आपण ग्रीन झोन घोषित झाल्यामुळे बेसावध तर बनत चाललो नाही ना किंवा हा बेसावधपणा आपल्याला धोका तर देणार नाही ना,असे प्रश्न निर्माण होऊ लागले आहेत.
‘ हाऊ डेअर यू अॅन्टर इन माय केबिन विदाऊट माय परमिशन. डोन्ट रिस्क माय लाईफ’. आपली कैफियत घेऊन गेलेल्या एका आरोग्य कर्मचाऱ्याला त्याच्या आरोग्यधिकाऱ्याने हे बोल सुनावले. करोनाच्या अनुषंगाने राज्याच्या सीमांवर आरोग्य कर्मचाऱ्यांना तैनात करण्यात आले आहे. या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सुरक्षेखातर कोणतीही साधने उपलब्ध करून दिली नाहीत. केवळ मास्क आणि हातात ग्लाेवज एवढीच सुरक्षा. ग्रीन झोन म्हणून सर्वत्र दवंडी पिटाळून झाल्यानंतर आता गोव्यात पुन्हा आठ करोनाबाधित सापडले आहेत. यापैकी सात जणांनी नुकताच राज्यात प्रवेश केला होता. या रूग्णांशी संबंध आलेल्या आरोग्य कर्मचारी आणि पोलिसांना घरी विलगीकरण करण्यात आले आहे. थर्मलगन, व्हेंटिलेटर, चाचणी किट, पीपीई आदींच्या खरेदीबाबतचे कोट्यवधींचे व्यवहार सुरू आहेत. दुसरीकडे प्रत्यक्ष फ्रंटलाइनवर सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत सरकार इतके असंवेदनशील कसे काय असू शकते, असा प्रश्न उपस्थित होतो. हा सगळा प्रकार पाहिल्यानंतर महामारी आपत्कालाच्या नावाने लोकांच्या जीवापेक्षा सरकारला खरेदी व्यवहारातच अधिक रस आहे की काय, असा प्रश्न पडतो.
देशातील पहिले करोनामुक्त राज्य म्हणून मान्यता मिळवण्यात गोव्याने यश मिळवले. ३ एप्रिल २०२० नंतर राज्यात एकही करोनाबाधित सापडला नव्हता. वेगवेगळ्या राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांवर मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्र्यांच्या मुलाखतींचा सपाटाच सुरू झाला होता. राष्ट्रीय पातळीवर गोवा इतके लोकप्रिय राज्य ठरले की परवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या देशाला संबोधून केलेल्या २० लाख कोटी रूपयांच्या आर्थिक पॅकेजच्या भाषणानंतर एनडीटीव्ही या राष्ट्रीय वृत्तवाहिनीवर लगेच आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे झळकले. त्यांच्याकडून पंतप्रधान मोदी यांच्यावर स्तुतीसुमनांचा वर्षाव झाला. एकीकडे मोदी आणि दुसरीकडे विश्वजित राणे झळकले खरे पण तो भाजपातच मात्र मोठा चर्चेचा विषय ठरला. तात्पर्य एवढेच की आपण ग्रीन झोन घोषित झाल्यामुळे बेसावध तर बनत चाललो नाही ना किंवा हा बेसावधपणा आपल्याला धोका तर देणार नाही ना,असे प्रश्न निर्माण होऊ लागले आहेत.
राज्यात गुरुवारपर्यंत आठ करोनाबाधितांची नोंदणी झाली होती. या सर्व रुग्णांची प्रकृती ठीक आहे आणि त्यांच्यावर कोविड-१९ इस्पितळात उपचार सुरू आहेत. विशेष म्हणजे हे सर्वजण बाहेरून राज्यात आले होते आणि त्यामुळे सामाजिक संसर्ग झालेला नाही,असा दावा मुख्यमंत्री डॉ.प्रमोद सावंत यांनी केला आहे. लॉकडाउनच्या काळात परराज्यात, परदेशांत अडकलेले गोमंतकीय पुन्हा आपल्या राज्यात येण्यासाठी उत्सुक आहेत. सध्या सुमारे साडेनऊ हजार जणांची नोंदणी झालेली आहे. या व्यतिरिक्त राजधानी एक्सप्रेस रेल्वेतून गोव्यात येण्यासाठी ७२० जणांनी बुकींग केल्याचीही माहिती प्राप्त झाली आहे. आता हे गोमंतकीय आहेत की अन्य कुणी याची माहिती मिळू शकत नाही. ह्या काळात गोमंतकीय परतत असल्यास कुणी आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. पण गोवा हे सुरक्षित राज्य असल्यामुळे इथे अभय मिळवण्यासाठी कुणी येत असेल तर तूर्त हे रोखण्याची गरज आहे. अर्थात सेकंड होम ही संकल्पना गोव्यात खूप प्रचलित आहेत. इथे फ्लॅट विकत घेऊन केवळ सुट्टीत येणारे हजारो पर्यटक आहेत. कदाचित या यादीत हे लोक असण्याचीही शक्यता आहे. आता त्यांना सरकार कितपत रोखू शकेल हा वेगळा प्रश्न आहे.
