गेल्या सप्ताहात या स्तंभात एनएसईच्या चित्रा रामकृष्णन यांच्या सुरस कथा वाचल्या. त्याच वेळी गुजरातमधील ‘एबीजी शिपयार्ड’ कंपनीच्या रुपाने बँकिंग क्षेत्रातील महाघोटाळा चव्हाट्यावर आला आहे. त्याचा घेतलेला हा धांडोळा...
एबीजी शिपयार्ड ही खासगी क्षेत्रातील देशातील जहाजबांधणीच्या क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय दर्जाची कंपनी. १६ वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आलेल्या या कंपनीने चांगल्या दर्जाच्या एकूण १६५ जहाजांची यशस्वीपणे बांधणी केली व त्यातील ४६ जहाजे निर्यात केली. जागतिक पातळीवरील अनेक मानांकन किंवा लॉईडस्, अमेरिकन ब्युरो ऑफ शिपींग; ब्युरो व्हेरिटास सारख्या पतदर्जा देणार्‍या कंपन्यांनी एबीजीला खूप वरचा दर्जा बहाल केलेला होता. या कंपनीचे प्रमुख प्रवर्तक कंपनीचे माजी अध्यक्ष ऋशी कमलेश अगरवाल हे आहेत. कंपनीचे गुजरातमधील दहेज व सुरत येथे जहाज बांधणी प्रकल्प आहेत.
२००९ मध्ये एबीजी शिपयार्डने मुंबईतील ग्रेट इस्टर्न शिपींग कंपनीची उपकंपनी असलेल्या ग्रेट ऑफशोअर कंपनीवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला. या स्पर्धेत देशातील दुसर्‍या क्रमांकाची भारती शिपयार्ड ही मोठी कंपनी होती. एबीजीने ही कंपनी ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव देऊन भारताच्या कॉर्पोरेट क्षेत्रात मोठी खळबळ उडवून दिली होती. २००५ ते २०१२ दरम्यान एबीजीने आयसीआयसीआय बँक (७०८९ कोटी रुपयेे); आयडीबीआय बँक (३६३९ कोटी रुपये) व स्टेट बँक ( २९२५ कोटी रुपये) यांच्यांकडून कर्जे घेतली होती. त्यांना कर्जे देणार्‍या अन्य बॅँकांमध्ये इंडियन ओव्हरसीज बँक; बँक ऑफ बडोदा अशा एकूण २८ मोठ्या,मध्यम बँकांचा समावेश होता. २०१२-१३ या वर्षात कंपनीकडे १६ हजार कोटी रुपयांच्या उच्चांकी ऑर्डर्स होत्या.. २१४९ कोटी रुपयांच्या एकूण उत्पन्नावर त्यांनी १०७ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावला होता. यावेळी कंपनीच्या तीन उपकंपन्या होत्या. त्यानंतर काही वर्षातच देशातील या दोन्ही मोठ्या कंपन्या कर्जामध्ये डुबल्या. त्यांना जहाज बांधणीची कामे मिळाली नाहीत. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात कंपनी तोट्यात गेली. मार्च २०१६ मध्ये कंपनीचा तोटा ३७०४ कोटी रूपये तर एकूण उत्पन्न केवळ ३७ कोटी रूपये होते
ऑगस्ट २०२० मध्ये स्टेट बँकेच्या एका ज्येष्ठ अधिकार्‍याने सीबीआयकडेे एबीजी शिपयार्ड कंपनीने सर्व बँकांना एकूण २२ हजार ८४२ कोटी रुपयांना गंडा घातल्याची तक्रार केली. अशीच आणखी एक तक्रार पुन्हा नोव्हेंबर मध्ये दाखल केली. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये सीबीआयने एबीजी शिपयार्ड कंपनीच्या विरोधात पहिला माहिती अहवाल ( एफआयआर ) दाखल केला. ऋषी अगरवाल यांच्याबरोबरच कार्यकारी संचालक संथानम मुथ्थुस्वामी, संचालक अश्‍विनीकुमार, सुशीलकुमार अगरवाल, रवी विमल नेव्हेतिया, कंपनीचे ऑडिटर व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील काही अज्ञात अधिकार्‍यांना या महाआर्थिक घोटाळ्यातील आरोपी म्हणून नमूद केले आहे. एबीजी