'वेज कोड'चे विस्तृत नियम पुढील ४५ दिवसांत होतील अधिसूचित; लक्षणीयरित्या बदलणार वेतन संरचना
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने नुकतेच नवीन कामगार कायदे अधिसूचित केले असून, यामुळे नोकरदार वर्गाशी निगडीत सर्वच स्त्राणवर मोठे बदल होणार आहेत. नवीन कायद्यांच्या अंमलबजावणीनंतर कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) आणि ग्रॅच्युइटीमध्ये मोठी वाढ होणार आहे, मात्र दुसरीकडे इन-हँड पगार कमी होण्याची शक्यता आहे.
नवीन कामगार कायद्यांनुसार, कर्मचाऱ्यांची बेसिक सॅलरी ही त्यांच्या एकूण कॉस्ट-टू-कंपनी (सीटीसी) च्या किमान ५०% असणे अनिवार्य असेल (किंवा सरकारने पुढे सूचित केलेल्या टक्केवारीनुसार).
पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीची गणना कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक सॅलरीवर आधारित असते. बेसिक सॅलरी वाढल्यामुळे पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीचे योगदान आपोआप वाढेल, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांची निवृत्तीनंतरची बचत (Retirement Savings) मजबूत होईल. सध्या पीएफ योगदान बेसिक वेतनाच्या १२टक्के आहे. ग्रॅच्युइटीची गणना अंतिम बेसिक सॅलरी आणि कंपनीत पूर्ण केलेल्या वर्षांच्या आधारावर होते. नवीन कायद्यांनुसार ग्रॅच्युइटी वाढणे निश्चित आहे, कारण आता ग्रॅच्युइटीची गणना 'वेज'वर (Wages) होईल, ज्यात एचआरए (HRA) आणि कन्व्हेयन्स अलाउन्स (Conveyance Allowance) वगळता बहुतेक भत्त्यांचा समावेश असेल.
हातात येणाऱ्या पगारावर परिणाम
या बदलांचा दुसरा महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे इन-हँड सॅलरी कमी होईल. एकाच सीटीसीमधून मोठा हिस्सा पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीमध्ये जमा होणार असल्याने, कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या वेतनावर दबाव वाढेल. या नियमांमुळे, ज्या कंपन्या कर्मचाऱ्यांचे रिटायरमेंट फंडमधील योगदान कमी करण्यासाठी बेसिक सॅलरी जाणीवपूर्वक कमी ठेवत होत्या, त्यांच्यावर अंकुश येईल. सरकार पुढील ४५ दिवसांत 'वेज कोड'चे विस्तृत नियम अधिसूचित करण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर सर्व कंपन्यांना त्यांच्या वेतन रचनेत मोठ्या प्रमाणात बदल करावे लागतील.
