चीनचा वाढता विस्तारवाद आणि अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांची चीनला जशास तसे उत्तर देण्याची भूमिका यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत आशियातला दक्षिण चीन समुद्र नवी युद्धभूमी बनलाय. या समुद्राचा किनारा लाभलेल्या देशांना चीनची दादागिरी सहन करावी लागतेय. अमेरिका, ऑस्ट्रेलियानंतर आता भारतानेही युद्धनौका पाठवून चीनची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केलाय.
चीनच्या दक्षिणेला असणारा समुद्र गेल्या काही काळापासून चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. चीन इथे स्वतःचे वर्चस्व निर्माण करण्याच्या तयारीत आहे. त्यातून इतर देशांवर चीनची दादागिरी सुरू आहे. काही महिन्यांपूर्वीच चीनने इथल्या ८० वादग्रस्त बेटांचे थेट नामकरणही केले. या समुद्रात असलेल्या बेटांवर चीन आपला दबाव वाढवतोय. अगदी करोना काळातही जुलैअखेरपासून चीनने या समुद्रात युद्धसराव वाढवलाय.
जागतिक तणावाचे केंद्र
करोनामुळे निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने रोनाल्ड रेगन आणि निमित्झ या दोन युद्धनौका दक्षिण चीन समुद्रात तैनात केल्या. लहान देशांवर दबाव टाकण्यासाठी चीन युद्धसरावाचे राजकारण करत आहे. त्यात नुकताच चीनने या समुद्रात एका बॅलेस्टिक मिसाइलने लक्ष्यभेद केला. त्यानंतर चीनने काही कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला तर अमेरिकेची मदत घेऊ, अशी धमकीच फिलिपाईन्स या देशाने दिली. अशा घटना गेल्या काही काळात या समुद्री क्षेत्रात घडताहेत. त्यातून हे क्षेत्र जागतिक तणावाचे केंद्र बनलेय. हा समुद्र म्हणजे पॅसिफिक महासागराचाच एक भाग. समुद्राच्या उत्तरेला चीन, वायव्येला तैवान, पूर्वेला फिलिपाईन्स, पश्चिमेला व्हिएतनाम आणि दक्षिणेला मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया हे देश आहेत. मलेशियाच्या मलाक्का या सामुद्रधुनीतून अर्थात दोन मोठ्या जलाशयांना जोडणारा नैसर्गिक प्रवाह हा समुद्र हिंदी महासागराला जोडला गेलाय. या ठिकाणाहून भारताचा संबंध या समुद्राशी येतो.
'नाईन डॅश लाईन' थियरी
दुसऱ्या महायुद्धात जपानचा पराभव झाल्यानंतर सॅन फ्रान्सिस्को करारानुसार १९५१ मधे जपानने या समुद्रातल्या बेटांवरचा ताबा सोडला. यानंतर या समुद्राची सीमा लाभलेल्या देशांनी या बेटांवर आपापला दावा ठोकायला सुरुवात केली. या समुद्रावर वर्चस्वासाठी चीन नेहमीच नाईन डॅश लाईन थियरी मांडत आलाय.
त्यासाठी चीन हान राजवटीचा दाखला देतो. हान राजवटीत हा संपूर्ण भाग चीनच्या प्रभावाखाली होता. नाईन डॅश लाईन ही दक्षिण चीन समुद्रातली एक अर्ध लंब वर्तुळाकार काल्पनिक रेषा आहे. ही रेषा म्हणजे ग्रेट वॉल ऑफ सँड असल्याचे चीन मानतो. या रेषेला लागून असलेले किनारी वाळूचे प्रदेश आपल्या किनाऱ्याशी जुळणारे आहेत, असे चीन म्हणतो. त्यामुळे चीनने पॅरासेल, स्प्रॅटली, प्रतास, मॅकल्सफील्ड बँक आणि स्कारबरो शोल या बेटांवर हळूहळू दावा सांगायला सुरुवात केली. आता तर चीनने या समुद्रातल्या ८० वादग्रस्त बेटांना नावेही दिली.