शिपयार्ड कंपनीची कर्जे थकीत झाल्यानंतरही अनेक वर्षे यापैकी कोणत्याही बँकेने थकित कर्जे वसुल करण्यासाठी आपण होऊन काहीही ठोस कृती केली नाही. किंबहुना या कंपनीच्या संस्थापक, संचालकांबरोबर या सर्व बँकांचे व्यक्तिगत संबंध प्रस्थापित झालेले होते. त्यामुळेच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी या प्रकरणात अक्षम्य दिरंगाई, ढिलाई केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अवाढव्य कर्जाच्या ओझ्याखाली असलेल्या या कंपनीने मार्च २०१४ मध्ये कर्जांची फेररचना करण्याची मागणी केली होती. या बँकांनी व्याजवसुलीला काही काळ स्थगिती दिली. कर्ज फेडण्यासाठी मुदत वाढवली, कर्ज व्याजदर कमी केला. तोपर्यंत सर्व बँकांनी एकत्रपणे कंपनीला एनपीए जाहीर केले. २०१७ मध्ये तर आायसीआयसीआय बँकेने कंपनीला नादार म्हणून घोषित करण्यासाठी कंपनी कायदा लवादापुढे अर्ज केला. एप्रिल २०१९ मध्ये या लवादाने कंपनीची दिवाळखोरीही जाहीर केली.
एबीजी शिपयार्ड कंपनीच्या लेखापालांनी २०१६ मध्ये दिलेला वार्षिक अहवालात असे नमूद केलेले आहे की कंपनीला प्रचंड तोटा झालेला असून ग्राहकांनी दाखल केलेल्या अनेक न्यायालयीन खटल्यांना कंपनी विविध न्यायालयांमध्ये तोंड देत आहे. या अहवालात कंपनीने अत्यंत पारदर्शकपणे सर्व हिशोब दिलेले असून अहवालात आवश्यक त्या सर्व गोष्टी नमूद केलेल्या आहेत.. मात्र या कंपनीमध्ये होत असलेल्या मोठ्या आर्थिक घोटाळ्याचा कोणताही उल्लेख त्यात केलेला नाही. २०१८मध्ये एबीजी शिपयार्डला कर्जे देणार्‍या सर्व बँका एकत्र आल्या. या कंपनीमध्ये कोणताही आर्थिक गैरव्यवहार किंवा घोटाळा झाला आहे किंवा कसे याची तपासणी करण्यासाठी त्यांनी या कंपनीचे ‘ङ्गॉरेन्सिक ऑडिट’ जागतिक दर्जाच्या ’अर्नेस्ट आणि यंग’ या प्रथितयश कंपनीला दिले. त्यांनी जानेवारी २०१९मध्ये याबाबतचा अहवाल दिला व या कंपनीत आर्थिक गैरव्यवहार, घोटाळा झाल्याची माहिती प्रथम उजेडात आली. त्यानुसार बँकांच्या जीवावर किंवा त्यांच्या खर्चाने अगरवाल व त्यांच्या साथीदारांनी पैशाचा अपहार केला. काही संचालकांनी घेतलेली कर्जे परस्पर त्यांच्या विदेशातील खासगी कंपन्यांच्या खात्यामध्ये वळवली व त्याचा व्यक्तिगत लाभ घेतला. ही कर्जे थेट परदेशातील खासगी खात्यांमध्ये वर्ग करेपर्यंत या राष्ट्रीयकृत बँका झोपलेल्या होत्या का हा प्रश्‍न सर्वसामान्यांच्या मनात उभा रहातो. व दुर्देवाने त्याचे होकारात्मक उत्तर द्यावे लागेल. या सर्व घडामोडींमध्ये आयसीआयसीआय बँक या प्रमुख बँकेबरोबरच अन्य सर्व बँका अर्नेस्ट आणि यंगचा अहवाल जाहीर झाल्यानंतरही दीड दोन वर्षे हाताची घडी घालून गप्प बसलेल्या होत्या. त्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. २०१३ ते २०१९ या काळात ही कंपनी तोट्यामुळे गाळात जात असताना एकाही बँकेने यात कोणतीही हालचाल केली नाही. त्याकाळात आर्थिक गैरव्यवहाराच्या क्षेत्रात कुप्रसिद्ध झालेल्या आयसीआयसीआय बँकेच्या प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्रीमती चंदा कोचर होत्या. त्यांनी या प्रकरणात बँकेच्या वतीने कोणतीही कृती केली नाही.
