न्यायालयात प्रत्यक्ष न्यायदानाचे काम चालते त्या जागेव्यतिरिक्त स्वतंत्र बसण्यासाठी खुद्द तिथल्या न्यायाधीशांसाठीच कक्ष उपलब्ध नसणारी न्यायालये ५४ टक्के असतील, तर न्यायाच्या शोधात आलेल्यांसाठी प्रतीक्षा कक्षांची सोय फक्त ३३ टक्केच ठिकाणी आहे, याची तक्रार कुठल्या तोंडाने करणार असा प्रश्न आहे.
भारतीय लोकशाहीच्या योग्य वाटचालीसाठी भारतीय राज्यघटनेने केलेल्या तरतुदी आणि काळाच्या गरजेनुसार वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा यांचा पट विस्तीर्ण आणि व्यापक म्हणावा असाच आहे. सामान्यांतली सामान्य व्यक्ती देखील आपला लोकशासनातील सहभाग सुनिश्चित करू शकेल असा प्रयास आणि विश्वास राज्यघटनेद्वारा निर्माण करण्यात आला. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता यांची प्रस्थापना करताना न्यायाची हमी देण्यासाठी स्वतंत्र आणि सक्षम न्याय व्यवस्थेसाठीही संवैधानिक तरतुदी करण्यात आल्या. कायद्यासमोर सारे समान ही भूमिका सर्वज्ञात आहे. पण प्रत्यक्षात ही भूमिका जिच्या आधारे सगुण साकार व्हायची, त्या भारतीय न्यायव्यवस्थेचे चित्र कसे दिसते, याविषयी सर्वसामान्य नागरिकाला ना पुरेशी जाणीव आहे, ना विश्वासार्ह माहिती. खरे तर कायदा आणि सुव्यवस्था यांच्या चौकटीपासून सुरक्षित अंतर ठेवूनच चालण्याचे धोरण सामान्य नागरिकाने अनुभवाच्या आधारे स्वीकारलेले दिसते; पण कायद्याचे राज्य सुनिश्चित करायचे तर न्यायव्यवस्थेचे स्वास्थ्य सुरक्षित हवे, आणि नागरिक म्हणून आपले हक्क मागायचे तर न्याय मागणे आलेच. म्हणून न्यायाच्या घरी काय घडते याची कल्पना नागरिकांना असणे गरजेचे. अलिकडे शासन आणि प्रशासन, विधिकर्ते आणि विधिधर्ते यांच्या आचार-विचार-व्यवहारासंदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित होताना दिसतात. अशा परिस्थितीत न्यायव्यवस्थेवरच आपली मदार आणि आपला भरिभार आहे. म्हणूनच तिची सद्यस्थिती जाणून घेणे गरजेचे ठरते.
न्यायव्यवस्थेने निरंतर निर्भीड आणि निरपेक्षपणे चोख काम करावे ही अपेक्षा वाजवी आणि निरोगी लोकशाहीसाठी अनिवार्यच. मात्र त्यासाठी त्या व्यवस्थेत काय आणि कसे, किती प्रमाणात आणि काय दर्जाचे हवे, याचाही विचार होणे आवश्यक, आणि त्याच्या आधारे कालबद्ध कृतीही हवी. गेल्या चार-सहा महिन्यांच्या काळात या विषयावर भारतीय न्यायदान यंत्रणेचे अध्वर्यू - सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश उघडपणे बोलल्याने जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीतील न्यायव्यवस्थेचे वास्तव ठळकपणे समोर आले आहे. ते वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरून व्यक्त झाले आहे. अगदी ताज्या घटनेत तर सरन्यायाधीश महाशयांनी केंद्रीय शासनातील संबंधित मंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत या सगळ्या स्थितीची आकडेवारी दिली. विलंबित न्याय म्हणजे न्यायाला नकार (जस्टिस डिलेड ईज जस्टिस डिनाइड) हे तर आपण कैक वर्ष ऐकत आलो आहोत. भारतीय न्यायदान यंत्रणा विलंबित खटल्यांच्या ओझ्याखाली किती दबली-वाकली आहे हे सरन्यायाधीश महाशयांनीच स्पष्ट केले. चार महिन्यांमागे अशा विलंबित प्रकरणांची संख्या साडेचार कोटी असल्याचे त्यांच्या बोलण्यात आले. यातील ६९ हजार केवळ सर्वोच्च न्यायालयासमोरचेच आहेत. एकूण पंचवीस उच्च न्यायालयातून मिळून साडेअठ्ठावन्न लाख प्रकरणे दीर्घ काळ पडून आहेत. त्याखालच्या विविध कनिष्ठ न्यायालयांतील एकूण आकडे कोटींच्या घरात आहेत हे वेगळे सांगायची गरजच नाही. याला कारण न्यायाधीशांची वा न्यायाधिका-यांची रिक्त पदे हे तर आहेच, पण सतत आणि सामान्यपणे तारीख पे तारीख मागण्याची आणि देण्याची पद्धत हेही आहे. या स्थितीत एका निवृत्त न्यायाधीशांचे एका वृत्तपत्रीय लेखातील अनुमान आठवते. तीन-चार वर्षांमागचे हे निरीक्षण आहे. त्यानुसार सर्व भारतीय न्यायालयातील विलंबित खटले निकालात काढायला किमान ३६० वर्षे सध्याच्या गतीने लागतील.