महसुल प्राप्तीसाठी इंधनावरील कर वाढविणे हा उपाय नाही, कारण त्यामुळे वाहतुकीचा खर्च वाढून महागाईत भर पडते, हे तर स्पष्टच आहे.
भाजपचे राज्यसभा खासदार आणि अर्थतज्ज्ञ डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी नोंदविलेली निरीक्षणे अनेकवेळा चर्चेचा विषय ठरतात. इंधनाचे प्रती लीटर दर शंभरीकडे पोचले असताना, त्यांनी मार्मिक टिप्पणी केली आहे. डॉ. स्वामी म्हणतात, रावणाच्या लंकेत ,सीतेच्या नेपाळमध्ये इंधनाचे दर कमी असताना श्रीरामाच्या भारतवर्षात मात्र इंधनाच्या दराने कहर केला आहे. नव्या वर्षांत जानेवारीमध्ये आणि आता फेब्रुवारीच्या पहिल्या पंधरवड्यात दहा ते बारा वेळा पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत बदल झाले. अर्थात हे बदल म्हणजे कपात नव्हती, तर दरवेळी वाढ होती. करोना काळात गेल्या वर्षाच्या आरंभी केंद्र सरकारने केलेली करातील वाढ ही त्याची सुरुवात होती. पेट्रोलवरील २० रुपये प्रती लीटरवरून तब्बल ३३ रुपयांवर कर नेण्यात आले, त्याच वेळी डीझेलमध्ये प्रती लीटर १६ रुपये करात वाढ झाली. घसरलेली मागणी आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घटलेले उत्पादन यामुळे हे पाऊल उचलले गेले असेल. मात्र त्यानंतर सतत होत गेलेली दरवाढ ही सामान्य माणसाला जाचक ठरणारी आहे. पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी आल्यानंतर त्यांनी अनेक कल्याणकारी योजनांचा धडाका लावला, मात्र इंधनाच्या किमती सतत भडकत राहिल्या. तेव्हापासून आतापर्यंत झालेली दरवाढ पेट्रोलबाबत २६ टक्के आहे, तर डीझेलवर झालेली दरवाढ तब्बल ४२ टक्के आहे. साधारणपणे ७० रुपयांच्या आसपास असलेले पेट्रोल आणि ५५ च्या आसपास असलेले डीझेलचे दर सध्या कुठे पोचले आहेत, त्यावर नजर टाकली तर ही दरवाढ किती भयानक आहे, ते लक्षात येते. डॉ. स्वामी म्हणतात त्याप्रमाणे भारतात इंधनावर झालेली दरवाढ ही सर्वाधिक आहे.
देशात महागाई वाढत चालली आहे, याबाबत सत्ताधारी अथवा विरोधी पक्षांमध्ये दुमत असणार नाही. सामान्यांना बसणारा महागाईचा चटका सुसह्य होऊ शकेल का, याची विचार करण्याची जबाबदारी मात्र सरकारवर आहे. पेट्रोल, डिझेल अथवा स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरची किंमत अलीकडे वाढली आहे. थेट ग्राहकाला अथवा गृहिणीला बसणारा महागाईचा फटका कसा टाळता येईल, यावर विचार व्हायला हवा. गोवा सरकारने व्हॅटमध्ये वाढ केल्याने वाहनचालकांना नव्याने महागाईला तोंड द्यावे लागले आहे. राजस्थानमध्ये पेट्रोलने शंभरी ओलांडली आहे, आपण हळुहळू त्याच आकड्याकडे सरकत आहोत. त्या तुलनेने भूतानसारखा देश मात्र प्रती लिटर पन्नास रुपयांपेक्षा कमी दराने इंधन विकत आहे. कुवेत, अल्जेरिया आदी तेल उत्पादक देश तर २५ ते ५० रुपयांनी ग्राहकांना इंधन देतात. इराणमध्ये फक्त ४.५० रुपयांना पेट्रोल मिळते.
देशात इंधनाचे दर का वाढतात, याबद्दल काही कारणे समोर आणली जातात. त्यात कच्च्या तेलाच्या दरात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होणारी वाढ हे मुख्य कारण सांगितले जाते. मात्र ज्यावेळी कच्च्या तेलाची किंमत प्रती बॅरल ११० डॉलर्सवरून ६५ डॉलर्स एवढी घसरली, तेव्हा मात्र भारतात इंधनाचे दर खाली आले नाहीत. यामागचे कारण असे दिसते की, सरकारला या साधनातून केवळ अधिकाधिक महसूल गोळा करायचा आहे. इंधन वाहतुकीचा खर्च, त्याचप्रमाणे राज्य आणि केंद्र सरकारचे कर तथा शुल्क यामुळे इंधन दर वाढत चालले आहेत. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी आता पुढाकार घेऊन आपले कर अथवा शुल्क कमी करून ग्राहकांना दिलासा द्यायला हवा. महसुल प्राप्तीसाठी इंधनावरील कर वाढविणे हा उपाय नाही, कारण त्यामुळे वाहतुकीचा खर्च वाढून महागाईत भर पडते, हे तर स्पष्टच आहे. सरकारच्या लोकप्रियतेवर थेट परिणाम करणारी महागाई वेळीच रोखली नाही, तर जनता त्याचा वचपा मतदानातून काढील याचे भान सरकारला ठेवावे लागेल.
इंधनाच्या वाढत्या दरामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीच्या खर्चात वाढ होते आणि याच कारणामुळे प्रत्येक वस्तू महाग होत चालली आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. देशात वापरात येणारे इंधन हे परदेशातून आयात केले जाते हे खरे असले तरी ते देशात कमी किमतीत देणे शक्य आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री मात्र अशी कोणतीही योजना नसल्याचे संसदेत सांगतात आणि सामान्य माणसाच्या जखमेवर मीठ चोळतात. पंतप्रधान मोदी यांनी तर इंधन आयात कमी करण्यावर गेली सहा-सात दशके एकाही सरकारने विचार केला नाही, अशी टीका केली आहे. मात्र असा दोषारोप करून सामान्यांच्या पदरी काय पडणार आहे? एकीकडे राजस्थानमध्ये पेट्रोलने दराचे शतक गाठले आहे, तर मेघालयात राज्य सरकारने व्हॅट कमी करून हे दर सत्तरच्या आसपास आणले आहेत. इच्छाशक्ती असली तर जनतेला दिलासा दिला जाऊ शकतो, त्यामुळे संभाव्य महागाईची वणवा रोखायचा असेल तर इंधन दर खाली आणावेच लागतील.
