९ डिसेंबरपर्यंत नोडल अधिकारी नियुक्त करावा : सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली New Delhi : देशात प्रत्येकी आठ मिनिटाला एक मूल बेपत्ता होत आहे. एका न्यूज रिपोर्टमध्ये असा दावा करण्यात आला असून, त्याची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) चिंता व्यक्त केली आहे.
मूल बेपत्ता होणे हा एक गंभीर विषय सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. मूल दत्तक घेण्याची प्रक्रिया देशात जटील असून, केंद्र सरकारने (Central Government) ही प्रक्रिया सुटसुटीत करावी, असे न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना (Justice B.V. Nagarathna) व न्यायमूर्ती आर. महादेवन (Justice R. Mahadevan) यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
९ डिसेंबरपर्यंत नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
मी वर्तमानपत्रांत वाचले आहे की, देशात दर आठ मिनिटाला एक मूल बेपत्ता होते, असे सुनावणीदरम्यान नमूद करीत न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या की, हे सत्य आहे की नाही, मला माही नाही.
मात्र हा विषय गंभीर आहे. मुले दत्तक घेण्याची प्रक्रिया कठीण असल्याने त्याचे उल्लंघन होणे कठीण आहे. लोक मुलांसाठी चुकीचा मार्ग स्वीकारतात असे न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या.
मुले बेपत्ता होण्याचे प्रकरण हाताळण्यासाठी एक नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यासाठी सहा आठवड्यांची मुदत द्यावी, अशी मागणी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना केली.
मात्र, न्यायालयाने सहा आठवड्यांची मुदत देण्यास नकार दिला. ९ डिसेंबरपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर यांना सूचवले.
