कॅनव्हास
महाराष्ट्रात करोना काळात बंद असलेली मंदिरे उघडण्यावरून भारतीय जनता पक्षाने आंदोलन केले. त्यास प्रत्यवाय असण्याचे कारण नाही. सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरणे हे विरोधी पक्षांचे कर्तव्यच. मात्र, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी त्या वादात उडी घेण्याचे कारण नव्हते. गाईंनी शिंग मोडून वासरांत सामील होण्याचे कारण नसते. कारण वासरांचा अवखळपणा गाईंना शोभत नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून राज्यपालांनी मंदिरे कधी उघडणार एवढाच सवाल केला असता तर त्याविषयी कोणी आक्षेप घेतलाही नसता. मात्र, त्या पत्रात ठाकरे यांना उद्देशून राज्यपालांनी तुम्ही सेक्युलर कधी झालात, हा प्रश्न विचारला आणि त्यावरून वादंग उठले. घटनेत धर्मनिरपेक्षतेचा उल्लेख आहे. घटनात्मक पदावर बसणाऱ्याने घटनेची पायमल्ली होईल, असा व्यवहार करायचा नसतो हा संकेत. राज्यपालांनी तो मोडला. वस्तुतः राज्यपाल कोश्यारी यांनी ओढवून घेतलेला हा पहिला वाद नव्हे. गेल्या वर्षी देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना पहाटेच्या अंधारात मुख्यमंत्रिपदाची आणि उपमुख्यमंत्रिपदाची जी शपथ कोश्यारी यांनी दिली होती किंवा शिवसेना, राष्ट्रवादी यांना बहुमताचे पुरावे सादर करण्यासाठी भाजपच्या तुलनेत अल्प वेळ दिला होता; किंवा अलिकडच्या काळात कंगना राणावत यांच्यासारख्यांना भेटण्यासाठी त्यांनी वेळ दिला होता त्यावरून कोश्यारी टीकेचे लक्ष्य झाले होतेच. मात्र, ठाकरेंना लिहिलेल्या पत्राने त्या सगळ्यावर कडी केली असेच म्हटले पाहिजे.
राज्यपालांच्या आडून महाविकास आघाडीत दुही माजविण्याचा भाजपचा हा प्रयत्न आहे, यात शंका नाही. शिवसेनेला हिंदुत्वावरून डिवचायचे आणि काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यासमोर शिवसेनेला बचावात्मक पवित्रा घ्यायला भाग पाडायचे, अशी ही क्लृप्ती आहे. मात्र, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात भाजपने आपले खास तीन मुद्दे- ३७० वे कलम, समान नागरी कायदा आणि राम मंदिर - हे बासनात बांधून ठेवले होते, याचे विस्मरण भाजपला झाले असावे. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना वाजपेयी यांनी त्यांना गोध्रा हत्याकांडाच्या पार्श्वभूमीवर राजधर्म पाळण्याचा सल्ला दिला होता, याचाही भाजपला सोयीस्कर विसर पडलेला दिसतो. मात्र, कोश्यारी बुजुर्ग आहेत आणि घटनात्मक पदावर आहेत. तेव्हा दुहेरी जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यपालांनी 'ती' वाक्ये टाळायला पाहिजे होती म्हणून ज्या कानपिचक्या दिल्या आहेत, त्याने कोश्यारी यांनी राज्यपाल म्हणून आणि वैयक्तिकही शोभा करून घेतली असेच म्हटले पाहिजे. हे टाळता आले असते. मात्र, उत्साहाची शहाणपणावर मात झाली की यापेक्षा निराळे काही संभवत नाही.
या निमित्ताने राम प्रधान यांनी आपल्या 'माझी बांधिलकी - महाराष्ट्र राज्य’ या पुस्तकात तत्कालीन राज्यपाल श्रीप्रकाश यांच्या बाबतीत ज्या आठवणी लिहिल्या आहेत, त्याचे समरण व्हावे. महाराष्ट्र राज्य निर्मिती होण्याच्या एक दिवस अगोदर मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण आणि सर्व मराठीभाषक मंत्री शिवनेरीवर शिवाजी महाराजांच्या जन्मभूमीचे दर्शन घ्यायला गेले होते आणि त्यामुळे आधीच्या द्विभाषिक राज्यातील गुजराती मंत्री अहमदाबादला जाण्यासाठी निघाले तेव्हा एकही मराठी मंत्री हजार नव्हता; पण, राज्यपाल श्रीप्रकाश मात्र मुद्दाम त्यादिवशी नागपूरहून परत मुंबईत आले होते. जीवराज मेहता यांनी राज्यपालांकडे यशवंतराव चव्हाण यांच्याविषयी खेद व्यक्त केला. पुढे राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना लिहिलेल्या मासिक अहवालात गुजरातचे मंत्री अहमदाबादला रवाना होत असताना एकही मराठीभाषक मंत्री हजर नव्हता, असे लिहिले. त्यामुळे राज्यपाल श्रीप्रकाश आणि मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्यात कटुता निर्माण झाली.
