२९ कालबाह्य कायदे रद्द, श्रम धोरणाला मिळाले आधुनिक स्वरूप. गिग/प्लॅटफॉर्म वर्कर्सना प्रथमच पीएफ ईएसआयसीची सुविधा बहाल. तसेच पाच एवजी एकाच वर्षात मिळणार ग्रेच्युईटी.
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या श्रम सुधारणांना अखेर मूर्त रूप दिले आहे. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी केलेल्या ऐतिहासिक घोषणेनुसार, २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून देशातील २९ अशा कालबाह्य ठरलेल्या गुंतागुंतीच्या कामगार कायद्यांना रद्द करून त्याऐवजी चार नवीन कामगार संहिता तत्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे देशातील ४० कोटींहून अधिक संघटित आणि असंघटित कामगारांच्या जीवनात स्थिरता, सन्मान आणि सुरक्षितता येणार आहे.
मंत्री मांडविया यांनी स्पष्ट केले की, १९३० ते १९५० च्या दशकात तयार केलेले जुने कायदे आजच्या आधुनिक अर्थव्यवस्थेशी सुसंगत नव्हते. कामगार नियम आधुनिक, सुटसुटीत करणे, कामगारांच्या कल्याणाला प्रोत्साहन देणे आणि 'आत्मनिर्भर भारत'च्या उद्दिष्टांना पूरक असा मजबूत आणि लवचिक औद्योगिक पाया तयार करणे, हा या बदलांचा मुख्य उद्देश आहे.
लागू झालेल्या चार नवीन संहिता
१. वेतन संहिता (Wage Code), २०१९: वेतन संबंधित नियम आणि किमान वेतनाची हमी.
२. औद्योगिक संबंध संहिता (Industrial Relations Code), २०२०: कामगार आणि व्यवस्थापन यांच्यातील संबंध.
३. सामाजिक सुरक्षा संहिता (Social Security Code), २०२०: कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना आणि लाभ.
४. व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्य स्थिती संहिता (OSHWC), २०२०: कामाच्या ठिकाणची सुरक्षा आणि आरोग्याच्या अटी.
कामगारांसाठीचे प्रमुख लाभ आणि बदल
नवीन कायद्यांमुळे असंघटित क्षेत्रातील कामगार, स्थलांतरित मजूर आणि गिग (Gig) व प्लॅटफॉर्म (Platform) वर्कर्स यांना मोठा फायदा होणार आहे. निश्चित कालावधीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी (Fixed Term Employees) ग्रॅच्युईटी मिळवण्यासाठी पाच वर्षांऐवजी केवळ एक वर्षाची सेवा पूर्ण करण्याची पात्रता असेल. त्यांना कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांसारखे सर्व लाभ मिळतील.
किमान वेतन आणि नियुक्ती पत्र:
आरोग्य आणि सुरक्षा:
सामाजिक सुरक्षा (Social Security):
गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्सना प्रथमच कायद्यात ओळख मिळाली असून, त्यांना पीएफ (PF), ईएसआयसी (ESIC), विमा आणि पेन्शन सारखे सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळतील. प्लॅटफॉर्म कंपन्यांना यासाठी योगदान द्यावे लागेल. कर्मचारी कल्याण निधीसाठी एकत्रित संस्थांना त्यांच्या वार्षिक उलाढालीच्या १ ते २ टक्के योगदान देणे अनिवार्य आहे. तसेच स्थलांतरित कामगार या श्रेणीत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना समान वेतन, कल्याणकारी लाभ आणि 'वन नेशन, वन रेशन कार्ड' प्रमाणे PDS पोर्टेबिलिटी सुविधा मिळेल.
)
महिला आणि उद्योगांसाठी महत्त्वाच्या सुधारणा
या सुधारणांमुळे नोकरीमध्ये महिलांचा सहभाग वाढेल, तसेच उद्योगांनाही दिलासा मिळेल:
या कायद्यांमुळे भारताचे सामाजिक सुरक्षा कव्हरेज १९% वरून ६४% पर्यंत वाढले असून, या सुधारणा भारतीय कामगार कल्याण आणि औद्योगिक विकासासाठी मैलाचा दगड ठरतील, असा विश्वास केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे.
