मातृभाषा, व्यावसायिक कौशल्ये, विद्यार्थी मूल्यांकनावर भर
नवी दिल्ली : नवीन क्रांतिकारी शैक्षणिक धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून यात अनेक अमूलाग्र बदल करण्यात आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्री मोदी यांच्या पहिल्या कार्यकाळात या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला होता. हे नवीन शैक्षणिक धोरण देशात ३४ वर्षानंतर आले आहे, अशी माहिती केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर व मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
बोर्डाच्या परीक्षांचे महत्त्व कमी होणार
शालेय शिक्षणाचे स्वरूप आतापर्यंत १०+२ असे होते. पण या शैक्षणिक मसुद्यात दहावीची परीक्षा ही बोर्डाची असेल असा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्याऐवजी ५+३+३+४ ही नवी शिक्षणप्रणाली सुचवण्यात आली आहे. यानुसार पहिल्या टप्प्यात म्हणजेच पहिल्या पाच वर्षांत पूर्व प्राथमिकची तीन वर्षं आणि इयत्ता पहिली ते दुसरीचे शिक्षण देण्यात येईल. दुसऱ्या टप्प्यात इयत्ता तिसरी ते पाचवीपर्यंतचे शिक्षण असेल. तिसऱ्या टप्प्यात सहावी ते आठवीपर्यंत शिकवण्यात येईल. चौथ्या टप्प्यात उर्वरित चार वर्ष म्हणजे नववी ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण असेल. बोर्डाच्या परीक्षेचे महत्त्व कमी होणार असून वर्षातून दोन वेळा परीक्षा घेतली जाणार आहे. सेमिस्टर पॅटर्नमध्ये ही परीक्षा असेल. तसेच महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षा घेण्याचाही विचार आहे.
एनसीईआरटी ठरवणार अभ्यासक्रम
शिक्षण व्यवस्थेत पहिल्यांदाच पूर्व प्राथमिक शाळेसाठी अभ्यासक्रम ठरवला जाणार आहे. देशातील सर्व पूर्व प्राथमिक शाळांना हा अभ्यासक्रम लागू असेल. एनसीईआरटी हा अभ्यासक्रम ठरवणार आहे. तिसरीपर्यंत विद्यार्थ्यांना वाचता येईल, यावर अधिक भर दिला जाणार आहे. संख्या आणि अक्षर ओळख हे यापुढे मूलभूत शिक्षण मानले जाईल. याशिवाय पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेतून देण्यास प्राधान्य देण्यात येईल.
सहावीपासून व्यावसायिक अभ्यासक्रम
नववी ते बारावीमध्ये शिक्षणासाठी कोणतीही एक शाखा नसेल. विद्यार्थ्यांना विविध विषय निवडण्याची संधी असणार आहे. उदा. विज्ञान विषय शिकत असताना संगीत, बेकरी असे विषय अभ्यासासाठी निवडता येतील. विज्ञान, वाणिज्य, कला यासोबत संगीत, क्रीडा, लोककला हे अभ्यासाचे विषय म्हणून विद्यार्थ्यांना निवडता येणार आहेत. सहावीपासून व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिकता येणार आहे. यामध्ये सुतारकाम, लाँड्री, क्राफ्ट अशा विषयासाठी विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप करता येईल.
शालेय प्रगतिपत्रात बदल
पहिली ते बारावीमध्ये शिकत असताना विद्यार्थ्यांच्या प्रगतिपत्रावर म्हणजेच निकाल पत्रावर गुण, ग्रेड आणि शिक्षकांचा शेरा याचा उल्लेख असतो. आता यामध्ये विद्यार्थी, वर्गमित्र आणि शिक्षक यांचाही शेरा असणार आहे. शिक्षणाव्यतिरिक्त विद्यार्थी काय शिकला, याचाही उल्लेख करायचा आहे. बारावीमध्ये विद्यार्थी शाळेबाहेर पडताना त्याला बारा वर्षांचे प्रगतिपत्र देण्यात येईल.
उच्च शिक्षणामध्ये मोठे बदल
महाविद्यालयीन शिक्षणात कला, वाणिज्य आणि विज्ञान अशा तीन शाखा प्रवेश प्रक्रियेत आहेत. पण नवीन मसुद्यानुसार कला आणि विज्ञान या शाखांमधील काही विषय निवडून विद्यार्थ्यांनी पदवीचे शिक्षण घेता येणार आहे. यामध्ये मानवी शिक्षण, विज्ञान, कला, क्रीडा, व्यावसायिक कोर्स असे पर्याय असतील. ज्या विद्यार्थ्यांना अनेक विषयांमध्ये रस असतो त्यांच्यासाठी हा पर्याय देण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ, महाविद्यालयात शिकत असताना अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्याला संगीत विषय शिकता येईल.
.....
देशात १९८६ मध्ये शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आले होते. यामध्ये १९९२ मध्ये बदल करण्यात आले. त्यानंतर आता ३४ वर्षांनी नवीन शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आले आहे. यासाबतच मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय असे करण्यात आले आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना करण्यात येईल. या आयोगाअंतर्गत देशातील शिक्षण विषयक धोरण ठरवले जाईल. तसेच मनुष्यबळ विकास मंत्रालय केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय म्हणून काम करेल.
संपूर्ण देशात उच्च शिक्षण नियामक
देशात ४५ हजाराहून अधिक महाविद्यालय आहेत. त्यांना ग्रेड देण्यासाठी उच्च शिक्षण नियामक अशी एकच संस्था स्थापन करण्यात येईल. पाली, पर्शियन आणि प्राकृतसाठी भाषेसाठी विशेष सोय- स्वतंत्र संस्था उभी केली जाणार. एमफीलची डिग्री न घेता पीएचडी करता येणार. ई-कोर्सेस कमीत कमी आठ भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध करून देण्याचेही या धोरणात नमूद करण्यात आले आहे.
धोरणातील अन्य महत्त्वाचे मुद्दे...
- देशातील प्रमुख आठ भाषांमध्ये ई-कोर्सेस
- एमफीलची डिग्री न घेता पीएचडी शक्य
- उच्च शिक्षणासाठी एकच नियामक संस्था
- खासगी आणि सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थांना समान नियम लागू
- शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत वयोमर्यादेत वाढ
- कला, क्रीडा, संगीत, योग, समाज सेवा हे विषय अभ्यासक्रमातच समाविष्ट
- शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षणासह कृषी शिक्षण, कायदा शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण आणि तांत्रिक शिक्षणही याच कक्षेत
- दिव्यांग विद्यार्थ्यांना अनुकूल शैक्षणिक सॉफ्टवेअरची निर्मिती
- खासगी शाळांना अनियंत्रित शुल्क वाढविण्यापासून रोखण्याचीही शिफारस
