तिरुवनंतपूरम : केरळ सरकारने फळे आणि भाज्यांसाठी किमान आधारभूत किंमत निश्चित केली आहे. अशाप्रकारे भाज्यांसाठी एमएसपी निश्चित करणारे केरळ हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी ही योजना एक नोव्हेंबरपासून राज्यभरात लागू होणार असल्याची माहिती दिली आहे.
केरळमधील शेतकर्‍यांना सरकारकडून भाज्यांसाठी देण्यात येणारे आधारभूत मूल्य हे उत्पादन शुल्काच्या २० टक्के अधिक असणार आहे. विजयन यांनी या योजनेची ऑनलाइन माध्यमातून सुरुवात करताना अशाप्रकारे पहिल्यांदाच एखाद्या राज्य सरकारकडून शेतकर्‍यांना भाजी पिकांसाठी एमएसपी देण्यात येणार आहे. केरळमधील शेतकर्‍यांना १६ भाज्यांसाठी किमान आधारभूत मूल्य निश्चित करण्यात आले आहे. पहिल्यांदाच एखाद्या राज्य सरकारने असा निर्णय घेतला असून, या निर्णयाचा केरळमधील शेतकर्‍यांना फायदा होईल. हा एमएसपीमुळे शेतकर्‍यांना दिलासा आणि आर्थिक मदत मिळेल. शेतकर्‍यांची मिळकत वाढण्यासाठीही मदत होईल, असे मत विजयन यांनी व्यक्त केले आहे.
विजयन यांनी बाजारामधील मूल्य हे किमान किंमतीपेक्षा खाली गेल्यास शेतकर्‍यांना एमएसपीची म्हणजेच हमीभाव देण्यात येईल. त्यांचा शेतमाल सरकारच्या माध्यमातून एमएसपीवर खरेदी केला जाईल. मालाच्या गुणवत्तेनुसार वर्गीकरण करून एमएसपी निश्चित करण्यात येईल.
असा मिळणार हमीभाव
* केरळ सरकारने खाण्यापिण्यासंदर्भातील एकूण २१ गोष्टींचे आधारभूत मूल्य नक्की केले आहे.
* राज्यामध्ये केळ्यासाठी ३० रुपये प्रती किलो, अननसासाठी १५ रुपये प्रती किलो, तापियोकासाठी १२ रुपये प्रती किलो आणि टोमॅटोसाठी आठ रुपये प्रती किलो हमीभाव निश्चित करण्यात आला आहे.
कर्नाटकमध्येही अशाप्रकारे शेतकर्‍यांना हमीभाव देण्यासंदर्भातील विचार सुरू आहे. तर पंजाबमध्ये शेतकर्‍यांनाही अशाप्रकारचा हमीभाव द्यावा, अशी मागणी केली आहे. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांकडूनही द्राक्ष, टोमॅटो आणि कांद्यासारख्या पिकांना राज्य सरकारने हमीभाव द्यावा, अशी मागणी केली जातेय.
