आपल्याला मिळालेल्या संविधानाच्या आणि निकोप प्रातिनिधिक लोकशाहीच्या रक्षणासाठी रचलेल्या स्वायत्त स्वाभिमानी संस्थांच्याही हितरक्षणाचे ब्रीद राखायचे आहे, याची सजग जाणीव ठेवून मतदान करायचे आहे.
भारतीय स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तरीच्या निमित्ताने देशभर अनेक कार्यक्रम होत आहेत. स्वतंत्र भारताचा इतिहास जगणाऱ््या पिढ्यांमध्ये भारताचे आजचे रुप घडवणाऱ््याही पिढ्या आहेत. या ताज्या वा सांप्रतकाळीन इतिहासाचे साक्षीदार म्हणून आपण अभिमान कशाकशाचा बाळगायचा, आणि विषाद कशाचा, याचे भान स्वातंत्र्याचे रागरंग पाच-सात दशके अनुभवलेल्यांना येणे अपेक्षित आहे. नवीन वर्ष २०२२ हे भारतीय संघराज्याच्या भावी सत्ताकारणाची दिशा ठरवणारे मानले जाते, कारण आपल्याला स्वातंत्र्यामुळे झालेल्या विविध लाभांपैकी पायाभूत म्हणावे असे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य म्हणजे आमचे राजकीय निर्णयस्वातंत्र्य वा मतस्वातंत्र्य, त्याचे वास्तव प्रतिबिंब (किमान तात्त्विक दृष्ट्या तरी) जिथे प्रगटते, त्या लोकसभेतील पंधरा टक्के जागा एकाच राज्यात आहेत. त्या उत्तर प्रदेशातील विधानसभेच्या निवडणुका आता लवकरच होतील. म्हणजे येणाऱ््या (२०२४ च्या) लोकसभा निवडणुकांसाठी या २०२२ च्या राज्य विधानसभेच्या निवडणुका काही प्रमाणात निर्णायक मानल्या जाणे स्वाभाविक आहे. याच दरम्यान ज्या अन्य राज्यांत निवडणुका होणार आहेत, त्यात आपल्या गोव्याचाही समावेश आहे.
खरे तर संघराज्य रचनेत स्थानिक, राज्य आणि राष्ट्रीय या विविध स्तरांवरील व्यवस्था पाहाण्यासाठी वेगवेगळे प्रतिनिधी निवडले जातात. त्या त्या पातळ्यांवरील मुद्दे, प्रश्न वा समस्या वेगळ्या असतात. म्हणून मतदान करतानाही मतदाराला तसे प्रतिनिधी निवडण्याला वाव मिळतो. त्यातही जिल्हा आणि त्यापेक्षा निम्न स्तरांवरील शासनाचे उत्तरदायित्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे असते, आणि तिथे राजकीय पक्षांनी अधिकृतपणे निवडणुकांत भाग घ्यायचा नसतो असे कायद्याने मान्य झाले आहे. पण आमच्या राज्य व राष्ट्र पातळीवरील लोकप्रतिनिधींना वाटणारी असुरक्षितता इतकी जास्त आहे की त्यांना सामान्य माणसाला आपापले मत मोकळेपणाने व्यक्त करू देण्यात स्वतःवर संकट आल्याचा भास होतो, म्हणून राजकीय पक्षाचे लेबल लावलेले गट-तट स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक मैदानात उतरतात, आणि सामान्य नागरिकांनाही राजकीय पक्षांच्या गोठ्यात दावणीला बांधतात. राजकीय पक्षांना काही तत्त्वप्रणाली वा विशिष्ट विचारधारा असल्यास गोष्ट वेगळी. आजकाल तरी स्वतःची वेगळी ओळख कानीकपाळी ओरडून सांगत आलेल्यांनीही कंबरेचे सोडून डोक्याला बांधल्याचे दृश्य राजरोस बघायची पाळी स्वाभिमानी नागरिकांवर आलेली दिसते. गेल्या काही वर्षातले चित्र जास्त भयानक यासाठी आहे, की निवडून यायचे कशासाठी, तर पुढच्या निवडणुकांच्या तयारीसाठी, असेच वर्तन सार्वत्रिक करण्याचे कसोशीचे प्रयत्न सतत दिसतात. म्हणजे सामान्य भारतीयाला राजकीय पक्षाच्या नांवाने मानसिक दबावाखाली ठेवण्याखेरीज आणि निवडणुकीसाठी त्याला रात्रंदिवस भडकावण्यापलीकडे शासनकर्त्यांना दुसरे कामच नसते अशा वातावरणांत आजचा भारत घडतो (बिघडतोच) आहे. अशा काळात आपल्याला राज्यातल्या निवडणुकांचा शिमगा अनुभवायचा आहे.
