दरवर्षी गोव्यात डीएड आणि बीएडचे साडे सहाशेच्या आसपास उमेदवार परीक्षा उत्तीर्ण होतात पण तेवढ्या नोकऱ्या उपलब्ध होत नाहीत. तेवढ्याच काय त्यातील दहा टक्केही नोकऱ्या भरल्या जात नाहीत. त्यामुळेच गोव्यातील शिक्षण क्षेत्र सध्या कंत्राटी आणि तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांवर निर्भर आहे असेच म्हणावे लागेल.
सरकारी शाळांची दुरवस्था आणि सरकारी शाळांना सरकारकडूनच दिली जाणारी सापत्नभावाची वागणूक पाहता प्राथमिक शाळा संपविण्याबरोबरच माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा आणि महाविद्यालयांनाही संपविण्याचा घाट घातला आहे अशी शंका येत आहे. अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि महाविद्यालयांना हवा तो कर्मचारी वर्ग, शिक्षक वर्ग दिला जातो. मात्र सरकारी शाळा सध्या दिसवड्यावर शिकवणाऱ्या शिक्षकांमुळेच सुरू आहेत. सरकारकडून अनुदानित शिक्षण संस्थांतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन दिले जाते. मात्र सरकारी शाळेतील शिक्षक आणि कर्मचारी हे कंत्राटी किंवा तासिका पद्धतीवर शिकवत आहेत. त्यांना तुटपुंज्या मानधनावर शिकवावे लागते. गेली कित्येक वर्षे सरकारने बीएड धारक उमेदवारांची भरतीच केलेली नसल्यामुळे गेल्या काही वर्षांत बीएड झालेले उमेदवार केजीपासून उच्च माध्यमिक विद्यालयांपर्यंत कंत्राटी पद्धतीवर शिकवत आहेत. पाचशेपेक्षा जास्त शिक्षक हे सरकारी विद्यालयांमध्ये तासिका तत्त्वावर शिकवत आहेत. तर दोनशेपेक्षा अधिक शिक्षक कंत्राटी पद्धतीवर. कितीतरी सरकारी हायस्कूलमध्ये सध्या व्याख्याता तत्त्वावर शिक्षक (एलबीटी) शिकवत आहेत. काही हायस्कूलमध्ये सर्वच्या सर्व शिक्षक एलबीटी आहेत. फक्त एक मुख्याध्यापक कायमस्वरुपी आहे. पण त्याच्याकडेही एकापेक्षा जास्त शाळांचा ताबा आहे.
खासगी शाळांचे खास संकुल उभारण्यासाठी सरकारने जमीन दिली. पण सरकारी शाळांच्या इमारती आणि शाळांमधील सुविधा मात्र वाढविण्यावर लक्ष दिले नाही. शिक्षणावर गुंतवणूक करायची सोडून सरकार इतर सर्व खात्यांमध्ये नोकर भरती करत आहे. शिक्षकांची भरती करून राजकीय लाभ उठवता येत नाही याची जाणीव असल्यामुळेच राज्यात शिक्षकांची भरती करण्यावर सरकार लक्ष देत नसावे.
सरकारी शाळांचा निकाल शंभर टक्के लागतो. पण हा निकाल शंभर टक्के लागावा म्हणून व्याख्याता तत्त्वावरील आणि कंत्राटी शिक्षक मेहनत घेत आहेत. पण त्यांना सेवेत घ्यावे किंवा शिक्षक भरती करावी असे सरकारला वाटत नाही याचेच आश्चर्य वाटते. सध्या सहा हजार पेक्षा जास्त नोकऱ्यांच्या जाहिराती आल्या आहेत. पण त्यात शिक्षक भरतीचा कुठेच पत्ता नाही. दरवर्षी शेकडो बीएड, डीएड धारक प्रशिक्षण पूर्ण करत आहेत. गोव्यात बीएड आणि डीएडच्या शिक्षण संस्थाही जोमात चालल्या आहेत पण तेथून शिकून बाहेर पडणाऱ्या उमेदवारांना नोकरी नाही ही वस्तुस्थिती आहे. दरवर्षी शेकडो शिक्षक निवृत्त होतात पण त्यांच्या जागी कंत्राटी, एलबीटी शिक्षकांना घेऊन शाळा चालवल्या जात आहेत. शिक्षण खात्याचा कारभार खुद्द मुख्यमंत्री पाहतात. पण शिक्षणक्षेत्रात शिक्षकांविषयीची अनास्थाच दिसून येते. दरवर्षी गोव्यात डीएड आणि बीएडचे