यांना लगाम

व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी निरीक्षण पद्धतीत (Inspection) क्रांतिकारी बदल सुचवण्यात आले आहेत. अधिकाऱ्यांनी आता अचानक फॅक्टरी किंवा दुकानांमध्ये जाऊन तपासणी करू नये. त्याऐवजी, संगणक आधारित प्रणालीचा वापर करून रँडम निवड (Random Selection) करूनच तपासणी करावी. तसेच, तपासणीचे काम मान्यताप्राप्त थर्ड पार्टी एजन्सींना (Accredited Third Party) द्यावे, ज्यामुळे प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता येईल. अहवालात आग्रह करण्यात आला आहे की, सरकारने वर्षातून एक निश्चित तारीख ठेवावी, ज्या दिवशी नियमांमधील बदल लागू होतील. यामुळे व्यावसायिकांना अचानक नियम बदलण्यापासून संरक्षण मिळेल.

शिक्षा आणि दंडात बदल

शिक्षा आणि दंडाच्या तरतुदींमध्ये बदल करण्याचा महत्त्वपूर्ण सल्ला देण्यात आला आहे. 'लहान तांत्रिक चुकांवर तुरुंगवास किंवा फौजदारी शिक्षा' नसावी, असे स्पष्ट मत समितीने मांडले आहे. केवळ मानवी आरोग्य, राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा पर्यावरणाचे गंभीर नुकसान होत असेल, त्याच प्रकरणांत तुरुंगवास किंवा मोठा दंड असावा.

याव्यतिरिक्त, सरकारच्या सर्व नियमांचे 'रेग्युलेटरी इम्पॅक्ट असेसमेंट' (Regulatory Impact Assessment) व्हावे, म्हणजेच नवा नियम लागू करण्यापूर्वी त्याचे फायदे आणि अंमलबजावणीचा खर्च तपासला जावा, असेही आयोगाने सुचवले आहे. डिजिटल प्रणाली सक्षम करणे, डेटा ऑनलाइन जमा करणे आणि मंत्रालयांनी एपीआय (API) जारी करून डेटाबेस जोडणे यावरही भर दिला आहे. जर या सुधारणा स्वीकारल्या तर देशात व्यवसाय करणे पूर्वीपेक्षा सोपे होईल, पारदर्शिता वाढेल आणि एक आधुनिक नियामक रचना तयार होईल, असा दावा नीती आयोगाने केला आहे.