पेडणे : पेडणे नगरपालिकेतील १८ कामगार आणि कर्मचाऱ्यांचे गेल्या तीन महिन्यांचे वेतन थकीत असल्याने त्यांच्यावर गंभीर आर्थिक संकट ओढवले आहे. शहरातील केरकचरा उचलणे आणि परिसराची साफसफाई करण्याची जबाबदारी नियमित पार पाडणाऱ्या या कामगारांना पगाराविना घरखर्च चालवणे कठीण झाले असून, प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
महिन्याच्या पगारावर अवलंबून असलेल्या या कामगारांच्या कुटुंबांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे. घरातील किराणा, मुलांचे शिक्षण व शैक्षणिक गरजा, औषधोपचार, वीजबिल तसेच बँकेच्या कर्जाचे हप्ते कसे भरायचे आणि रोजच्या जीवनातील आर्थिक जबाबदाऱ्या कशा पार पाडायच्या, असा गंभीर प्रश्न या कामगारांसमोर उभा राहिला आहे.
सध्या नगरपालिकेकडे कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी निधी उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, दुसरीकडे तब्बल ६३ लाख रुपये खर्च करून खरेदी करण्यात आलेली गाडी वापराविना उभी असून, ती सुरक्षित ठेवण्यासाठी व देखभालीसाठी निधी उपलब्ध असल्याची चर्चा पालिका क्षेत्रात रंगली आहे. वाहनाच्या देखभालीची आणि सुरक्षेची व्यवस्था करता येते, तर शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी अहोरात्र मेहनत करणाऱ्या कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न का सोडवला जात नाही, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
पेडणे नगरपालिकेचे निवडून आलेले पालिका मंडळ सध्या अस्तित्वात नसल्याने प्रशासकीय कारभार प्रशासकांच्या माध्यमातून सुरू आहे. कामगारांनी शहरातील स्वच्छता आणि आरोग्याची जबाबदारी चोख सुरू ठेवली असतानाही त्यांच्या कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी या समस्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तीन महिन्यांचे वेतन देण्यास विलंब का होत आहे, याचे स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी होत आहे.
- नगरपालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता महसूलवाढीसाठी ठोस प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. पालिकेने लाखो रुपये खर्च करून कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारला आणि त्यानंतर प्लास्टिकपासून इंधननिर्मिती करणारा प्रकल्पही उभारला.
- मात्र, हा प्रकल्प आजपर्यंत कार्यान्वित झाला नसल्याने पालिकेला त्याचा अपेक्षित आर्थिक फायदा मिळत नसल्याची चर्चा आहे.
- सध्या पालिकेला रस्त्यावर भरवण्यात येणाऱ्या बाजारातून मिळणाऱ्या महसुलावरच मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागत असून, नवीन स्रोत निर्माण करून आर्थिक नियोजन सुधारण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
पेडणे नगरपालिकेच्या प्रशासकांनी तातडीने या प्रकरणात लक्ष घालून कामगारांचे तीन महिन्यांचे थकीत वेतन त्वरित अदा करावे. तसेच, यापुढे कामगारांना दर महिन्याला वेळेवर पगार मिळेल अशी कायमस्वरूपी व्यवस्था करावी, अशी जोरदार मागणी पुढे येत आहे.


