लोकांनीही अशा आमिषांना बळी न पडता चांगल्या बँका निवडाव्यात आणि गुंतवणुकीचे चांगले पर्याय पडताळूनच घामाचे पैसे गुंतवावेत. आमिषे दाखवून लुटणाऱ्यांच्या टोळ्यांपासून सावध राहावे.
गोव्यातील सर्वसामान्य जनतेला जवळच्या असलेल्या बँका म्हणजे सहकारी अर्बन बँका आणि सहकारी क्रेडिट सोसायट्या. राष्ट्रीय बँका सर्वसामान्यांना सहजासहजी जवळ करत नाहीत, पण राज्यातील सहकार क्षेत्रातील संस्थांनी सर्वसामान्यांना नेहमीच आधार दिला. पण म्हापसा अर्बन आणि मडगाव अर्बन या महत्त्वाच्या सहकारी बँका बंद झाल्या तेव्हापासून सहकार क्षेत्रातील इतर संस्थांचेही धाबे दणाणले. नियम कठोर झालेले असतानाही, गोव्यातील सहकार क्षेत्रातील संस्थांनी आजही सर्वसामान्यांना कर्ज देण्यासाठी हात आखडते घेतले नाहीत. दोन मोठ्या अर्बन बँका बंद पडल्या असल्या तरी गोव्यातील इतर अर्बन बँका आणि सहकारी सोसायट्या सर्वसामान्यांच्या मदतीला पोहोचतात. दुर्दैवाने, अनेक कर्जधारक या सहकारी संस्थांच्या विश्वासाला पात्र ठरत नाहीत. उलट, ते त्यांना दगा देतात. वसुलीच्या वेळी दादागिरी करून उलट त्यांनाच धमकावतात. दोन मोठ्या अर्बन बँका बंद पडल्या, त्याही अशाच प्रकारे कर्जांची थकबाकी मोठी झाल्यामुळे. आज इतर सहकारी बँका वसुलीसाठी कसरत करत आहेत. कर्ज घेणारे अनेक लाभार्थी मात्र या बँका बुडवण्यासाठीच प्रयत्न करतात. कर्जांच्या थकबाकीमुळे अनेक सहकारी सोसायट्या आणि सहकारी बँकांची स्थिती आज अडचणीची आहे. मडगाव आणि म्हापसा अर्बन बँका बंद पडल्यानंतर तिथे हजारो खातेधारकांचे पैसे अडकले आणि शेकडो कर्मचारी बेरोजगार झाले. त्याच बँकांच्या मार्गावर सध्या गोव्यातील आणखी तीन क्रेडिट सोसायट्या आहेत. गोव्यातील सहकार क्षेत्राला हा लागलेला शाप अजूनही बदलण्याचे नाव घेत नाही.
उत्तर आणि दक्षिण गोव्यात हजारो लोकांसाठी आधार ठरलेल्या आणि खाण क्षेत्रातील वाहतूक व्यवस्थेपासून बांधकाम क्षेत्रातील अनेकांना कोट्यवधींचे कर्ज देणाऱ्या मडगाव आणि म्हापसा अर्बन या दोन सहकारी बँका बंद होण्यास सरकारमधील काही घटकही जबाबदार ठरले. सरकारी भांडवल दिले असते तर दोन्ही बँका आजही टिकल्या असत्या. सरकारने या बँका बंद होताना बघ्याचीच भूमिका घेतली, काहींना तर उकळ्याही फुटल्या. या बँका बंद करण्यासाठी काही जणांचे पूर्वीपासून सुरू असलेले प्रयत्न शेवटी फळास आले होते. त्यामुळेच सरकारच्या हाती असूनही त्या वाचवल्या नाहीत. सरकारच्या नाकर्तेपणाचा फटका बँकांच्या खातेधारकांना बसला. त्यांचे पैसे बरीच वर्षे अडकून पडले. काहींना आता मिळाले आहेत, तर काहींना अजूनही मिळायचे बाकी आहेत. आता याच बँकांप्रमाणे गोव्यातील आणखी तीन महत्त्वाच्या सोसायट्या बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत.
माशेलमधील प्रसिद्ध माशेल महिला सहकारी पतसंस्था, बार्देशमधील अष्टगंधा को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी आणि सासष्टीतील व्हिजनरी को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी अशा तीन क्रेडिट सोसायट्यांची चौकशी आणि ऑडिट सुरू झाले आहे. या तिन्ही सोसायट्यांच्या संचालक मंडळांवर गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. संचालक मंडळांच्या मनमानी कारभारामुळे आणि भ्रष्ट धोरणामुळे या सोसायट्या बुडाल्यात जमा आहेत. तिन्ही सोसायट्यांमध्ये पैसे गुंतवलेल्या सुमारे २० हजार खातेधारकांना सध्या मानसिक त्रासातून जावे लागत आहे. पोलीस या सोसायट्यांमधील घोटाळ्याची चौकशी करत असले तरी, सध्या खातेधारक आर्थिक विवंचनेत सापडल्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सहकारी संस्थांमध्ये घोटाळे होईपर्यंत सरकारी खाती काय करत होती, असा प्रश्न पडतो. सहकार खात्याने इतकी वर्षे या संस्थांवर लक्ष दिले नाही म्हणून आज ही स्थिती उद्भवली आणि लोकांचे कोट्यवधी रुपये बुडाले.
आज सरकार खातेधारकांना त्यांचे स्वतःचे हक्काचे पैसे देण्याची हमी देऊ शकत नाही, एवढी वाईट स्थिती आहे. सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी या सहकारी संस्थांची मालमत्ता विकून खातेधारकांना पैसे देऊ, असे जाहीर केले असले तरीही त्यांच्याकडे इतक्या मालमत्ता आहेत का, याचीही माहिती सरकारकडे उपलब्ध नाही. या तिन्ही संस्थांचे भवितव्य पुढील सहा ते आठ महिन्यात ठरेल, असे सरकारच सांगत असल्यामुळे ठेवीदार आता असहाय्य झाले आहेत. लोकांना मोठे परतावे देण्याचे आमिष दाखवून अळंबीसारख्या उगवलेल्या सहकारी क्रेडिट संस्था पैसे घेतात, काही वर्षे चांगला कारभार केल्यानंतर शेवटी ठेवीदारांचे पैसे बुडवून मोकळ्या होतात. शेवटी सहकारी संस्था बंद, संचालक मंडळ मोकाट आणि ठेवीदार कंगाल अशी परिस्थिती होते. लोकांनीही अशा आमिषांना बळी न पडता चांगल्या बँका निवडाव्यात आणि गुंतवणुकीचे चांगले पर्याय पडताळूनच घामाचे पैसे गुंतवावेत. आमिषे दाखवून लुटणाऱ्यांच्या टोळ्यांपासून सावध राहावे.