साडे सहाशेच्या आसपास उमेदवार परीक्षा उत्तीर्ण होतात पण तेवढ्या नोकऱ्या उपलब्ध होत नाहीत. तेवढ्याच काय त्यातील दहा टक्केही नोकऱ्या भरल्या जात नाहीत. त्यामुळेच गोव्यातील शिक्षण क्षेत्र सध्या कंत्राटी आणि तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांवर निर्भर आहे असेच म्हणावे लागेल. दरवर्षी डीएड संस्थांमधून २५० च्या आसपास, तर बीएड शिक्षण संस्थांमधून वार्षिक सुमारे ४०० उमेदवार उत्तीर्ण होऊन येतात. गेल्या दहा वर्षांत ६,५०० ते ७,००० उमेदवार डीएड, बीएड झाले आहेत. सरकारने जेमतेम सरकारी शाळांसाठी म्हणून एक हजारच्या आसपास शिक्षक भरती केली असेल. खासगी आणि अनुदानित शाळांना वेळोवेळी पदे भरण्यासाठी परवानगी दिली जाते. पण तेथेही अजून शेकडो पदे रिकामीच आहेत. इतर प्रकारची पदे भरली जातात पण भावी पिढी निर्माण करणाऱ्या शिक्षकांची पदे एलबीटी किंवा कंत्राटी पद्धतीवर आहेत. त्यातही शिक्षकांना अत्यंत कमी पैशांमध्ये काम करावे लागते.
सरकारच्या सुमारे ७५ हायस्कूलमध्ये ४०० च्या आसपास कंत्राटी आणि एलबीटीवरील शिक्षक आहेत. सरकारच्या ९ उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्था आहेत. त्यात सुमारे १७० शिक्षक एलबीटी किंवा कंत्राटी पद्धतीवरील शिक्षक आहेत. साखळी, कांपाल, पेडणे, मडगाव, माशेल, वाळपई, काणकोण, बायणा आणि सांगे अशा नऊ उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्था सरकारकडे आहेत त्यातील काही ठिकाणच्या प्राचार्यपदापासून ते इतर सर्व महत्त्वाच्या विषयांचे शिक्षक एलबीटी आहेत. ७५ माध्यमिक शाळांची स्थिती हीच आहे. तेथे प्रत्येक हायस्कूलमध्ये ३ ते ८ इतके शिक्षक एलबीटी किंवा कंत्राटावर आहेत. ही सरकारी शाळांची मोठी शोकांतिकाच आहे. सुमारे ७५० सरकारी प्राथमिक शाळांमध्येही सध्या शेकडो पदे रिकामी आहेत. प्राथमिक, माध्यमिक, हायस्कूल, उच्च माध्यमिक या सगळ्याच स्तरावर सरकारजवळ असलेल्या सर्व विद्यालयांमध्ये शिक्षकांची कमतरता आहे. पदे रिकामी आहेत. पण ती भरण्यासाठी जी इच्छाशक्ती लागते तीच सरकारच्या अंगी कमी आहे असे म्हणावे लागेल. गेल्या कित्येक वर्षांपासून ही पदे रिकामी आहेत. सरकारी महाविद्यालयांची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. ही पदे भरण्याची इच्छा नाही तर गोव्यात सुरू असलेल्या डीएड, बीएड शिक्षण संस्थातरी किमान काही वर्षांसाठी स्थगित कराव्या. कारण नोकरीची कुठलीच हमी नसताना गेली कित्येक वर्षे या संस्थांमधून उमेदवार उत्तीर्ण होत आहेत. नोकरीची हमी नसल्यामुळे असे कितीतरी उमेदवार सध्या मल्टी टास्किंग स्टाफ, एलडीसी, पोलीस अशा इतर पदांसाठी अर्ज करतात. राज्यातील शिक्षण क्षेत्राला दिशा नसल्यामुळेच आज ही स्थिती उद्भवली आहे. ज्या विद्यालयात आपण शिकवतो तेथे दिवसाला आपल्या विषयाचे एक-दोन तास मिळाले तर त्यातून दिवसाचा खर्च निघेल अशा परिस्थितीत शिक्षकांना आणून सोडले आहे. गोव्यासारख्या सुधारित राज्यात डीएड, बीएड धारक दिसवड्यावर शिकवत आहेत असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही. फक्त डीएड धारकांचीच ही स्थिती नाही. राज्यात डीएडपासून पीएचडी केलेल्यांचीही हीच स्थिती आहे.
