पणजी : राज्य मानवाधिकार आयोगाने नुकतीच बांबोळी येथील मानसोपचार आणि मानवी वर्तन संस्थेची (आयपीएचबी) पाहणी केली. यानंतर आयोगाने राज्य सरकारला येथील बऱ्या झालेल्या मात्र कोणीही नातेवाईक नसणाऱ्या रुग्णांसाठी कायमस्वरूपी निवासी गृहे स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे. याशिवाय मानसिक रुग्णांसाठी समर्पित रुग्णवाहिका सेवा उपलब्ध करणे, रुग्णांना मिळणारा जेवण भत्ता वाढवणे, आयपीएचबीचीमधील कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवण्याची शिफारस देखील आयोगाने केली आहे. याबाबत केलेल्या कृतीचा अहवाल ६० दिवसांच्या आत सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
आयोगाने निरीक्षण नोंदवले की, उपचार पूर्ण झाल्यानंतरही नातेवाईक नेण्यासाठी येत नसल्यामुळे अनेक रुग्ण संस्थेतच अडकून पडले आहेत. अशा व्यक्तींसाठी चक्रीवादळ निवारा केंद्रांचा तात्पुरता वापर पुनर्वसनासाठी अयोग्य आहे. या व्यक्तींना मानसोपचार मदत, जीवन-कौशल्य प्रशिक्षण आणि समाजात पुन्हा सामावून घेण्यासाठी कायमस्वरूपी निवासी गृहे स्थापन करून देणे आवश्यक आहे. सामान्य रुग्णवाहिका (जसे की १०८ सेवा) सहसा मानसिक रुग्णांची वाहतूक करत नाहीत. यामुळे मानसिक रुग्णांसाठी समर्पित आपत्कालीन रुग्णवाहिका यंत्रणेची उपलब्ध करणे आवश्यक आहे.
राज्यात किमान दोन ते तीन तालुक्यांच्या क्लस्टरसाठी प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांसह विशेष रुग्णवाहिका तैनात करण्याचा आयपीएचबीचा प्रस्ताव सरकारने त्वरित मंजूर करावा, असे आयोगाने म्हटले आहे. महागाई लक्षात घेता, रुग्णांच्या पाच वेळच्या भोजनासाठी सध्या दिला जाणारा दरडोई १२० रुपयांचा दैनंदिन खर्च वाढून १५० रुपये करावा. स्टोअर रूममध्ये एक्झॉस्ट सिस्टीम बसवणे, नाशवंत खाद्यपदार्थांसाठी कोल्ड स्टोरेज सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय परिसर स्वच्छ ठेवणे, वाढलेले गवत काढणे, जुने खाट, व्हीलचेअर असा स्क्रॅप माल त्वरित हटवण्याचे निर्देश संस्थेला देण्यात आले आहेत.
रुग्णांच्या हस्तकलेच्या वस्तूंचे कौतुक
आयोगाने येथील रुग्णांनी तयार केलेल्या हस्तकलेच्या वस्तूंचे कौतुक केले. सरकारी प्रदर्शन, जत्रा, उत्सव, लोकोत्सव आणि सरसमध्ये या वस्तूंच्या विक्रीसाठी स्वतंत्र स्टॉल्स राखीव ठेवण्याचे सुचवले. तसेच, गणेशोत्सव आणि ख्रिसमससारख्या सणांमध्ये रुग्णांचा सहभाग वाढवल्यास त्यांचे मानसिक स्वास्थ्य सुधारण्यास मदत होईल, असे नमूद केले.