पणजी : कर्नाटकच्या प्रस्तावित म्हादई नदीचे पाणी वळवण्याच्या प्रकल्पाला आणखी एक धक्का बसला आहे. केंद्र सरकारने बेळगाव येथील ७१ एकर वनजमिनीसाठी आवश्यक असलेली वन मंजुरी (फॉरेस्ट क्लिअरन्स) मिळवण्याबाबतचा कर्नाटकचा प्रस्ताव मंजुरीच्या यादीतून काढून टाकला आहे.
केंद्रीय वन मंत्रालयाने मागितलेले स्पष्टीकरण सादर करण्यात कर्नाटक अपयशी ठरल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांमुळेही वन मंजुरीची प्रक्रिया रखडली आहे.
या घडामोडीवर प्रतिक्रिया देताना गोव्याचे जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर म्हणाले की, केंद्राच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. हा निर्णय गोव्याच्या बाजूने असून यामुळे न्यायालयात गोव्याची बाजू अधिक भक्कम होईल.
म्हादई नदीचे पाणी वळवण्याचा मुद्दा गोवा आणि कर्नाटक यांच्यातील वादाचा मुख्य विषय राहिला आहे. कर्नाटकच्या या पाणी वळवण्याच्या योजनांना गोव्याचा तीव्र विरोध आहे.