चीन नियमानुसार वागत नाही
पॅरासेल आयलंड्स, स्कारबरो शॉल आणि स्प्रॅटली आयलंड्स या तीन बेटसमूहांवरून चीनचा इतर देशांशी वाद आहे. अलीकडच्या काळात व्हिएतनाम, मलेशिया, इंडोनेशियाने यूएनकडे धाव घेत चीनच्या नाईन डॅश सिद्धांताला काहीच कायदेशीर आधार नसल्याचे म्हटलेय. कारण ही बॉर्डर इतर देशांच्या समुद्री बॉर्डरवर थेट अतिक्रमण करते. 'एक्स्लुजिव इकॉनॉमिक झोन युनायटेड नेशन्स कन्व्हेंशन लॉज ऑफ सी'नुसार एखाद्या देशाच्या समुद्री सीमेचे उल्लंघन हा आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भंग मानला जातो. यूएनसीएलओएसमधे एक महत्त्वाची तरतूद आहे, ती म्हणजे एक्स्लुजिव इकॉनॉमिक झोन. त्यानुसार कोणत्याही देशाच्या किनाऱ्यापासून समुद्रात २०० नॉटिकल मैलपर्यंतचा भाग त्या देशाच्या कायदेक्षेत्रात येतो. १ नॉटिकल मैल म्हणजे १.८५ किलोमीटर. या भागात मासेमारी किंवा इतर काही संसाधने वापरण्याचा त्या देशाला अधिकार मिळतो. पण चीन आंतरराष्ट्रीय नियमानुसार वागत नाही.
या बेटांवरून वाद
पॅरासेल आयलंड्स म्हणजे दक्षिण चीन समुद्रातल्या ३० बेटांचा समूह. जपानने ताबा सोडल्यानंतर १९५४ मधे इथल्या मालकीवरून चीन-व्हिएतनाममधे तणाव निर्माण झाला होता. १९७४ मधे एका युद्धात चीनने इथे पूर्णपणे आपले वर्चस्व निर्माण केले. तरी १९८२ मधे व्हिएतनामने इथे पुन्हा आपला हक्क सांगितला. त्यानंतर २०१२ मधे चीनने इथे सान्शा नावाचे शहरच उभे केले. इथूनच पॅरासेलसह स्प्रॅटली या बेटाचा कारभार पहायला सुरुवात केली. चीनच्या बोटी इथे गस्त घालतात आणि परवानगीशिवाय कुणाला येऊ देत नाहीत. अलीकडच्याच काळात चीनने व्हिएतनामची एक बोट बुडवली. त्यात ७० ते ८० लोक मारले गेले होते. त्याचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निषेधही नोंदवला गेला. स्प्रॅटली आयलंड्स येथील बेटांवर व्हिएतनाम, मलेशिया, फिलिपाईन्स, ब्रुनेईनेही दावा केला आहे. पण चीनने इथेही विमानांसाठी धावपट्ट्या उभारल्या आहेत. चिनी नौदलाची तुकडी इथे इतरांना येऊ देत नाही. या विरोधात फिलिपाईन्सने २०१६ मधे हेगमधल्या पर्मनंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशनमधे धाव घेतली. चीनचे सर्व दावे ऐतिहासिक मान्यतेनुसार असून त्यांना कायदेशीर आधार नाही आणि चीनने फिलिपाईन्सच्या ईईझेडमधे अतिक्रमण केले आहे हा दावा कोर्टाने मान्य केला आहे. पण चीनला ते मान्य नाही. पीसीएच्या निर्णयानुसार स्कारबरो शॉल आयलंड्सची सर्व बेटे फिलिपाईन्सच्या ईईझेडमधे येतात. पण चीनची मनमानी इथेही सुरूच आहे.या बेटसमूहांव्यतिरिक्त समुद्रातल्या इंडोनेशियाच्या मासेमारी क्षेत्रातही चीनने घुसखोरी केलीय. शिवाय चीनच्या नाईन डॅश लाईनच्या आत येत नसतानाही मलेशियाच्या नाटुना या बेटावरही चीनने मार्चमधे दावा केला.
म्हणून हा समुद्र महत्त्वाचा व्यापारी मार्ग
दक्षिण चीन समुद्र जगातला एक महत्त्वाचा व्यापारी मार्ग आहे. अशा व्यापारी मार्गांचेही एक राजकारण असते. या मार्गावर ज्याचे वर्चस्व त्याचा फायदा असे सरळ गणित आहे. जगातल्या एकूण व्यापारी मालवाहतुकीपैकी एक तृतीयांश वाहतूक या समुद्रातून चालते. वर्षाला जवळपास ३ ट्रिलियन डॉलर्स इतका व्यापार इथून होतो. आखाती देशांमधून चीनने आयात केलेले खनिज तेल मल्लाकाच्या सामुद्रधुनीतून दक्षिण चीन समुद्रात येते. चीनच्या एकूण उर्जाविषयक आयातीपैकी ८० टक्के आयात इथून होते. तर चीनच्या एकूण व्यापारातला जवळपास ४० टक्के व्यापार या भागातून चालतो. त्यामुळेच चीनला या समुद्री क्षेत्रावर वर्चस्व हवे आहे. कारण त्यानंतर चीनला इथे कुणाची परवानगी घ्यावी लागणार नाही आणि इतर देशांना मात्र चीनची परवानगी घ्यावी लागेल. दक्षिण चीन समुद्रक्षेत्रात जवळपास २८ बिलियन बॅरेल क्रुड ऑईल आणि २६६ ट्रिलियन क्युबिक फूट नैसर्गिक वायू असल्याचे मानले जाते. त्यामुळेही इथे आपल्या वर्चस्वासाठी चीन आग्रही आहे.
