पणजी : महसूल खात्याशी संबंधित वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेली प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी सरकारने सुरू केलेल्या विशेष सुनावणी मोहिमेला पहिल्याच दिवशी चांगला प्रतिसाद मिळाला. शनिवारी, १४ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील विविध तालुक्यांमध्ये मामलेदार आणि संयुक्त मामलेदारांनी घेतलेल्या सुनावण्यांमध्ये एकूण ३५० अर्ज आणि याचिका निकाली काढण्यात आल्या. यामध्ये कूळ, मुंडकार, म्युटेशन, पार्टिशन तसेच ‘माझे घर’ योजनेशी संबंधित अर्जांचा समावेश आहे.
या मोहिमेंतर्गत उत्तर गोवा, दक्षिण गोवा आणि कुशावती या तीन जिल्ह्यांमध्ये सुनावण्या घेण्यात आल्या. उत्तर गोव्यात १३४, दक्षिण गोव्यात १२०, तर कुशावती जिल्ह्यात ९६ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. महसूल खात्याने तालुकास्तरावर ही विशेष प्रक्रिया राबवून प्रलंबित प्रकरणे कमी करण्यावर भर दिला आहे.
अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी टाळण्याचे निर्देश
कूळ आणि मुंडकार कायद्यांतर्गत जमिनी विकत घेतलेल्या व्यक्तींच्या दाव्यांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश मामलेदार आणि संयुक्त मामलेदारांना देण्यात आले आहेत. प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी आवश्यक नसलेली कागदपत्रे किंवा माहिती वारंवार मागवू नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे सुनावणी घेऊन केवळ कागदोपत्री पूर्ततेच्या कारणास्तव प्रकरणे प्रलंबित ठेवू नयेत, असे निर्देश आहेत.
राज्यातील विविध मामलेदार कार्यालयांमध्ये कूळ आणि मुंडकार कायद्यांतर्गत अनेक दावे दीर्घकाळ प्रलंबित आहेत. मामलेदार आणि संयुक्त मामलेदारांवर इतर प्रशासकीय कामांचीही जबाबदारी असल्याने या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी त्यांना पुरेसा वेळ मिळत नाही. त्यामुळे प्रलंबित दाव्यांचा निपटारा जलदगतीने व्हावा, यासाठी शनिवारी विशेष सुनावण्या घेण्याचा निर्णय महसूल खात्याने घेतला आहे.
म्युटेशन, पार्टिशन आणि ‘माझे घर’ योजनेशी संबंधित प्रकरणांचाही या मोहिमेत समावेश करण्यात आला आहे. निश्चित केलेल्या तारखेलाच सुनावणी घेणे आणि विनाकारण पुढील तारीख देणे टाळणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटाऱ्याला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
पहिल्याच दिवशी राज्यभरात ३५० प्रकरणे निकाली निघाल्याने या विशेष मोहिमेची सुरुवात सकारात्मक झाली आहे. आगामी काळातही दर शनिवारी सुनावण्या घेऊन महसूलविषयक प्रलंबित प्रकरणांचा टप्प्याटप्प्याने निपटारा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
बार्देशात सर्वाधिक ६६ प्रकरणे निकाली
उत्तर गोवा जिल्ह्यात बार्देश तालुक्यात सर्वाधिक ६६ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. त्याखालोखाल डिचोली तालुक्यात ५५, तर तिसवाडी तालुक्यात १३ प्रकरणांचा निपटारा झाला. या सुनावण्यांमध्ये म्युटेशन, कूळ आणि मुंडकार कायद्यांतर्गत दाखल दाव्यांवर निर्णय घेण्यात आले. उत्तर गोव्याचे जिल्हाधिकारी सुरेंद्र नाईक यांनी ही माहिती दिली.
दक्षिण गोव्यात १२० प्रकरणांचा निपटारा
दक्षिण गोव्यात मुरगाव, सासष्टी आणि फोंडा या तालुक्यांमध्ये मिळून १२० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. यामध्ये कूळ आणि मुंडकार कायद्यांतर्गत दाखल दाव्यांसह ‘माझे घर’ योजनेच्या अर्जांवरही सुनावणी घेण्यात आली. दक्षिण गोव्याच्या जिल्हाधिकारी एग्ना क्लिट्स यांनी ही माहिती दिली.
सांगे तालुक्यात सर्वाधिक ५३ प्रकरणे
कुशावती जिल्ह्यात एकूण ९६ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. त्यामध्ये सांगे तालुक्यात सर्वाधिक ५३ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. केपे तालुक्यात २९, धारबांदोडा येथे ८, तर काणकोण तालुक्यात ६ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.
जिल्हाधिकाऱ्यांवर देखरेखीची जबाबदारी
या मोहिमेच्या अंमलबजावणीवर जिल्हाधिकाऱ्यांना देखरेख ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रलंबित आणि निकाली काढलेल्या प्रकरणांचा आढावा घेऊन अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. सुनावण्यांमध्ये येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि साधनसामग्री उपलब्ध करून देण्याचेही निर्देश आहेत.