पणजी : सांकवाळमधील झुआरीनगर येथे अखिल गोवा कन्नड महासंघाच्या वतीने आयोजित कर्नाटक राज्योत्सव सोहळ्यात एका नव्या राजकीय आणि सामाजिक चर्चेला तोंड फुटले आहे. गोव्यात पिढ्यानपिढ्या स्थायिक झालेल्या कन्नड भाषिकांनी आता राज्याच्या मुख्य प्रवाहात आपली पाळेमुळे घट्ट करतानाच स्वतःचे स्वतंत्र राजकीय प्रतिनिधित्व निर्माण करण्याची वेळ आली आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील संदीप पाटील यांनी व्यक्त केले. गोव्यातील सुमारे ३.५ लाख कन्नड भाषिक एकाच संस्थेखाली एकत्र येऊन गोव्यात त्यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी आणि त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी त्यांच्या समुदायातून एका आमदाराची मागणी करतील. त्यांनी स्पष्ट केले की हे पाऊल राजकीय नाही किंवा कोणाविरुद्धही नाही.या कार्यक्रमाला वास्कोचे आमदार कृष्णा दाजी साळकर, भाजप कर्नाटक सेलचे संयोजक मुरली शेट्ठी यांच्यासह अनेक मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना वकील संदीप पाटील यांनी अतिशय स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, गोव्यात राहणाऱ्या कन्नड भाषिकांनी गोव्याच्या हिताचा विचार करून बहुचर्चित आणि संवेदनशील अशा म्हादई नदीच्या पाणीवाटप प्रश्नावर गोव्यालाच ठाम पाठिंबा दिला पाहिजे. जे राज्य आपल्याला सामावून घेते, जिथे आपण हक्काने राहतो, त्या गोव्याच्या अधिकारांचे आणि हिताचे रक्षण करणे येथील प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. तसेच, आता काळाची गरज ओळखून गोव्यातील कन्नड समाजाने आपली विखुरलेली शक्ती एकत्र आणत स्वतःचे सक्षम नेतृत्व आणि हक्काचा आमदार निवडून आणावा, जेणेकरून समाजाचे प्रश्न अधिक प्रभावीपणे मांडले जाऊ शकतील.
कार्यक्रमात बोलताना भाजप कर्नाटक सेलचे संयोजक मुरली शेट्ठी यांनी स्पष्ट केले की, गोव्यात येऊन स्थायिक झालेल्या कन्नडिगांनी नेहमीच गोव्याच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक जडणघडणीत मोलाचे योगदान दिले आहे. गोव्याला आपले घर मानणाऱ्या या समाजाने प्रत्येक संकटकाळात गोव्याशी आत्मीयता दाखवली आहे. दरम्यान, आपल्या राजकीय महत्त्वाकांक्षांसंबंधी बोलताना त्यांनी आपण केवळ एक सामान्य कार्यकर्ता असून पक्षाच्या हितासाठी प्रामाणिकपणे काम करत असल्याचे सांगितले.
सांकवाळमधील हा सोहळा केवळ सांस्कृतिक उत्सव न राहता आगामी काळातील गोव्याच्या राजकारणात एका नव्या समीकरणाची नांदी ठरणार का, याबद्दल आता राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा रंगू लागली आहे. म्हादईच्या मुद्द्यावर गोव्यातील कन्नड समाजाची भूमिका येत्या काळात काय असेल, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
म्हादई प्रकल्पप्रकरणी कर्नाटकला धक्का
दरम्यान कर्नाटकच्या प्रस्तावित म्हादई नदीचे पाणी वळवण्याच्या प्रकल्पाला आणखी एक धक्का बसला आहे. केंद्र सरकारने बेळगाव येथील ७१ एकर वनजमिनीसाठी आवश्यक असलेली वन मंजुरी (फॉरेस्ट क्लिअरन्स) मिळवण्याबाबतचा कर्नाटकचा प्रस्ताव मंजुरीच्या यादीतून काढून टाकला आहे.
केंद्रीय वन मंत्रालयाने मागितलेले स्पष्टीकरण सादर करण्यात कर्नाटक अपयशी ठरल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांमुळेही वन मंजुरीची प्रक्रिया रखडली आहे.
या घडामोडीवर प्रतिक्रिया देताना गोव्याचे जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर म्हणाले की, केंद्राच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. हा निर्णय गोव्याच्या बाजूने असून यामुळे न्यायालयात गोव्याची बाजू अधिक भक्कम होईल.
म्हादई नदीचे पाणी वळवण्याचा मुद्दा गोवा आणि कर्नाटक यांच्यातील वादाचा मुख्य विषय राहिला आहे. कर्नाटकच्या या पाणी वळवण्याच्या योजनांना गोव्याचा तीव्र विरोध आहे.