आपल्या उत्तम न्यायाच्या सर्वज्ञात सूत्राचा विचार करता हा विषय न्याय नाकारण्यापर्यंत थांबत नाही, किती पिढ्यांनी न्यायाच्या प्रतीक्षेत आयुष्याचा किती काळ वाया घालवायचा असा प्रश्न येतो आणि कोविड काळातच दाखल झालेल्या खटल्यांचा आकडा पाहाता हे चित्र अजून भयाण वाटते. एका अंदाजानुसार मार्च २०२० पासून पुढील पंधरा महिन्यांच्या काळात ही वाढ एकोणीस टक्के आहे. खटल्यांच्या तुलनेत मनुष्यबळाची उणीव ही समस्या आहेच. आवश्यक नेमणुका अपेक्षित संख्येने न होण्याला कारणे अनेक असतील, पण ती सर्वसामान्यांपर्यंत य़ायची कशी आणि कधी हेच कळत नाही. त्यावर लोकांचे लक्ष जाणे, बदल आणि सुधारणांची मागणी होणे या तर दूरच्या गोष्टी. आणि मागितलेलेच मिळण्याची वानवा, तर या मूलभूत गरजेविषयीची अनास्था चालूच राहिल्यास आश्चर्य वाटायला नको. मनुष्यबळ तर हवेच, पण साधन सुविधांचाही विचार प्राधान्याने झाला पाहिजे. त्या बाबतीतले चित्र मांडण्याआधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीने एक सर्वेक्षण झाले. त्यानुसार समोर आले तेही क्लेशकारक आणि लाजिरवाणेच म्हणता येईल असे आहे. आजही सोळा टक्के न्यायालयात पुरुषांसाठी देखील प्रसाधनगृहे नाहीत. महिलांसाठीची स्वतंत्र प्रसाधनगृहे नसलेल्या छोट्या-मोठ्या न्यायालयांची एकूण टक्केवारी २६ आहे. म्हणजे एक चतुर्थांशपेक्षा जास्त न्यायमंदिरांतून किमान मानवी गरजांचा विचार साधनसुविधांच्या संदर्भातच होत नाही, न्याय मिळणे दूरच राहिले. स्वच्छ पेय पाण्याबाबतची अनास्था त्यापेक्षा भयानक आहे. जवळपास निम्म्या न्यायालयात पाणी शुद्धीकरण यंत्रणा वा पर्यायी व्यवस्था नाही.
न्यायालयात प्रत्यक्ष न्यायदानाचे काम चालते त्या जागेव्यतिरिक्त स्वतंत्र बसण्यासाठी खुद्द तिथल्या न्यायाधीशांसाठीच कक्ष उपलब्ध नसणारी न्यायालये ५४ टक्के असतील, तर न्यायाच्या शोधात आलेल्यांसाठी प्रतीक्षा कक्षांची सोय फक्त ३३ टक्केच ठिकाणी आहे, याची तक्रार कुठल्या तोंडाने करणार असा प्रश्न आहे. कनिष्ठ न्यायालयांचे चार हजारांच्या जवळपास न्यायाधीश भाड्याच्या घरात निवासाला आहेत आणि ६२० न्यायालयेही त्याच प्रकारात येतात. म्हणजे सुमारे दहा टक्के. आजही दहा टक्के न्यायालयात इंटरनेटची जोडणी नाही, २७ टक्के न्यायाधीशांसमोर त्यांच्या कामासाठी संगणक उपलब्ध नाही. निधी आहे, पण विनियोग व नियमन-नियंत्रण विषयक स्वतंत्र यंत्रणा नाही. ती एका नवीन न्यायिक साधनसुविधा महामंडळाच्या रूपात व्हावी असा प्रस्तावही सरन्यायाधीशांनी मांडला आहे.
आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या किमान गरजा भागवायची जबाबदारी आपल्या मतांच्या जोरावर आजवर सत्तेत आलेल्या सरकारांची. आज स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी साजरी करताना आपल्या देशाच्या न्यायदान यंत्रणेत आपल्या उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील महिला न्यायाधीशांची एकत्रित संख्या पंचाहत्तरपेक्षा कमी, फक्त सत्तरच आहे, हे विदारक सत्य आहे. जनता, समाज, व्यक्ती न्यायाच्या अपेक्षेने ज्या न्यायसंस्थेकडे जातात, अन्याय दूर होऊन न्याय मिळेल या आशेने जाऊन, वाट पहात खेटे घालत जगतात, त्या न्यायव्यवस्थेवरचा अन्याय विश्वगुरूच्या नजरेला कधी पडेल का, हाच एक मोठा प्रश्न आहे.