आज आपण अशा वातावरणात जगत आहोत ज्यात देश, प्रदेश, शासन, प्रशासन, राजकीय पक्ष, लोकनियुक्त सरकार, पक्षपद्धती, संविधानप्रणाली, स्वायत्त संवैधानिक संस्था-संरचना यांच्यामधील सीमारेषाच पुसून टाकण्याचे प्रयत्न आणि प्रयोग जोरात आहेत. व्यक्ती आणि संवैधानिक पद यातील फरक लोकांना करता येऊ नये अशा प्रकारे सारी चर्चा सार्वजनिक क्षेत्रात आणि प्रसारमाध्यमांत चालवली जात आहे. न्यायप्रणालीला गृहित धरणे, कायदा-सुव्यवस्थेच्या यंत्रणा व्यक्तिनिष्ठ बनवणे, स्वायत्त तपास यंत्रणांना पक्षप्रणालीचे पाईक बनवणे या बाबी आर्थिक व न्यायिक शिस्तीच्या खेळखंडोबात परिणत झालेल्या दिसतात. यातील अगदी अलीकडचा प्रकार म्हणजे प्रधानमंत्री कार्यालयाने घेतलेली राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाची शाळा. सर्वसामान्यांना या सगळ्या प्रकाराचा मथितार्थ कळायची गरज आहे. कारण सर्वसामान्य नागरिकाकडे संविधानाने दिलेले एक शस्त्र व्यक्तिगत मत हे आहे. आजही आपल्या मताच्या सामर्थ्याविषयी सामान्य सुजाण मतदार निःशंक आहे, कारण मतदानाच्या माध्यमांतून बदल घडू शकतो हा त्याचा आजवरचा अनुभव आहे. या मतदान प्रक्रियेच्या पाठीशी एक सुदृढ, सशक्त आणि सुनिश्चित यंत्रणा व व्यवस्था कार्यरत आहे ती म्हणजे निवडणूक आयोग. निवडणूक आयोगातील सदस्य नेमण्याचे अधिकार जरी शासनकर्त्यांना असले, तरी एकदा नियुक्ती झाली की निवडणूक आयुक्तांचे अधिकारक्षेत्र अबाधित आणि सुस्पष्ट असते. कायदा व न्याय मंत्रालयाचे मंत्री देखील या आयोगाची स्वायत्तता मानून तसे वागतात, असाच आजवरचा इतिहास आहे. पण गेल्या सत्तर वर्षांच्या काळात पहिल्यांदाच पंतप्रधान कार्यालयातील मुख्य सचिव अख्ख्या निवडणूक आयोगालाच बैठकीसाठी बोलावतात, त्यासाठीचे पत्र कायदा मंत्रालयातून जाते आणि आधी नकार देऊन नंतर त्या बैठकीला हजर राहायला मुख्य निवडणूक आयुक्त व अन्य आयुक्त तयार होतात, उपस्थित राहातात, यात संविधानाची पायमल्ली झाल्याचे स्पष्ट दिसते. सामान्य नागरिक मतदाराच्या भूमिकेत "निवडणुकीत बघून घेऊ" असे मनाशी वा उघडपणे म्हणतो तेव्हा त्याची निवडणूक यंत्रणेच्या प्रभावीपणावरील श्रद्धा आणि त्या व्यवस्थेवरील निष्ठा ही त्याच्या लोकसत्ताक भारतातील पूर्वानुभवातून घडलेली असते. पण लोकशाहीच्या, स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तरीच्या मुहूर्तावर या देशाला आजवर तारणा-या या संवैधानिक स्वायत्त संस्थेला नामोहरम आणि निष्प्रभ करण्याने राज्यकर्त्यांची सत्तेची भूक तर कळतेच, पण ज्या पायावर आधुनिक भारत उभा आहे, त्या पायालाच सुरुंग लावण्याची ही योजना आहे असे कुणाला वाटले तर वावगे ठरू नये.
आपण गोव्याचा विचार केला तर शिक्षण, आर्थिक जीवनमान, सामाजिक जाणिवा, कायद्याचा सन्मान, नागरी सुरक्षा अशा निकषांवर गोमंतकीय मतदार परिपक्व वाटतो. आणि मोठ्या प्रमाणात लोकशाही, मातृभूमी, शांतता, सुव्यवस्था आणि न्याय यांच्याशी तो प्रामाणिक राहिलेला दिसतो. दाराशी आलेल्या निवडणुकीत त्याला आपल्या गोमंतभूमीवरील प्रेम आणि तिच्या रक्षणाचे व्रत तर पाळायचे आहेच, पण त्यासाठी आपल्याला मिळालेल्या संविधानाच्या आणि निकोप प्रातिनिधिक लोकशाहीच्या रक्षणासाठी रचलेल्या स्वायत्त स्वाभिमानी संस्थांच्याही हितरक्षणाचे ब्रीद राखायचे आहे, याची सजग जाणीव ठेवून मतदान करायचे आहे. भारतीय स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तरीत आणि गोवामुक्तीच्या एकसष्टीत सुबुद्ध गोमंतकीय मतदाराला संविधान रक्षणाचे हे काळाचे आव्हान स्वीकारावे लागेल.