इंग्लंडची राणी एलिझाबेथच्या भारत भेटीवरून देखील कटुता वाढली. कारण सरकार काय तयारी करत आहे हे आपल्याला ठाऊक नसल्याचे राज्यपालांनी पंतप्रधान नेहरू यांना पत्र लिहून कळवले होते. नेहरूंनी मग चव्हाण यांना पत्र लिहून ‘राज्याचे मुख्य सचिव आणि राज्यपाल कार्यालय यांच्यात पुरेसा समन्वय नाही’ असे सुनावले. हे पत्र प्रधान यांनी चव्हाण यांना दाखवले तेव्हा चव्हाण संतापले आणि प्रधान यांना म्हटले- ‘आता आणखी गैरसमज वाढण्याअगोदर मी पंतप्रधानांना सांगणार आहे की एक तर राज्यपाल बदला नाही तर मुख्यमंत्री बदला’. प्रधान यांनी चव्हाण यांना शांत केले आणि सांगितले- ‘आपण तरुण आहात. राज्यपाल आपल्याहून जवळ जवळ तीस वर्षे मोठे आहेत. वयोमानाप्रमाणे राज्यपालांचा स्वभाव तक्रारखोर झाला असेल. ते बोलतात त्या सर्वच गोष्टी त्यांना खरोखर म्हणावयाच्या नसतील.’ अर्थात हे प्रकरण आणखी न ताणता आणि मुख्य सचिवांची काहीशी चूक असल्याचे मान्य करीत प्रकरण चिघळवू देण्यात आले नाही. कालांतराने चव्हाण यांनी राज्यपालाची भेट घेतली आणि खुलासा केला. नेहरूंनी चव्हाण यांना पत्र लिहून कळविले- ‘राज्यपालांची भेट घेऊन आपसांत निर्माण झालेले गैरसमज तुम्ही दूर केले याबद्दल मला आनंद वाटला'.
पुणे विद्यापीठाचे तत्कालीन उपकुलपती (तेव्हाच शब्द) कर्वे यांच्या जागी कोण यावरून राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात कलगीतुरा रंगला आणि आपल्याशी विचारविनिमय न करता शिक्षण खात्याच्या सचिवांनी हे सगळे केले म्हणून राज्यपाल नाराज होते. मात्र, नेमक्या वेळी यशवंतराव चव्हाण यांनी हस्तक्षेप करीत आणि शिक्षण मंत्री आणि शिक्षण सचिव यांना फैलावर घेतल्याने राज्यपालांनी राजीनामा देण्याचा जो विचार चालविला होता तो रद्द केला. प्रधान लिहितात : ‘मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांचे परस्पर संबंध जर विश्वासाचे या आदराचे नसले, तर राज्य व केंद्रात कशी गैरसमजूत होऊ शकते याची यशवंतराव यांना पूर्ण जाणीव होती.’
एकूण राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री किंवा राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील कटुता येण्याचा हा काही पहिला प्रसंग नव्हे. मात्र, त्या वेळी हे वाद विकोपाला न जाता ते मिटविले जातील आणि दोन्ही बाजूंनी तुटेपर्यंत ताणण्याचा आततायीपणा होणार नाही याची काळजी घेणारे नेते होते आणि सल्लागारही आग भडकण्यापेक्षा ती विझेल कशी याची काळजी वाहणारे होते. आता दुसऱ्या टोकाला जाऊन हे वाद कसे धगधगत राहतील आणि त्यातून कशी राजकीय सरशी करता येईल, याचीच गणिते मांडली जातात. यशवंतराव चव्हाण आणि श्रीप्रकाश यांच्यात सुरुवातीला असणारी कटुता नंतर संवादाने आणि संयतपणाने कमी झाली. दोघांना परस्परांच्या पदाच्या सामर्थ्याची आणि मर्यादांची जाणीव झाली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी तो कित्ता गिरविला तर बाकी कोणीही आगीत तेल ओतू शकणार नाही. अखेर मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात थेट संवाद आणि समजूतदारपणा असेल तर परस्परांवर पत्रांतून शरसंधान करण्याची गरजच काय? राज्य मोठे आहे; आपापले अहंकार किंवा पक्षीय राजकारण नव्हे; याचा विवेक दोघांनी पाळला तर अशा प्रसंगांची पुनरुक्ती होण्याचे टळेल.
(लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.)
