देशभर ही योजना यशस्वी झाली तर जमीन व्यवहार, जमीन संपादन, बनावट जमीन विक्री असे सारेच प्रकार मोठ्या प्रमाणात नियंत्रणात येतील. विशेष म्हणजे ह्या योजनेमुळे जमिनीपासून घरापर्यंत सर्वच गोष्टी सुरक्षित होण्यास मदत होणार आहे.
केंद्र सरकारने २००८ पासून देशातील सर्व राज्यांमधील भू नोंदी डिजिटल करण्यासाठी मोहीम सुरू केली होती. त्यासाठी डिजिटल भारत जमीन नोंदी आधुनिकीकरण कार्यक्रम मार्गी लावून जमिनीच्या सर्व नोंदी डिजिटल केल्या. गोव्यातही एक चौदासारखे जमिनीचे उतारे एका क्लिकवर पहायला मिळतात आणि डाऊनलोड करता येतात. पण असे असतानाही अजूनही गोव्यासारख्या राज्यातील जमिनीच्या नोंदी बदलणे, मूळ मालकाची सर्व माहिती मिटवून मालमत्ता परस्पर दुसऱ्यांना विकणे असे प्रकार गोव्यात घडत आहेत. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने देशात आधारला जोडलेली एक पद्धती विकसित केली. १४ क्रमांक असलेला एक विशेष ओळख नंबर देशातील जमिनीच्या भूखंडांना देण्यासाठी ही योजना आहे. आधार आणि महसुली पद्धतीला जोडलेली ही नवी विशेष नंबर ओळख पद्धती असेल. देशात गोव्यासहीत बिहार, हरयाणा, झारखंड, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, सिक्कीम, आंध्रप्रदेश आणि गोवा अशा अकरा राज्यांमध्ये ही योजना प्रायोगिक तत्वावर राबवून ती यशस्वी झाल्याचे दिसून आले. केंद्राच्याच मदतीने आता गोवा, महाराष्ट्रासह एकूण दहा राज्यांमध्ये ही योजना कार्यान्वित होईल. गोव्यात त्यासाठी आवश्यक ती कायदा दुरुस्ती झाल्यामुळे गोव्याची वेगळी योजना की केंद्राच्याच योजनेचा हा भाग आहे हे अद्याप स्पष्ट नाही. पण आधारकडे जोडणारी ही प्रक्रिया गोव्यात लवकरच सुरू होणार आहे हे निश्चित झाले आबे. पुढील वर्षापर्यंत देशातील सर्व राज्यांमध्ये ही योजना लागू होईल. गोव्याच्या महसूल खात्याने पुढाकार घेऊन कायदेशीर तरतूद केली आहे आता प्रतीक्षा आहे ती ही योजना मार्गी लागण्याची. राज्य सरकारने ही योजना मंजूर करून त्याविषयीची अधिसूचना जारी केली आहे. योजनेत काही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत त्या म्हणजे जमीन, घर, इमारत अशा सर्वच मालमत्तांना हा विशेष ओळख नंबर असेल. त्यामुळे महसूल खात्याने गोवा भू महसूल कायद्यात दुरुस्ती करून मालमत्तांना संगणकीय निर्मित विशिष्ट ओळख क्रमांक देण्याचे अधिकार भू नोंदणी खात्याच्या संचालकांना दिले आहेत. यातून राज्यातील सर्व जमिनी, भूखंडांच्या सिमांचे आरेखन करणे, घरे, जमिनीसह इमारतींना विशिष्ठ ओळख क्रमांक देणे आणि सरकारी खाती, पंचायती, पालिका यांना आवश्यक ते बदल करण्यासाठी ऑनलाईन सूट देणे अशा तरतुदी केल्या आहेत. ह्या विशिष्ठ ओळख पद्धतीनुसार प्रत्येक मालमत्तेला एक क्रमांक मिळणार आहे. कुठल्याही मालमत्तेची खरी माहिती मिळवण्यासाठी ह्या क्रमांकाचा वापर करता येईल. सध्या ज्या बनावट जमीन विक्रीच्या घटना घडतात किंवा चुकीचे दस्तावेज दाखवून फसवले जाते अशा सगळ्या गोष्टी नियंत्रणात येतील. मालमत्ता कोणाची, कुठे आहे, सर्वे क्रमांक, वादग्रस्त जमीन आहे का, न्यायालयात जमिनीचा खटला प्रलंबित आहे का, सरकारी दावा आहे का किंवा सरकारने संपादीत केलेली जमीन आहे का अशा सगळ्या गोष्टींची नोंदणी ह्या निमित्ताने एकाच ठिकाणी होणार आहे. कोणालाही जमिनीची माहिती पाहता येईल आणि ठराविक रक्कम भरून ती डाऊनलोड करता येईल. त्यातच केंद्राने म्हटल्या प्रमाणे आधारशी सर्व मालमत्ता लिंक झाली तर अजूनही त्यात पारदर्शकता येणार आहे. जमीन आणि मालमत्तेशी संबंधित सर्व व्यवहार पारदर्शक होतानाच त्यात सुटसुटीतपणा येईल असे अपेक्षित आहे.विदेशात किंवा गोव्याबाहेर स्थायिक झालेल्या अनेक गोमंतकीयांच्या जमिनी काही राजकीय नेत्यांनी आणि गुंडांनी मिळून बळकावल्या आहेत. अनेकांची जुनी घरे, विनावापर पडून असलेली जमीन बळकावण्याचे प्रकार गोव्यात घडत आहेत. गुंडांचा वापर करून जुन्या, दुर्लक्षित असलेल्या मालमत्ता गोव्याबाहेरील लोकांना विकण्याचे प्रकार सर्रास घडत आहेत. मध्यंतरी आपल्या जमिनीचा सर्वे क्रमांक राज्य निबंधक खात्याला देण्याचे आवाहन केल्यानंतर शेकडो लोकांनी आपल्या जमिनी सुरक्षित रहाव्यात म्हणून खात्याला सर्वे क्रमांक दिले होते. पण त्यामुळे लोकांच्या मालमत्ता पूर्ण सुरक्षित झाल्या असेही नाही. गोव्याबाहेर स्थायिक असलेल्या कितीतरी गोमंतकीयांना सरकारच्या ह्या योजनेची कल्पनाही नसेल. त्यामुळे विशिष्ठ ओळख क्रमांकामुळे सर्वानाच आपली मालमत्ता सुरक्षित करता येईल. कुठल्याही वेळी कुठेही बसून मालमत्तेसंबंधी काही बदल केले गेले आहेत का तेही पाहता येईल. एका अर्थाने आपली जमीन, घर यावर नजर ठेवण्याचीच नागरिकांना संधी मिळणार आहे.
