पणजी : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला दि. २२ रोजी सुटी घोषित करण्यात आली आहे. त्यामुळे, त्या दिवशी होणारी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर आणि मगोचे आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी दाखल केलेल्या अपात्रता याचिकेची सुनावणी आता आणखीन लांबणीवर पडणार आहे.
या बाबतचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे निबंधक जनरल एम. डब्ल्यू. चांदवाणी यांनी जारी केला आहे. या आदेशानुसार, २२ रोजी सुटी घोषित केल्यामुळे चौथ्या शनिवारी म्हणजे २७ नोव्हेंबर रोजी गोवा खंडपीठाचे कामकाज सुरू राहणार असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
कॉंग्रेसच्या दहा बंडखोर आमदारांविरोधात गिरीश चोडणकर यांनी आणि मगोच्या दोन बंडखोर आमदारांविरोधात सुदिन ढवळीकर यांनी दाखल केलेल्या अपात्रता याचिका हल्लीच गोवा खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार दोन्ही याचिकांची सुनावणी गोवा खंडपीठाच्या न्या. रेवती मोहित डेरे आणि न्या. एम. एस. जवळकर या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर शुक्रवार दि. २२ रोजी होणार होती. मात्र त्या दिवशी सुटी जाहीर केल्यामुळे दोन्ही याचिकांची सुनावणी आणखी लांबणीवर पडली आहे.
उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कवळेकर, मंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिग्ज, मंत्री जेनिफर मॉन्सेरात, आमदार बाबुश मॉन्सेरात, नीळकंठ हळर्णकर, फ्रान्सिस सिल्वेरा, टोनी फर्नांडिस, उपसभापती इजिदोर फर्नांडिस, क्लाफासिओ डायस, विल्फ्रेड डिसा या दहा जणांनी १० जुलै २०१९ रोजी कॉंग्रेस पक्षाचा राजीनामा देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्यानंतर या प्रकरणी कॉंग्रेस पक्षाने २४ जुलै २०१९ रोजी वरील बंडखोर आमदारांविरोधात सभापतींसमोर अपात्रता याचिका दाखल करण्याचा ठराव संमत करून प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी दि. ८ ऑगस्ट रोजी सभापतींसमोर अपात्रता याचिका दाखल केली होती. सभापती राजेश पाटणेकर यांनी दि. २० एप्रिल २०२१ रोजी अपात्रता याचिका फेटाळून लावली होती. त्याला चोडणकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले आहे. दरम्यान, सुदिन ढवळीकर यांनीही गोवा खंडपीठात सभापतीच्या निवाड्याला आव्हान दिले आहे.
