पैंगीण : गोव्यातील २४ समुद्रकिनारे कासवांच्या घरट्यांची ठिकाणे म्हणून घोषित करण्याच्या वन खात्याच्या कथित प्रस्तावाला ऑल गोवा प्रायव्हेट प्रॉपर्टी शॅक्स अँड हट्स ओनर्स असोसिएशनने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. असोसिएशनचे अध्यक्ष धर्मेश सगलानी आणि काणकोणचे उपाध्यक्ष पंकज गावकर यांनी या प्रस्तावामुळे किनारपट्टीवरील पर्यटन व्यवसाय आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या स्थानिकांच्या रोजगारावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली आहे.
पंकज गावकर म्हणाले की, काणकोण तालुक्यातील जवळपास संपूर्ण किनारपट्टीचा समावेश २४ समुद्रकिनाऱ्यांना कासवांच्या घरट्यांची ठिकाणे म्हणून घोषित करण्याच्या प्रस्तावात असल्याची माहिती मिळाल्याने पर्यटन क्षेत्रातील व्यावसायिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. या संदर्भात सुमारे दोन वर्षांपूर्वीच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, वन खाते आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले होते.
पर्यटन व्यवसायातून उपजीविका मिळवणाऱ्या स्थानिकांच्या हक्कांचे संरक्षण झाले पाहिजे. त्यामुळे अनेक शॅक आणि हट्समालकांसह पर्यटन क्षेत्रातील हितधारक या प्रस्तावाला कडाडून विरोध करण्याच्या तयारीत आहेत.
धर्मेश सगलानी म्हणाले की, राज्यातील प्रस्तावित २४ समुद्रकिनाऱ्यांपैकी १४ समुद्रकिनारे दक्षिण गोव्यातील आहेत. त्यापैकी आठ समुद्रकिनारे काणकोण तालुक्यातील राजबाग, काब-द-राम, पाटणे, पाळोळे, खोला, तळपण, आगोंदा आणि गालजीबाग या किनारपट्टीवर आहेत. आगोंदा आणि गालजीबाग हे दोन समुद्रकिनारे यापूर्वीच कासवांच्या घरट्यांची ठिकाणे म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत.
काणकोणमधील सर्वच समुद्रकिनाऱ्यांना कासवांच्या घरट्यांची ठिकाणे म्हणून घोषित केल्यास पर्यटन व्यवसायावर विपरीत परिणाम होईल. एवढेच नव्हे, तर या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या अनेक कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी चिंता पर्यटन क्षेत्रातील हितधारकांनी व्यक्त केली. लोकांच्या उपजीविकेवर परिणाम करणारे निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने स्थानिक नागरिक आणि संबंधित व्यावसायिकांना विश्वासात घेणे आवश्यक आहे, असे सगलानी यांनी सांगितले.
कासवांच्या घरट्यांच्या संरक्षणाच्या नावाखाली शॅक आणि हट्सना समुद्रकिनाऱ्यांवर प्रवेश करण्यास प्रतिबंध केल्यास पर्यटनविषयक उपक्रमांना मोठा अडथळा निर्माण होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, खोलाचे सरपंच पंढरी प्रभुदेसाई यांनीही वन विभागाच्या कथित प्रस्तावाबाबत नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, दक्षिण गोव्यातील इतर किनारपट्टीवरील गावांच्या तुलनेत खोला गाव गेल्या काही वर्षांत पर्यटन उपक्रमांमुळे विकसित झाले आहे. अशा परिस्थितीत पर्यटनावर निर्बंध लादल्यास स्थानिकांच्या रोजगारावर निश्चितच परिणाम होईल.
या प्रस्तावाविरोधात खोला ग्रामपंचायत ठराव मंजूर करण्याच्या तयारीत आहे. गावातील अनेक तरुण आधीच बेरोजगार असून, पर्यटन व्यवसायावर निर्बंध आल्यास त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न अधिक गंभीर होईल, असे प्रभुदेसाई यांनी सांगितले.
राजबाग, काब-द-राम आणि खोला या भागांना कासवांच्या घरट्यांची ठिकाणे म्हणून निश्चित केल्यास सीआरझेड अधिसूचना २०१९ अंतर्गत संपूर्ण गावावर वन खात्याचे निर्बंध लागू होण्याची भीती आहे. हे आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही. या निर्णयामुळे गावातील पर्यटन व्यवसाय संपुष्टात येण्याची शक्यता असून, त्याला आमचा पूर्ण विरोध असेल, असे प्रभुदेसाई यांनी स्पष्ट केले.
एका स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष जॅक फर्नांडिस यांनीही या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला. असे निर्बंध किंवा निर्णय आम्ही सहन करणार नाही. गरज पडल्यास लोकांना निषेधासाठी रस्त्यावर उतरावे लागेल. यासंदर्भात लवकरच पंचायत मंडळाच्या बैठकीत आणि त्यानंतर होणाऱ्या ग्रामसभेत विरोधाचा ठराव मंजूर करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
पर्यटन क्षेत्रावर गंभीर परिणाम
धर्मेश सगलानी यांनीही या प्रस्तावाचे पर्यटन क्षेत्रावर गंभीर परिणाम होण्याचा इशारा दिला. काणकोणमधील अनेक तरुणांकडे रोजगाराची साधने नाहीत. पर्यटन व्यवसायामुळे त्यांना उपजीविकेची संधी मिळते. आम्ही कासवांच्या घरट्यांच्या संरक्षणाच्या किंवा पर्यावरण संवर्धनाच्या विरोधात नाही. मात्र पर्यावरणाचे रक्षण करताना सरकारने स्थानिकांचे कल्याण, रोजगार आणि आर्थिक स्थैर्य यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे, असे सगलानी यांनी नमूद केले.


