यंदाच्या आर्थिक सर्वेक्षणाने अर्थव्यवस्थेत सुधार, सकारात्मक बदल होत असल्याचेच सूचित केले आहे. त्यामुळे महामारीची तिसरी लाट जरी सुरू असली तरी देशाची अर्थव्यवस्था कात टाकत असल्याचे हे संकेत आहेत.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने संसदेच्या अधिवेशनाला सोमवारी सुरूवात झाली. त्यानंतर संसदेत देशाचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यात आला. देशाच्या नव्या मुख्य आर्थिक सल्लागारपदी व्ही. अनंत नागेश्वरन यांची नियुक्ती केल्यानंतर सोमवारी अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. चालू वर्षीचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) ९.२ टक्के राहील तसेच २०२२-२३ सालात देशाची अर्थव्यवस्था ८ ते ८.५ टक्के या दराने वाढेल, असा अंदाज यात वर्तवण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी चालू आर्थिक वर्षात जीडीपी ११ टक्के असेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता, पण सांख्यिकी विभागाने तो ९.२ टक्क्यापर्यंत राहण्याचे संकेत दिले होते. कोविडच्या महामारीची तिसरी लाट सुरू असताना सादर केलेला देशाचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल हा एकूणच देशाची अर्थव्यवस्था सुरळीत होत असल्याचे चित्र दर्शवत आहे. राष्ट्रपतींनीही आपल्या अभिभाषणात गुंतवणूकदारांचा भारतावर विश्वास असल्याचे स्पष्ट करत चालू वर्षाच्या पहिल्या सात महिन्यांमध्ये देशात ४८ अब्ज डाॅलरची परकी गुंतवणूक होईल अशी आशा व्यक्त केली आहे. या आर्थिक सर्वेक्षणानंतर मंगळवारी देशाचा अर्थसंकल्प सादर होईल. पाच राज्यांमंध्ये होणाऱ्या निवडणुकांमुळे अर्थसंकल्पाकडे सर्वांच्याच नजरा लागलेल्या आहेत. जरी आचारसंहिता लागू असली तरी अर्थसंकल्पात काही वर्गांना खुश करण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर सरकारचे मनसुबे स्पष्ट होतील.आर्थिक सर्वेक्षणात २०१९-२० म्हणजेच महामारीच्या पूर्वी जो बदल होत होता, त्याप्रमाणे आता स्थिती सुधारत आहे. २०२१-२२ च्या पहिल्या तिमाहीत कोविडची दुसरी लाट होती, पण पहिल्या लाटेतील लॉकडाऊनच्या तुलनेत परिणाम फार कमी राहिला. लॉकडाऊनमध्ये देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली होती. सर्वच क्षेत्रांना त्याचा फटका बसला होता. विशेष म्हणजे कृषी क्षेत्रात महामारीच्या काळात कमी परिणाम झाल्याचे आर्थिक अहवालातील आकडे सांगतात. चालू आर्थिक वर्षी कृषी क्षेत्रात ३.९ टक्क्याने वाढ होण्याची शक्यता आहे. मागच्या वर्षी ही वाढ ३.६ टक्के होती. उद्योग क्षेत्रातही गेल्या वर्षी ७ टक्क्यांनी कपात होऊनही चालू वर्षी ११.८ टक्के वाढ होण्याचा अंदाज आहे. एकूणच महामारीच्या पहिल्या लाटेतील लॉकडाऊनचा काळ सरल्यानंतर अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होत असल्याचे दिसून आले. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या लाटेतही स्थिती सुधारत आहे असे एकूणच चित्र आहे. काही क्षेत्रांमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमालीची वाढ अपेक्षित आहे, ज्यात उत्पादन, हॉटेल्स-व्यापार-वाहतूक यात ११.०९ तसेच , सार्वजनिक प्रशासन आणि संरक्षण क्षेत्र यामध्ये १०.७ टक्के वाढ अंदाजित आहे. वित्त, रिअल इस्टेटमध्ये मात्र फार वाढ अपेक्षित नाही ही चिंतेची बाब आहे. आर्थिक सर्वेक्षणात चालू वर्षी आणि पुढील २०२२-२३ आर्थिक वर्षी मोठी वाढ अपेक्षित आहे. तसे झाल्यास कोविडच्या महामारीमुळे विस्कळीत झालेली अर्थव्यवस्था पूर्ववत होतानाच त्यात वाढ होतानाही दिसणार आहे. महामारीनंतर अर्थव्यवस्था सुधारतानाच त्यात वाढ होण्याची अत्यंत गरज आहे.कोविड महामारीच्या काळात सामाजिक क्षेत्रावर केंद्र आणि राज्य सरकारने प्रचंड खर्च केला आहे असे आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सांगतो. २०२१-२२ या चालू वर्षी ७१.६१ लाख कोटी रुपये सामाजिक क्षेत्रातील सेवांवर खर्च केला आहे जो २०२०-२१ सालापेक्षा ९.८ टक्के जास्तआहे. आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल म्हणतो त्याप्रमाणे कोविडच्या काळात सगळ्याच सामाजिक सेवांवर मोठा गंभीर परिमाण झाला. सर्वाधिक जास्त फटका बसला तो आरोग्य क्षेत्राला.२०१९-२० साली आरोग्य क्षेत्रावर २.७३ लाख कोटी रुपये खर्च झाले होते. हा खर्च चालू वर्षी ४.७२ लाख कोटीपर्यंत गेला. शिक्षण क्षेत्रासाठीचा खर्च २० टक्क्यांनी वाढला. कोविडच्या महामारीत केंद्र आणि राज्य सरकारने आरोग्य, शिक्षण या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर केलेला खर्च पाहता अत्यंत आवश्यक अशा या सामाजिक क्षेत्रांना दुर्लक्षित ठेवले गेलेले नाही हे स्पष्ट होते. आर्थिक सर्वेक्षणात देशाच्या अर्थव्यवस्थेत २०२४-२५ पर्यंत जीडीपी पाच ट्रिलियन डॉलर करायची असेल तर त्यासाठी साधन सुविधांवर या काळात १.४ ट्रिलियन डॉलर खर्चही करायला हवेत असेही सूचित केले आहे. यंदाच्या आर्थिक सर्वेक्षणाने अर्थव्यवस्थेत सुधार, सकारात्मक बदल होत असल्याचेच सूचित केले आहे. त्यामुळे महामारीची तिसरी लाट जरी सुरू असली तरी देशाची अर्थव्यवस्था कात टाकत असल्याचे हे संकेत आहेत.
