Goan Varta News Ad

सुमारे १३ हजार घरे होणार नियमित : मुख्यमंत्री

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गोवा अनधिकृत बांधकाम (दुरुस्ती) विधेयकाला मंजुरी

|
26th January 2021, 12:08 Hrs

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : राज्य मंत्रिमंडळाने सोमवारच्या बैठकीत गोवा अनधिकृत बांधकाम (दुरुस्ती) विधेयकाला मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे लागवडीयोग्य ज​मिनी तसेच बागायती इको सेन्सिटिव्ह झोनमधून वगळण्यात येऊन त्यावर उभी असलेली घरेही नियमित होतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली.
घरे नियमित करण्यासाठी सरकारकडे सध्या १२ ते १३ हजार अर्ज प्रलंबित आहेत. ही घरे असलेल्या ज​मिनी इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये येत असल्याने घरे नियमित करता येत नव्हती. संबंधित जमिनी तसेच बागायती इको सेन्सिटिव्ह झोनमधून वगळण्याचा निर्णय घेतल्याने घरे नियमित करण्यासंदर्भात प्रलंबित अर्ज लवकरच निकाली निघतील. मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेले गोवा अनधिकृत बांधकाम (दुरुस्ती) विधेयक विधानसभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
दरम्यान, प्रकल्पांसाठी सरकारकडे सनद रूपांतर फी भरण्याची तरतूद मागे घेण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यापुढे सरकारी प्रकल्पांना रूपांतर फी न भरता परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बऱ्याच वेळा रूपांतर फीमुळे प्रकल्पांचे काम रखडते. या निर्णयामुळे प्रकल्पांना गती मिळेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.