आसियान देश बुचकळ्यात
आसियान ही आग्नेय आशियातल्या राष्ट्रांची संघटना. इंडोनेशिया, थायलंड, मलेशिया, सिंगापूर, फिलिपाईन्स, व्हिएतनाम, ब्रुनेई, म्यानमार, कंबोडिया आणि लाओस हे देश तिचे सदस्य आहेत. हे आशियान देश मालवाहतुकीसाठी मोठ्या प्रमाणात दक्षिण चीन समुद्रावर अवलंबून आहेत. त्यांच्या मालवाहतुकीच्या सुरक्षेचा खर्च अमेरिका करत आलीय. त्यामुळे हे देश सुरक्षिततेसाठी अमेरिकेवर अवलंबून राहतील. शिवाय अमेरिकेची आशियान राष्ट्रात गुंतवणूक आहे. २०१७ मधे अमेरिकेने इथे ३२८ बिलियन डॉलरची गुंतवणूक केली. चीनने केवळ नाईन डॅश थिअरीवर अवलंबून न राहता आसियान राष्ट्रांना चीनवर अवलंबून राहण्याची सवय लावलीय. अगदी २०२०च्या पहिल्या तिमाहीत आसियान देशांचा सर्वात मोठा व्यापार चीनसोबतच झालाय. शिवाय आसियान समूहात चीनची १५० बिलियन डॉलरची गुंतवणूक आहे. ही या भागातली तिसरी मोठी गुंतवणूक. अशा पद्धतीने भौगोलिक विस्तारवादासाठी चीनने आधी आर्थिक साम्राज्यवादातून इथे पाया बळकट केला. गेल्या काही काळात व्यापारयुद्ध असो किंवा सध्याचे करोना काळातले राजकारण असो. अमेरिका आणि चीनमधे काहीच आलबेल नाही. त्यामुळे आसियान राष्ट्रे बुचकळ्यात पडली आहेत. या समुद्रावर चीनचे वर्चस्व निर्माण झाले तर जगाचा पोलिस म्हणवणाऱ्या एकमेव महासत्ता अमेरिकेला ते आवडणारे नाही. त्यामुळे अमेरिकेने इथे दोन युद्धनौका पाठवल्या. त्यानंतर ऑस्ट्रेलियानेही इथे युद्ध नौका पाठवली. शिवाय मलाक्का सामुद्रधुनीच्या सिंगापूरकडच्या बाजूला अमेरिका आणि इंग्लंडची युद्धनौका नेहमी तैनात असते.
भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरणार
भारताने आत्तापर्यंत या भागात कधी स्वारस्य दाखवले नाही. पण आसियान राष्ट्र भारताकडे दीर्घकाळासाठीचा डिप्लोमॅटिक भागीदार म्हणून पाहतात. शिवाय भारताचा जवळपास २०० बिलियन डॉलरचा व्यापार या समुद्रातूनच चालतो. इथून हिंदी महासागरात येण्यासाठी मलेशियाच्या मलाक्का सामुद्रधुनीचा वापर होतो. याशिवाय हजारो भारतीय वंशांचे नागरिक नोकरी, गुंतवणूक, शिक्षणाच्या निमित्ताने आसियान देशांत वसलेत. त्यामुळे केवळ आसियान देशांची गरज आहे म्हणून नाही तर डिप्लोमॅटिक दृष्ट्याही भारताने इथे भूमिका घेतली पाहिजे. चीन हिंदी महासागरात प्रभाव वाढवत आहे. त्यामुळेही आपणही आसियान राष्ट्रांच्या मदतीतून या समुद्री क्षेत्रातला प्रभाव वाढवला पाहिजे. भारताने नुकतीच एक युद्धनौका या समुद्रात पाठवून चीनवर दबाव टाकला आहे, तर आणखी एक युद्धनौका मलाक्काच्या सामुद्रधुनीच्या अंदमान बेटांच्या बाजूला तैनात केलीय. चीन भारताचे शत्रू राष्ट्र आहे आणि शत्रूच्या एक पाऊल पुढे राहण्यातच हित असते. त्यामुळे दक्षिण चीन समुद्रात भारताने केलेली ही सुरुवात निश्चित्तच पुढील रणनीतीच्या दृष्टीने आणि जागतिक पटलावरच्या चीनविरोधी राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरू शकते.
(कोलाज डॉट इन संकेतस्थळावरून)
