पणजी : गोव्याच्या प्रशासकीय नकाशावर ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी तिसरा जिल्हा म्हणून 'कुशावती' जिल्ह्याची घोषणा करण्यात आली खरी, परंतु या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात किती विस्कळीत आणि अपूर्ण आहे, यावरून आता स्थानिकांमध्ये तीव्र रोष पाहायला मिळत आहे. दक्षिण गोव्याच्या दक्षिण आणि पूर्व भागातील केपे, सांगे, धारबांदोडा आणि काणकोण हे चार तालुके एकत्र करून कुशावती जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली असून केपे हे त्याचे मुख्यालय निश्चित करण्यात आले आहे.
मात्र, प्रत्यक्षात जमिनीवर उतरून पाहिले असता, या नव्या जिल्ह्याचा कारभार अजूनही जुन्याच पद्धतीने मडगावमधील मटनाय साल्ढाणा संकुलातूनच चालत असल्याचे समोर आले आहे. जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांसारख्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची नियुक्ती कागदावर झाली असली, तरी हव्या त्या प्रशासकीय इमारती आणि मूलभूत सुविधा अजूनही केपे येथे उभ्या राहिलेल्या नाहीत.
यामुळे सामान्य जनतेची आणि विशेषतः या चारही तालुक्यांतील नागरिकांची मोठी हेळसांड होत आहे. कागदपत्रे, विवाह नोंदणी, परवाने किंवा इतर शासकीय कामांसाठी नागरिकांना अजूनही मडगावच्या वाऱ्या कराव्या लागत आहेत. प्रशासकीय सुलभता आणि लोकांच्या सोयीसाठी सरकारने घेतलेला हा निर्णय तत्त्वतः स्वागतार्ह असला, तरी कोणतीही पूर्वतयारी न करता आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांची निर्मिती न करता घेतलेल्या या घाईगडबडीच्या निर्णयामुळे मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जात असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. महसुली कार्यालयांपासून ते पोलीस यंत्रणेपर्यंत सर्व काही विस्कळीत असल्यामुळे जनतेला केवळ कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची वेळ आली आहे.
केपे हे नवीन जिल्ह्याचे मुख्यालय म्हणून घोषित केल्यानंतर तिथे तात्काळ प्रशस्त इमारती उभ्या करणे, सर्व संबंधित यंत्रणा एकाच छताखाली आणणे आणि पूर्ण स्टाफ नियुक्त करणे गरजेचे होते. परंतु, तसे न झाल्यामुळे जनतेला नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे आता स्थानिकांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि महसूल मंत्री बाबुश मोन्सेरात यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून तातडीने सुधारणा करावी, अशी मागणी केली आहे. जोपर्यंत केपे मुख्यालयात सर्व अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा आणि कार्यालयीन यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होत नाही, तोपर्यंत नागरिकांची ही परवड थांबणार नाही. त्यामुळे प्रशासनाने या त्रुटी लवकरात लवकर दूर करून जनतेला खऱ्या अर्थाने दिलासा द्यावा, अशी आग्रही आणि स्पष्ट मागणी जोर धरत आहे.