Goan Varta News Ad

खासदारांच्या पगारात कपातीचा विचार

लोकसभेत विधेयक सादर : करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा निर्णय

|
15th September 2020, 05:44 Hrs

नवी दिल्ली : खासदारांच्या पगाराबाबत केंद्रातील मोदी सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. खासदारांच्या पगारामध्ये एका वर्षासाठी ३० टक्के कपात करण्याची तरतूद असलेले विधेयकात सरकारने लोकसभेत सादर केले. करोनाच्या संकटामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी लोकसभेत संसद सदस्यांचे वेतन, भत्ता आणि निवृत्तीवेतन दुरुस्ती विधेयक २०२० सादर केले. संसदेच्या सदस्यांचे वेतन, भत्ता आणि निवृत्तीवेतन अध्यादेश २०२० याच्या जागी हे विधेयक मांडले गेले. संसद सदस्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन कायदा १९५४ मध्ये दुरुस्ती करण्याचे विधेयक सरकार मांडत आहे. यासंदर्भातील अध्यादेशाला ६ एप्रिलला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. ७ एप्रिलपासून तो लागू झाला होता, असे जोशी म्हणाले. करोना रोगामुळे तातडीने मदत आणि सहकार्याचे महत्त्व निदर्शनास आले आहे आणि म्हणूनच साथीच्या रोगाचा प्रसार रोखण्यासाठी काही आपत्कालीन उपाय आवश्यक आहेत, असे अध्यादेशात म्हटले आहे.
हा पैसा सीआयएफमध्ये वळवला जाईल
हा पैसा कन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडियामध्ये (सीआयएफ) जमा होईल. सरकारच्या आयकर, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्कद्वारे येणारे सर्व महसूल आणि इतर निधी हा या फंडात जमा होतो. सरकारकडून करण्यात येणारा खर्चही सीआयएफमधून केला जातो. संसदेच्या मंजुरीशिवाय यातून पैसे काढता येणार नाहीत.     

बँकिंग नियमन विधेयक मागे

वटहुकूमाद्वारे अंमलात असलेले बँकिंग नियमन सुधारणा विधेयक सोमवारी लोकसभेत मागे घेण्यात आले. सहकारी बँकांच्या पुनर्रचनेचा रिझर्व्ह बँकेला अधिकार देणाऱ्या बँकिंग नियमन सुधारणा विधेयकात काही आणखी बाबींचा समावेश करायचा असल्याचे सांगून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत हे विधेयक मागे घेतले.