पणजी : गोव्यातील अनुसूचित जमाती (एसटी) आरक्षणाचे भवितव्य आता पूर्णपणे न्यायालयीन आदेशावरच अवलंबून राहिले आहे. एसटी लोकसंख्येची अधिसूचना जारी करण्यास अंतरिम स्थगिती देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका केंद्र सरकारकडून अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेली नाही. दुसरीकडे, गोवा सरकार आणि 'मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन' या संघटनेने मात्र सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका (एसएलपी) दाखल केल्या आहेत. परंतु, या दोन्ही याचिका अद्याप सुनावणीला आलेल्या नसल्याने आरक्षणाचा तिढा कायम आहे.
केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करण्याची तयारी सध्या सुरू आहे. येत्या १८ नोव्हेंबरनंतर ही याचिका दाखल होईल, अशी माहिती केंद्र सरकारचे वकील ॲड. प्रवीण फळदेसाई यांनी दिली आहे. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयात एसटी आरक्षणासंदर्भात दाखल असलेल्या मूळ याचिकेवर पुढील सुनावणी २६ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम स्थगिती आदेशानंतर न्यायालयीन पातळीवर अद्याप कोणताही नवीन आदेश किंवा सुनावणी झाली नसल्याने आरक्षणाविषयी समाजात पुन्हा एकदा संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या संदर्भात बोलताना मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशनचे नेते गोविंद शिरोडकर यांनी सांगितले की, ठरल्याप्रमाणे राज्य सरकार आणि आमच्या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात एसएलपी दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या मूळ याचिकेत केंद्र सरकार हे मुख्य पक्षकार असून राज्य सरकार पक्षकार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने तातडीने आव्हान याचिका दाखल करणे अत्यंत आवश्यक आहे. केंद्राने याचिका दाखल केल्यानंतरच या तिन्ही याचिका एकत्रितपणे सुनावणीस येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीला आता जेमतेम तीन महिने शिल्लक राहिले आहेत. आगामी जानेवारी महिन्यात निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता असल्याने, त्यापूर्वी एसटी आरक्षणाच्या कार्यवाहीवर अंतिम निर्णय होणे गरजेचे आहे. राज्याच्या जनगणना आयुक्तांनी निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या लोकसंख्येच्या आकडेवारीनुसार केपे, सांगे, प्रियोळ आणि नुवे हे चार विधानसभा मतदारसंघ एसटी समाजासाठी आरक्षित होणे निश्चित मानले जात आहे. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने अधिसूचना जारी करण्यास अंतरिम स्थगिती दिल्याने या संपूर्ण प्रक्रियेला मोठा खो बसला आहे. यापूर्वी दिल्लीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीत केंद्र, राज्य सरकार आणि एसटी संघटनेतर्फे स्वतंत्र याचिका दाखल करण्याचे ठरले होते. परंतु, केंद्राची याचिका अद्याप प्रलंबित असल्याने या प्रकरणात सध्या स्थिती 'जैसे थे' आहे.