आजवर बँकिंग क्षेत्रात मोठे घोटाळे झाले. त्यात विजय मल्ल्या यांचा १७ बँकांचा ९ हजार कोटी रुपये; निरव मोदी व मेहूल चोक्सी यांचा १४ हजार कोटी रुपयांचा पंजाब नॅशनल बँकेचा, चंदा कोचर व दीपक कोचर यांचा ३२५० कोटी रुपयांचा लाच प्रकरणाचा, राणा कपूर यांचा ४३०० कोटी रुपयांचा यस बँक घोटाळा,. राकेश वाधवान व सारंग वाधवान यांचा ६ हजार कोटींचा पंजाब अँड महाराष्ट्र बँकेचा ( पीएमसी) तर विक्रम कोठारी यांचा ३६९५ कोटी रुपयांचा सात बँकाचा घोटाळा बाहेर आला आहेत. या सर्वांवर मात करणाारा महाघोटाळा एबीजी शिपयार्डचा ठरला आहे.
कोणताही मोठा धंदा, व्यवसाय नेहमी फायद्यातच जाईल असे नाही. व्यवसायातील चढ उताराचा त्यांनाही फटका बसू शकतो. मात्र एवढी मोठी कंपनी सतत तोट्यात जात असताना एकाही बँकेने थकीत कर्जांच्या वसुलीसाठी कोणतीही न्यायालयीन किंवा अन्य कारवाई करु नये हे सारे अतर्क्य आहे. या कर्ज देणार्‍या बँकांपैकी एका बँकेच्या प्रमुख कार्यकारी अधिकार्‍याने २० कोटी रुपये लाच घेऊन तब्बल २००० कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप केले. म्हणजे त्याला दहा वर्षाचे वेतन एकाच व्यवहारात मिळाले. महत्वाचे म्हणजे ही बँक सार्वजनिक क्षेत्रातील म्हणजे केंद्र सरकारच्या मालकीची आहे. म्हणजे यामुळे झालेला तोटा हा सरकारचा, जनतेचा आहे. सर्वात धक्कादायक घटना म्हणजे एबीजी कंपनीविरोधात हा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्यानंतर तब्बल एका दशकानंतर गुन्हा दाखल झाला आहे. तसेच फॉरेन्सिक अहवाल दिल्यानंतर तीन वर्षांनी फौजदारी विश्‍वासघात केल्याची तक्रार दाखल झाली आहे. त्यामुळेच कंपनीच्या संचालकांबरोबरच सार्वजनिक क्षेत्रातील संबंधित बँकांवर अत्यंत कडक कारवाई करुन सर्व दोषींची रवानगी तुरुंगात करुन त्यांची मालमत्ता जप्त करुन होईल तेवढी वसुली करणे हाच मार्ग आहे. या महाघोटाळ्यातही आज राजकीय साठमारी सुरु आहे. कॉंग्रेस पक्ष सत्तेवर असताना हा घोटाळा झाला. मात्र कॉंग्रेस पक्ष आज मोदी सरकारने कारवाई केली नाही म्हणून त्यांना दोष देत आहे. देशातील बँकिंग, वित्तसेवा यंत्रणेतील,कर्ज वसुलींमधील त्रुटी दूर केल्या पाहिजेत. योग्य नियंत्रणे निर्माण केली नाहीत तर करदात्यांचा, सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या पैशाच्या सुरक्षिततेवर धोक्याची टांगती तलवार कायम रहाण्याचीच जास्त शक्यता वाटते.
