छायाचित्रांसह घन कचरा व्यवस्थापनाची माहिती २१ नोव्हेंबरपूर्वी पाठवा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नगर विकास खात्याची नगरपालिकांना सूचना; सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे पणजी महापालिका तसेच इतर सर्व नगरपालिकांनी घन कचरा व्यवस्थापनासाठीची व्यवस्था तसेच यंत्रणेची माहिती छायाचित्रांसह (जीओ टॅगड) २१ नोव्हेंबर २०२६पर्यंत पाठवावी, असे आदेश नगर विकास खात्याने जारी केले आहेत.

Story: प्रतिनिधी।गोवन वार्ता |
19th November, 05:56 pm
छायाचित्रांसह घन कचरा व्यवस्थापनाची माहिती २१ नोव्हेंबरपूर्वी पाठवा

पणजी : सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) आदेशाप्रमाणे पणजी महापालिका तसेच इतर सर्व नगरपालिकांनी घन कचरा व्यवस्थापनासाठीची व्यवस्था तसेच यंत्रणेची माहिती छायाचित्रांसह (जीओ टॅगड) २१ नोव्हेंबर २०२६पर्यंत पाठवावी, असे आदेश नगर विकास खात्याने जारी केले आहेत.

या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने १७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी आदेश दिला आहे. या आदेशाची कार्यवाही करण्यासाठी घन कचरा व्यवस्थापनाची माहिती खात्याला पाठविणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.

माहिती संकलित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांतर्फे गुगल ड्राईव्हवर फोल्डर तयार केला जाणार आहे. या गुगल ड्राईव्ह फोल्डरवर कॅप्शनसह छायाचित्रे तथा इतर माहिती पाठविणे आवश्यक आहे. तसेच ही माहिती इमेलवरही २१ नोव्हेंबर २०२६पर्यंत पाठविणे आवश्यक आहे. १ जानेवारी २०२७ रोजी कचरा व्यवस्थापन स्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे.

राज्यात पणजी महापालिकेसह पेडणे, म्हापसा, डिचोली, वाळपई, मुरगाव, मडगाव, काणकोण, सांगे, कुंकळ्ळी, कुडचडे-काकोडा, केपे या नगरपालिका आहेत. कचरा व्यवस्थापनासाठी शेड  तसेच कचरा प्रक्रयेसाठी प्रकल्प उभारण्याबाबत सरकार तसेच न्यायालयांनी वेळोवेळी आदेश दिलेले आहेत. सरकारतर्फे पालिकांना कचरा व्यवस्थापनासाठी निधीही दिला जातो. घरोघरी फिरून कचरा गोळा करण्याची व्यवस्था बऱ्याच नगरपालिकांनी केलेली आहे. हा सर्व कचरा शेडमध्ये  साठवून तो प्रक्रीयेसाठी पाठविला जातो. ओला कचरा व सुका कचरा वेगवेगळा करण्याचीही व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. मात्र काही नगरपालिका वगळता इतरांकडे कचरा प्रक्रीया प्रकल्पाची व्यवस्था नाही. यामुळे प्रक्रीयेसाठी कचरा साळगाव वा अन्य ठिकाणी पाठविला जातो. असे असूनही नगरपालिका क्षेत्रात कचऱ्याचे ढिगारे जमा झालेले बऱ्याच ठिकाणी दिसतात.

याची गंभीर दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने एका या​चिकेसंबंधी घन कचरा व्यवस्थापनाची माहिती देण्याचे आदेश राज्यांना दिले आहेत. घन कचरा व्यवस्थापनाची स्थिती काय आहे, स्थानिक संस्था कशा प्रकारे आदेशाचे पालन करतात, यासंबंधी माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने मागितली आहे.

असेल त्या यंत्रणेची माहिती द्या

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची कार्यवाही करण्यासाठी नगर विकास खात्याने पणजी महापालिका तसेच नगरपालिकांना कचरा व्यवस्थापनाच्या व्यवस्थेची माहिती मागितली आहे. कचरा व्यवस्थापनासाठीची शेड, प्रकल्प वा जी यंत्रणा आहे, त्यासंबंची स्थिती फोटोसह सादर करण्यास सांगितले आहे. शहर विकास खात्याने पणजी महापालिका आयुक्त तसेच नगरपालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांना या विषयी पत्र पाठविले आहे.

हेही वाचा
सर्व पहा