मनोज परब : युनिटी मॉल, पाणथळ क्षेत्रात उभारणे चुकीचे
युनिटी मॉल विरोधात आंदोलनकर्त्यांसोबत आरजीपी पक्षाध्यक्ष मनोज परब. सोबत आमदार वीरेश बोरकर व इतर.
पणजी : चिंबल येथील युनिटी मॉल (Unity Mall in Chimbel) आणि प्रशासन स्तंभ (Administration column) हे पाणथळ जागेत (wetland area) आहेत. येथील स्थानिकांचा या प्रकल्पांना विरोध आहे. तरी देखील भाजप सरकार याकडे दुर्लक्ष करत प्रकल्पाचे काम करत आहे. सरकारला लोकांशी देणेघेणे नाही. सरकारला केवळ रियल इस्टेट लॉबीसाठी काम करायचे आहे, असा आरोप आरजीपी पक्षाध्यक्ष मनोज परब (Manoj Parab) यांनी केला.
गेल्या पाच दिवसांपासून चिंबल ग्रामस्थांचे आंदोलन सुरू असून, गुरुवारी मनोज परब आणि आमदार वीरेश बोरकर यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन आपला पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला. मागील पाच दिवसांपासून लोक रस्त्यावर आहेत, तरीही प्रकल्पाचे काम थांबलेले नाही. यावरूनच हे सरकार हुकूमशाही पद्धतीने वागत असल्याचे स्पष्ट होते, असे परब म्हणाले.
येथील आदिवासी (एसटी) समाजाने पिढ्यानपिढ्या हे पर्यावरण जपले आहे. मात्र, प्रकल्पाच्या नावाखाली आजूबाजूच्या जमिनींचे भाव वाढवून त्या दिल्लीतील बड्या लोकांसाठी हडपण्याचा हा डाव असल्याचा दावाही त्यांनी केला. या लढ्यात राजकारण न आणता सर्वांनी चिंबलच्या स्थानिकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे काळाची गरज असल्याचे आवाहन आरजीपी नेत्यांनी केले आहे.
महासभेला मोठ्या संख्येने उपस्थित रहावे
या प्रकल्पांबाबत स्थानिकांना कोणत्याही प्रकारे विश्वासात घेण्यात आले नाही. स्थानिकांचा विरोध असला तरी येथील लोकप्रतिनिधी याविषयी कोणतीही प्रतिक्रिया देत नाहीत. भाजप सरकार निद्रिस्त झाले आहे. या प्रकल्पांच्या विरोधात ४ जानेवारी रोजी महासभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. सर्वांनी या सभेला उपस्थित रहावे, असे आवाहन आमदार वीरेश बोरकर यांनी केले.
उपोषणाला राजकीय नेत्यांचा पाठिंबा
कदंब पठारावर प्रस्तावित असलेल्या 'युनिटी मॉल' प्रकल्पामुळे चिंबलच्या जैवविविधतेला आणि पर्यावरणाला धोका निर्माण झाल्याचा आरोप करत स्थानिक आदिवासी ग्रामस्थांनी उपोषण केले. या आंदोलनाला गोव्यातील प्रमुख राजकीय नेते आणि पर्यावरणप्रेमींनी भेट देऊन आपला जाहीर पाठिंबा दर्शवला आहे. यामध्ये आरजीचे अध्यक्ष मनोज परब, आमदार वीरेश बोरकर, खासदार कॅ. विरियातो फर्नांडिस, समीर वळवईकर, सामाजिक कार्यकर्ते रामा काणकोणकर आदींनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन ग्रामस्थांच्या मागणीला समर्थन दिले आहे.
