पणजी : ‘माझे घर’ योजनेअंतर्गत सनद किंवा मान्यतेचे प्रमाणपत्र जारी झाल्यानंतर पंचायत सचिवांनी ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट, बांधकाम परवाना किंवा वीज आणि पाणी जोडणीसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देण्यास विलंब केल्यास त्यांच्यावर थेट निलंबनाची किंवा शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा कडक इशारा पंचायत संचालकांनी दिला आहे. यासंदर्भातील सविस्तर परिपत्रक पंचायत संचालकांनी जारी केले आहे.
‘माझे घर’ योजनेअंतर्गत उपजिल्हाधिकारी किंवा संबंधित यंत्रणेकडून सनद अथवा मान्यतेचे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर तो प्रस्ताव पुन्हा पंचायत मंडळासमोर ठेवण्याची अजिबात आवश्यकता नाही. पंचायत सचिवांनी कागदपत्रांची तपासणी करून गरजेनुसार ऑक्युपन्सी प्रमाणपत्र किंवा बांधकाम परवाना तातडीने द्यावा, असे आदेश या परिपत्रकात देण्यात आले आहेत.
गोवा पंचायत राज कायदा १९९४ च्या कलम ११३-अ अंतर्गत सरकारकडून प्राप्त होणारी कागदपत्रे पंचायत सचिवांना पंचायत मंडळासमोर ठेवावी लागतात. मात्र, ‘माझे घर’ ही एक विशेष योजना असल्याने या योजनेअंतर्गत मिळालेली सनद किंवा मान्यतेचे प्रमाणपत्र पंचायत मंडळासमोर ठेवण्याची आवश्यकता नाही. त्यावर थेट कार्यवाही करण्याचे अधिकार पंचायत सचिवांना आहेत, असे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
‘माझे घर’ योजनेअंतर्गत सनद जारी झाल्यानंतरही काही पंचायत सचिवांनी ऑक्युपन्सी प्रमाणपत्र किंवा बांधकाम परवाने देण्यास विलंब केला. काही पंचायत सचिवांनी प्रस्ताव पंचायत मंडळासमोर ठेवले. त्यामुळे ऑक्युपन्सी प्रमाणपत्रे आणि बांधकाम परवाने मिळण्यास विलंब झाला.
पंचायत मंडळासमोर प्रस्ताव ठेवण्याची आवश्यकता नाही. सनद आणि कागदपत्रांची तपासणी करून तातडीने कार्यवाही सुरू करावी, असे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. पंचायत सचिवांकडून सनद मिळाल्यानंतरही कार्यवाहीला विलंब होत असल्याने योजनेच्या मूळ उद्देशाला बाधा येत आहे.
सरकारी, कोमुनिदाद तसेच खासगी जमिनींवरील घरे नियमित करण्याची तरतूद ‘माझे घर’ योजनेत करण्यात आली आहे. तसेच सर्वेक्षणात नोंद असलेली १९७२ सालापूर्वीची घरेही नियमित करण्याची तरतूद यात आहे. यासाठी सरकारने जमीन महसूल संहिता आणि कोमुनिदाद कायद्यात दुरुस्ती केली आहे.
- ‘माझे घर’ योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी ऑनलाईन संवादाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. तसेच पेडणे आणि नावेली येथे ‘सरकार तुमच्या दारी’ हा कार्यक्रमही घेण्यात आला.
- या कार्यक्रमांमध्ये ‘माझे घर’ योजनेबाबत लोकांकडून अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या. वीज आणि पाणी जोडणी मिळवण्यासाठी लोकांना अनेक त्रासांना सामोरे जावे लागत आहे.
- या योजनेअंतर्गत ऑक्युपन्सी प्रमाणपत्र किंवा बांधकाम परवाने लवकर मिळत नाहीत. पंचायत सचिव तसेच इतर कर्मचारी अडथळे निर्माण करतात, अशा तक्रारी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आल्या.
राज्यात ६० हजारांहून अधिक सरकारी कर्मचारी आहेत. मात्र, लोकांची कामे होत नसल्याने मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना धारेवर धरले. ‘माझे घर’ योजनेचे अर्ज लवकर निकाली काढण्यासाठी त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. त्यानंतर पंचायत संचालकांनी पंचायत सचिवांना इशारा देणारे परिपत्रक जारी केले आहे.
- जमीन नोंदणी आणि सर्वेक्षण खात्याकडे सर्व्हेचा मूळ आराखडा असतो. त्यामध्ये संबंधित घराची नोंद किंवा उल्लेख आहे की नाही, याची तपासणी करावी.
- त्यात नोंद किंवा उल्लेख असल्यास अर्जाचा विचार करावा, अशी सुधारणा करणारे परिपत्रक महसूल खात्याने जारी केले आहे.
- यामुळे अर्जांची छाननी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी वाढली आहे. या परिपत्रकानंतर पंचायत संचालकांनी पंचायत सचिवांना ऑक्युपन्सी प्रमाणपत्र आणि बांधकाम परवाने देण्याबाबत आदेश जारी केला आहे.