तंबाखू आणि पान मसाला शौकिनांना मोठा झटका
नवी दिल्ली: व्यसनाधीनतेवर लगाम लावण्यासाठी आणि सार्वजनिक आरोग्याला प्राधान्य देण्यासाठी केंद्र सरकारने तंबाखूजन्य उत्पादनांच्या कर रचनेत क्रांतिकारी बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या १ फेब्रुवारी २०२६ पासून सिगारेट, पान मसाला आणि तंबाखू उत्पादनांवर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आणि 'आरोग्य उपकर' लागू होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सिगारेट आणि पान मसाल्याच्या किमतीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता असून, याचा थेट फटका शौकिनांच्या खिशाला बसणार आहे.
अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, १ फेब्रुवारीपासून पान मसाला आणि तंबाखू उत्पादनांवर ४० टक्के दराने वस्तू आणि सेवा कर आकारला जाईल, तर बिड्यांवर १८ टक्के जीएसटी लागू असेल. महत्त्वाचे म्हणजे, हा नवा कर सध्या अस्तित्वात असलेल्या जीएसटी व्यतिरिक्त असेल. आत्तापर्यंत आकारला जाणारा 'जीएसटी भरपाई उपकर' रद्द करून त्याच्या जागी आता 'आरोग्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर' तसेच 'अतिरिक्त उत्पादन शुल्क' अशी नवीन कर प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. संसदेने डिसेंबर महिन्यात या संदर्भातील दोन विधेयकांना मंजुरी दिली असून, हानिकारक उत्पादनांवर जास्तीत जास्त कर लादणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
या निर्णयाचा परिणाम केवळ ग्राहकांवरच नव्हे, तर शेअर बाजारातील तंबाखू उत्पादक कंपन्यांवरही दिसून आला आहे. नवीन कराच्या वृत्तामुळे सिगारेट निर्मिती करणाऱ्या आयटीसी (ITC) सारख्या बड्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये १० टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली आहे, तर गॉडफ्रे फिलिप्स इंडियाचे शेअर्स १५ टक्क्यांहून अधिक गडगडले आहेत. हा बदल उत्पादक आणि किमतींवर मोठा प्रभाव पाडणारा ठरेल.
सरकारने च्युइंग तंबाखू, जर्दा आणि गुटखा पॅकिंग मशीन्सच्या क्षमता निर्धारण आणि शुल्क संकलनासाठी नवीन नियमही अधिसूचित केले आहेत. या कडक कर प्रणालीमुळे तंबाखूजन्य पदार्थांच्या वापराचे प्रमाण कमी होईल, अशी आशा आरोग्य तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. राज्यांना होणाऱ्या महसुली नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी सुरू झालेली जुनी पद्धत आता बंद होऊन, केंद्र सरकारने थेट आरोग्य आणि सुरक्षिततेशी निगडित उपकर लावून तंबाखू नियंत्रणाच्या दिशेने एक कडक पाऊल उचलले आहे.
