तयांना प्रेम अर्पावे
आपल्या देशात विशेषांगींची संख्या सात कोटी असल्याचा अंदाज आहे. दुर्दैवाने त्यातील २ टक्के शाळेत पोहोचतात. सुमारे १ टक्का अर्थार्जन करतात. म्हणजेच विशेषांगी क्षेत्राला अजून बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे. कोविडने त्यांना आणखी बरेच मागे रेटल्याचे दिसून येत आहे.
जगातील १ कोटी ३० लाख विशेषांगींना कोविडचा थेट फटका बसला, असा अंदाज आज व्यक्त होतोय. भारतात १० लाख विशेषांगींच्या जीवनावर भयंकर अनिष्ट परिणाम झाल्याचे विविध अभ्यासातून व्यक्त झाले आहे. मुळातच विशेषांगी वैयक्तिक व सार्वजनिक जीवनात प्रवेश असुविधामुळे (लॅक आॅफ अॅक्सेस) हैराण असतात. कोविडने त्यात सामाजिक विलगीकरणाची भर घातल्याने सेवाधारी व आत्यंतिक गरजा या गोष्टींपासून बरेच विशेषांगी वंचित झाले.
कोविडचा मोठा धक्का धिम्या गतीने पुढे येणाऱ्या सर्वसमावेशक शिक्षणाला बसला. या शिक्षणाची पिछेहाट हे भविष्यात मोठे नुकसान ठरणार आहे. सर्वसमावेशक सोडाच, पण विशेष शाळांचे शिक्षणही डिजिटल डिव्हाईडमुळे सर्व थरांतील मुलांपर्यंत जाऊ शकत नाही. यात गरीब वर्गातील व दुर्गम भागांतील विशेषांगी मुले, काम करणाऱ्या पालकांची विशेषांगीमुळे यांचे शिक्षण अडचणीत आले आहे.
जग आज इ- शिक्षणाकडे वळत आहे. शाळा आणि महाविद्यालये बंद असल्याने इ- शिक्षण मोठ्या वेगाने पसरत आहे. परंतु, या इ- शिक्षणाच्या साधनसुविधा व्यापकपणे इन्क्ल्यूझिव्ह म्हणजे सर्वसमावेशक होताना अजून तरी दिसत नाहीत. आपण जोपर्यंत विशेषांगींना समोर ठेवून इ-शिक्षण साधनसुविधा निर्माण करणार नाही, तोपर्यंत हा वर्ग आणखी उपेक्षित राहणार ही मोठ्या चिंतेची बाब होय.
आपल्या देशांत अजून डिजिटल प्रवेशाचा विशेषांगींसाठी प्रमाणित दर्जा, सेवा ठरलेल्या नाहीत. कोविडच्या आधी विशेषांगी चळवळ अनेक शाळा, काॅलेजे, विद्यापीठे विशेषांगींसाठी प्रत्यक्ष साधनसुविधा निर्माण करण्यात पुढाकार घेत नसल्याने विविध आघाड्यांवर लढा द्यायची. यात कँपसवरील विविध इमारती, रँप अशा बांधकामाच्या सुविधा विशेषांगींसाठी प्रवेशसुलभ व्हाव्यात, यासाठी लढा असायचा. मग विशेषांगींसाठी प्रवेश प्रक्रिया, वॅबसाईटस्, पाठ्यपुस्तके, नोट्स इत्यादी गोष्टी सहजपणे प्रवेशयुक्त अथवा उपलब्ध होत नसल्याची तक्रार असायची. शिकविण्याच्या विशेषांगीसुलभ पद्धती, कर्णबधिरांसाठी सांकेतिक भाषा सुविधा, दृष्टीहिनांसाठी खास अॅप्स, ब्रेल लिपी सेवा इत्यादी विषयांच्या तक्रारी असायच्या.
आणखी एक गोष्ट म्हणजे परीक्षांच्या वेळी विशेषांगींसाठी खास नियमावली, एप्टीट्यूड टेस्ट, लेखनिकाच्या सुविधा इत्यादी विषयीं समस्या असायच्या. वरील अनंत अडचणी पाहिल्या तर आज आॅनलाईन शिक्षण सहजपणे उपलब्ध व्हायला हवे होते. एकापरीने कोविडने संपूर्ण शिक्षण क्षेत्रच सर्वांना समान (सर्वसमावेशक) करण्याची ही नवी संधी दिली आहे. परंतु, आॅनलाईनमधील विविध माॅडेल, डिझाइन, अॅप्स अजून विशेषांगींसाठी सुलभ नाहीत. अनेक ठिकाणी या सर्व साधनांच्या वापराचे प्रशिक्षण विशेषांगींना उपलब्ध नसल्याने, पालक आॅनलाईन तंत्रज्ञानाचे जाणकार नसल्यास अथवा पालकांना विविध गॅझेटस् परवडत नसल्यास त्यांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहण्याचे संकट पुढे उभे आहे. अनेक दुर्गम भागांमध्ये नॅट, मोबाईल नेटवर्क या गोष्टी लपंडाव खेळणाऱ्या असल्याने मुलांच्या अभ्यासाचे तीनतेरा वाजत असतात.
आपल्या देशात (आणि गोव्यात मोठ्या प्रमाणावर) सांकेतिक भाषा प्रशिक्षित शिक्षकांची उणीव ही एक मोठी समस्या, आता आॅनलाईन शिक्षणाच्या बाबतीत अडचणीची ठरत आहे.
लक्षात ठेवा, नॅशनल पाॅलिसी आॅन युनिव्हर्सल इलेक्ट्रोनिक् अॅक्सेसिबिलीटी (२०१३) प्रमाणे विशेषांगींना समान डिजिटल प्रवेश सक्तीचा केला आहे. पुढे जाऊन विशेषांगी हक्क २०१६ कायद्यानेही समान डिजिटल प्रवेश आणि शिक्षण विशेषांगींसाठी लागू करण्याची सक्ती केलेली आहे.
विशेषांगी शिक्षण क्षेत्रातील धुरिणांनी व सरकारच्या शिक्षण खात्याने याकडे अग्रक्रमाने लक्ष द्यायला हवे.
