वास्को : देशाच्या सागरी आणि किनारपट्टी सुरक्षेची सज्जता तपासण्यासाठी भारतीय नौदलाने गोव्याच्या किनारपट्टीवर ‘सी व्हिजिल २०२६’ या राष्ट्रीय स्तरावरील सागरी संरक्षण सरावाला गुरुवार, १२ नोव्हेंबरपासून सुरूवात केली आहे. (coastal security sea vigil 2026 exercise begins off Goa coast). १९ नोव्हेंबरपर्यंत चालणाऱ्या या सरावात भारतीय नौदलासह तटरक्षक दल आणि विविध सुरक्षा यंत्रणा सहभागी झाल्या आहेत. समुद्रमार्गे होणारी घुसखोरी, दहशतवादी हल्ले आणि अन्य संभाव्य धोक्यांचा सामना करण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणांची तयारी तपासणे हा या सरावाचा मुख्य उद्देश आहे.
देशातील सर्व किनारपट्टी राज्यांमध्ये एकाच वेळी हा सराव राबवण्यात येत आहे. भारतीय नौदलाकडे त्याचे नेतृत्व आहे. भारतीय तटरक्षक दल, सागरी पोलीस, सीमाशुल्क विभाग, मत्स्यव्यवसाय खाते, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (सीआयएसएफ), दीपगृहे व दीपजहाजांचे महासंचालनालय, गुप्तचर विभाग आणि मुरगाव बंदर प्राधिकरणाचे अधिकारी व कर्मचारी यात सहभागी झाले आहेत.
या सरावाची उद्दिष्टे आणि कार्यपद्धती यांची माहिती गुरुवारी गोमंतक कॉन्फरन्स हॉल येथे गोवा नौदल क्षेत्र मुख्यालयाचे कार्यवाहक मुख्य कर्मचारी अधिकारी कॅप्टन जेम्स जॉन यांनी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना दिली. त्यानंतर प्रतिनिधींना नौदलाच्या एनएडी जेटीवर नेण्यात आले. तेथे भारतीय नौदलाच्या फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट्सवरून (एफआयसी) सरावाशी संबंधित उपक्रमांची माहिती देण्यात आली.
२६/११च्या हल्ल्यानंतर सरावाची संकल्पना
मुंबईवर २६/११ रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर देशाच्या सागरी आणि किनारपट्टी सुरक्षेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी ‘सी व्हिजिल’ या सरावाची २०१८ मध्ये संकल्पना मांडण्यात आली. त्याची पहिली आवृत्ती २०१९ मध्ये झाली. त्यानंतर जानेवारी २०२१, नोव्हेंबर २०२२ आणि नोव्हेंबर २०२४ मध्ये या सरावाचे आयोजन करण्यात आले होते. आता २०२६ मध्ये पाचवी आवृत्ती आयोजित करण्यात आली आहे.
दोन टप्प्यांत सुरक्षा यंत्रणांची परीक्षा
‘सी व्हिजिल २०२६’ हा सराव दोन टप्प्यांत पार पडणार आहे. पहिल्या टप्प्यात किनारपट्टीवरील सुरक्षा आणि संरक्षण व्यवस्थेची तपासणी केली जाणार आहे. यासाठी संयुक्त तपासणी पथके, मच्छीमार उतराई केंद्रे, सागरी पोलीस ठाणी, बंदरे, जहाज वाहतूक नियंत्रण केंद्रे, सीमाशुल्क कार्यालये आणि दीपगृहांमधील सुरक्षा व्यवस्थेचे परीक्षण करणार आहेत.
दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्यक्ष परिस्थितीवर आधारित प्रात्यक्षिके घेतली जाणार आहेत. यात समुद्रमार्गे घुसखोरीचे प्रयत्न, व्यापारी जहाजांचे अपहरण, ड्रोन हल्ले आणि किनारपट्टीवरील अन्य संभाव्य सुरक्षाविषयक संकटांचा समावेश असेल. अशा परिस्थितीत विविध यंत्रणा किती वेगाने आणि प्रभावीपणे प्रतिसाद देतात, याची चाचपणी केली जाणार आहे.