राहुल गांधी यांनी संविधान रक्षण, लोकशाही टिकवणे, आर्थिक विषमता, युवकांच्या नोकऱ्या हे मुद्दे सातत्याने मांडले. तथापि, त्यांच्या भाषणात स्पष्टता, ठोस उपाययोजना किंवा भावनिक अपील कमी जाणवते, असे त्यांचे सहकारी पक्षच म्हणतात.
लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांपैकी एक म्हणजे मजबूत सत्ताधारी पक्षासोबत सक्षम विरोधी पक्ष असणे. भारताच्या राजकारणात दीर्घकाळ नेतृत्व करणाऱ्या काँग्रेस पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणारे राहुल गांधी यांनी अधिकृत विरोधी पक्षनेते म्हणून एक वर्ष पूर्ण केले आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर ही जबाबदारी त्यांनी स्वीकारली होती. लोकसभेत विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांची भूमिका आणि कामगिरी महत्त्वाची ठरते. या काळात त्यांनी काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व अधिक ठोसपणे स्वीकारले का आणि भारतीय राजकारणात एक नवे रूप दाखवण्याचा प्रयत्न केला का, या प्रश्नांची उत्तरे मिळवताना त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन होणे गरजेचे आहे, त्यासाठी काही मुख्य पैलूंवर विचार करावा लागेल. राहुल गांधी यांनी भारत जोडो यात्रा आणि नंतर भारत जोडो न्याय यात्रांद्वारे देशभरात व्यापक दौरे केले. त्यांनी जनतेशी थेट संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. भारत जोडो व भारत जोडो न्याय यात्रा हे देशव्यापी जनसंपर्क अभियान होते. यात त्यांनी धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, आर्थिक असमानता यावर जनतेशी थेट संवाद साधला. यामुळे ग्रामीण आणि युवकांमध्ये त्यांची प्रतिमा मजबूत झाली. हे नेतृत्व आणि जनसंपर्क या दोन्ही दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे ठरले. या यात्रांमध्ये लोकांच्या समस्या समजून घेण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला तसेच विविध राज्यांत कार्यकर्त्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण केले. २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने ९९ जागा जिंकल्या, ही मागील निवडणुकीपेक्षा सुधारलेली स्थिती आहे. राहुल गांधी दोन मतदारसंघांतून विजयी झाले. त्यामुळे एक सकारात्मक संदेश देशात गेला. असे असले तरी काँग्रेस अजूनही सत्तेपासून फार दूर आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांच्या नेतृत्वाच्या मर्यादाही स्पष्ट होतात. राहुल गांधी हे विरोधकांच्या इंडी आघाडीचे प्रमुख चेहरे मानले गेले, त्यांनी भाजपविरोधी पक्षांना एकत्र आणण्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र, काही राज्यांत समन्वयाचा अभाव दिसून आला. पश्चिम बंगाल, पंजाब आणि दिल्लीसारख्या ठिकाणी या आघाडीच्या घटक पक्षांमध्ये जागावाटप होऊ शकले नव्हते. राहुल गांधी यांनी संविधान रक्षण, लोकशाही टिकवणे, आर्थिक विषमता, युवकांच्या नोकऱ्या हे मुद्दे सातत्याने मांडले. त्यांनी अंबानी-अदानी या मोठ्या उद्योगांवरही सतत टीका केली. तथापि, त्यांच्या भाषणात स्पष्टता, ठोस उपाययोजना किंवा भावनिक अपील कमी जाणवते, असे त्यांचे सहकारी पक्षच म्हणतात.
राहुल गांधी यांचा आतापर्यंतचा राजकीय अनुभव पाहता, त्यांची पप्पू ही प्रतिमा कमी होत आहे आणि गंभीर नेते म्हणून त्यांचा स्वीकार वाढत आहे. परंतु अजूनही ग्रामीण भागात आणि काही राज्यांमध्ये त्यांचा प्रभाव मर्यादित आहे. राहुल गांधी एक विरोधी पक्षनेते म्हणून पूर्णपणे यशस्वी ठरलेले नाहीत. त्यांनी नेतृत्व, जनतेशी संवाद आणि राष्ट्रीय मुद्द्यांवरील स्पष्ट भूमिका यामधून सकारात्मक बदल घडवण्याचा प्रयत्न केल्याचे अलीकडे दिसून आले, मात्र विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस आणि इंडी आघाडी अजून सशक्त पर्याय ठरू शकलेले नाहीत. पुढील काळात संघटनात्मक मजबुती, नव्या चेहऱ्यांना संधी आणि स्थानिक पातळीवरील आघाडी यावर भर दिल्यासच राहुल गांधी यांचे नेतृत्व खऱ्या अर्थाने यशस्वी ठरेल. त्यांनी राजकारणात प्रवेश केल्यानंतर काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वात अनेक बदल झाले. सुरुवातीला त्यांच्यावर अनुभवाचा अभाव असल्याची टीका झाली, मात्र गेल्या काही वर्षांतील त्यांच्या आक्रमक आणि स्पष्टवक्तेपणामुळे त्यांनी वेगळी छाप पाडली आहे, असा दावा त्यांचे सहकारी करताना दिसतात. विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांनी संसदेत अदानी प्रकरण, महागाई, बेरोजगारी, शेतकरी आंदोलन, पेगासस जासूसी यांसारख्या मुद्द्यांवर जोरदार आवाज उठवला. त्यांच्या भाषणशैलीत परिपक्वता आणि मुद्देसूदपणा दिसू लागला आहे. विविध प्रादेशिक पक्षांसोबत संवाद साधत त्यांनी एका मजबूत आघाडीची पायाभरणी केली. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे विरोधी पक्षांचा आत्मविश्वास वाढला. असे असले तरी काही प्रमुख प्रादेशिक पक्ष राहुल गांधींना पंतप्रधानपदाचे पर्याय मानायला तयार नाहीत. त्यामुळे विरोधकांमध्ये नेतृत्वाबाबत एकमत नाही. अनेक राज्यांत काँग्रेसची संघटना खचलेली आहे. संघटनात्मक पातळीवर बळकटी देणे ही मोठी गरज आहे. भाजपकडून त्यांच्यावर परदेशी मानसिकता असल्याची टीका सतत होते, ज्याचा काही प्रमाणात प्रभाव जनतेवर पडतो. त्यांच्यातील आक्रमकता, सामाजिक भान आणि लोकशाही मूल्यांबद्दलची बांधिलकी ही त्यांच्या नेतृत्वाची वैशिष्ट्ये आहेत. त्यांनी काँग्रेसला पुन्हा एक आशेचा किरण दिला आहे. मात्र विरोधी पक्षनेते म्हणून दीर्घकालीन यशासाठी त्यांना संघटनात्मक पुनर्रचना, युवकांचे समर्थन आणि देशव्यापी विश्वासार्हता निर्माण करणे आवश्यक आहे.
