पणजी : मागील काही दिवसांत म्हापसा आणि काणकोण परिसरांत लहान मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारांच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. १ जानेवारी २०२१ ते ३१ डिसेंबर २०२५ या पाच वर्षांच्या कालावधीत राज्यात एकूण ४६२ लैंगिक अत्याचारांचे गुन्हे नोंदवले गेले असून, यातील बहुतांश घटना या अल्पवयीन मुलींशी संबंधित आहेत. फक्त १५ गुन्ह्यांतील आरोपींना शिक्षा झाली. तर ११८ गुन्ह्यांतील संशयितांची निर्दोष सुटका झाली किंवा त्यांच्या विरोधात अंतिम अहवाल सादर करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
राज्यात २०२१ मध्ये ७३, २०२२ मध्ये ७६, २०२३ मध्ये ९७, २०२४ मध्ये ११२, तर २०२५ मध्ये १०४ गुन्हे दाखल झाले. एकूण ४६२ पैकी ६५.८० टक्के म्हणजे ३०४ घटना अल्पवयीन मुलींवरील आहेत. यामध्ये ३११ मुलींचा समावेश असून, ११ मुलींवर दोन किंवा अधिक जणांनी अत्याचार केल्याचे उघडकीस आले आहे.
राज्यात २ वर्षांच्या बालिकेपासून ते ८० वर्षांच्या वृद्धेपर्यंतच्या महिलांना या अत्याचाराला सामोरे जावे लागले आहे. १५ वर्षीय मुलींवर सर्वाधिक ६६, १६ वर्षीय मुलींवर ६३, तर १७ वर्षीय मुलींवर ५७ अत्याचारांचे गुन्हे दाखल झाले आहेत.
| वर्ष | दाखल गुन्हे |
|---|---|
| २०२१ | ७३ |
| २०२२ | ७६ |
| २०२३ | ९७ |
| २०२४ | ११२ |
| २०२५ | १०४ |
| एकूण | ४६२ |
संशयितांपैकी तिघे अल्पवयीन असून इतर सर्वजण १८ वर्षांहून अधिक वयोगटातील आहेत. या पाच वर्षांत न्यायालयाने फक्त १५ गुन्ह्यांतील आरोपींना शिक्षा ठोठावली असून, त्यापैकी १३ प्रकरणे अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराची आहेत.
प्रथमदर्शनी पुरावे नसल्याने ७ गुन्ह्यांतील आरोपींना मुक्त करण्यात आले, तर पुराव्याअभावी ६६ प्रकरणांतील संशयितांची निर्दोष सुटका झाली. याशिवाय ४५ गुन्ह्यांत पोलिसांना कोणतेही पुरावे न मिळाल्याने न्यायालयात अंतिम अहवाल सादर करण्यात आला आहे. परिणामी, ११८ गुन्ह्यांत संशयितांची निर्दोष सुटका किंवा अंतिम अहवाल सादर झाला आहे.
एका गुन्ह्यातील संशयिताचे खटला सुरू असताना निधन झाल्यामुळे त्याच्या विरोधातील कारवाई बंद करण्यात आली. गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने तीन गुन्हे रद्द केले आहेत. एका प्रकरणात अल्पवयीन मुलावर कारवाई करण्यात आली असून, उर्वरित ३२४ प्रकरणांची न्यायालयात सुनावणी सध्या प्रलंबित असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.