आरोग्य कर्मचारी, पोलिस तसेच अत्यावश्यक सेवा बजावणारे अनेकजण सध्या करोनाच्या या लढ्यात आघाडीवर आहेत. या सर्वांची सुरक्षा तेवढीच महत्त्वाची आहे. सीमांवर सेवा बजावणाऱ्या आरोग्य कर्मचारी आणि पोलिसांना सुरक्षा सुविधा देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. हे लोक सर्वांत प्रथम धोका पत्करत आहेत. आरोग्यमंत्र्यांनी ट्वीट करून सीमांवर नागरिकांचे स्वॅब काढण्यासाठी कियोस्क उभारण्यात आल्याचे ट्वीट केले होते. काल परवा चर्चा केल्यानंतर पत्रादेवी सीमेवरील हे कियोस्क कधीच उचलण्यात आल्याची खबर मिळाली. आपण धोका पत्करतो आहोत हे ठाऊक असूनही आरोग्य कर्मचारी आणि पोलिस आपली सेवा बजावत आहेत, कारण त्यांची कैफियत एेकण्याचे सौजन्य कुणीच दाखवत नाहीत. वरिष्ठ अधिकारी केवळ आपल्या केबिनमध्ये बसून आदेशांच्या फैरी सोडत आहेत. सीमेवर येणाऱ्या नागरीकांच्या चाचण्या पॉझिटीव्ह आढळून येत असेल तर तशी काळजी घेणे आता क्रमप्राप्त ठरणार आहे. सीमेवर पोहचल्यानंतर त्यांची सगळी प्रक्रिया पूर्ण करण्यास बराच वेळ लागतो. तिथे पाच ते सात तासांपर्यंतही लोकांना ताटकळत थांबावे लागते. मग तिथे गर्दी होणे आणि हे लोक एकमेकांच्या संपर्कात येणे हे प्रकार सर्रासपणे सुरू आहेत. अशावेळी हा धोका दूर करण्यासाठी काहीतरी निश्चित पद्धत राबवण्याची नितांत गरज आता निर्माण झाली आहे.
करोनाच्या या आपत्तीत फ्रंटलाईनवर सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची मानसिकता सांभाळण्याची गरज आहे. प्रचंड मानसिक तणावाखाली हे कर्मचारी वावरत आहेत. प्रत्यक्ष फिल्डवर काम केल्यानंतर घरी जाताना आपण आपल्या कुटुंबियांना आणि मुलाबाळांनाही संकटात तर टाकत नाही ना, या भितीने त्यांचा जीव कासाविस झालेला असतो. पण हे सगळं काही मुकाट्याने सहन करून संयमाने आपली सेवा बजावत राहण्यापलीकडे त्यांना अन्य कोणताही पर्याय नाही.
फ्रंटलाइन कर्मचाऱ्यांचा ५० लाखांचा विमा उतरवला किंवा त्यांना २० टक्के पगारवाढ दिली म्हणजे झाले या मानसिकतेतून सरकार किंवा प्रशासन विचार करीत असेल तर तो त्यांचा कर्मदरिद्रीपणाच म्हणावा लागेल. लोकांना करोनापासून सावध राहा, असा संदेश देताना ज्या सुरक्षा उपाययोजनांची माहिती दिली जाते त्याच गोष्टींबाबत फ्रंटलाईनवर सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांप्रती हयगय कशी काय केली जाऊ शकते याचे उत्तर कुणी द्यावे. आपली सेवा बजावत असताना राजकीय नेत्यांचे फोन आणि अमुकतमुक यांना सूट देण्याच्या विनंत्या या गोष्टींना या महामारीत अजिबात स्थान देता कामा नये. फ्रंटलाइन कर्मचारी म्हणजे या महामारीच्या युद्धातले सैनिक. आपल्यासाठी सध्या रणांगणावर ते आपला जीव पणाला लावून लढत आहेत. त्यांना आपण नैतिक आधार आणि पाठिंबा देण्याची गरज आहे. त्यांच्याप्रती आपण बेजबाबदारपणे वागू लागतो तर आपण आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेणार आहोत. या फ्रंटलाइन सैनिकांनी रणांगणातून पळ काढला तर मात्र आपली खैर नाही हे वेगळेपणाने सांगण्याची गरज नसावी.
