सरत्या वर्षाला निरोप देऊन २०२६ या नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी संपूर्ण देश सज्ज असतानाच, १ जानेवारीपासून सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे नियम बदलणार आहेत. या बदलांमध्ये आर्थिक व्यवहार, सरकारी योजना, कर प्रणाली आणि सुरक्षेशी संबंधित नियमांचा समावेश असून, त्याकडे दुर्लक्ष करणे नागरिकांना महागात पडू शकते.
यातील सर्वात महत्त्वाचा बदल पॅन आणि आधार कार्ड लिंक करण्याबाबत आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या नागरिकांना १ जानेवारीपासून आर्थिक व्यवहारांत अडचणींचा सामना करावा लागेल. ज्यांचे पॅन कार्ड अद्याप लिंक केलेले नाही, त्यांना आयकर परतावा मिळवताना अडथळे येतील आणि बँकिंग केवायसी अपडेट न झाल्यामुळे नवीन गुंतवणूक करणे कठीण होईल. याशिवाय बँकांनी युपीआय आणि डिजिटल पेमेंटचे नियम अधिक कडक करण्याचा निर्णय घेतला असून सिम कार्ड पडताळणीची प्रक्रियाही आता अधिक तीव्र केली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी देखील नवीन वर्ष महत्त्वाचे बदल घेऊन येत आहे. पीएम किसान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आता काही राज्यांमध्ये 'फार्मर आयडी' म्हणजेच शेतकरी ओळखपत्र अनिवार्य केले जाणार आहे. तसेच प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेअंतर्गत वन्य प्राण्यांमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई मिळवण्यासाठी घटनेनंतर ७२ तासांच्या आत नोंदणी करणे बंधनकारक असेल. क्रेडिट स्कोअरबाबतही नवीन नियम लागू होत असून, आता दर आठवड्याला ग्राहकांचा क्रेडिट डेटा अपडेट केला जाईल, ज्यामुळे कर्ज मिळवण्याच्या प्रक्रियेत अधिक अचूकता येईल.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने आठव्या वेतन आयोगाची चर्चा सुरू असतानाच, महागाई भत्त्यात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मात्र, याबाबतचा अंतिम निर्णय वेतन आयोगाचा अहवाल सादर झाल्यानंतरच घेतला जाईल. दिलासादायक बाब म्हणजे, नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमतीत दोन ते तीन रुपयांची कपात होण्याची शक्यता असून, पेट्रोलियम नियामक प्राधिकरणाने नवीन दर प्रणालीला मंजुरी दिली आहे. नवीन कर फॉर्म आणि प्राप्तिकर नियमांमधील बदलांमुळे करदात्यांना काही प्रमाणात सुलभता मिळण्याची अपेक्षा आहे.
