हृदयरोग उपचारासाठी धोरण, अंमलबजावणी समन्वयावर भर

Story: गोवन वार्ता। प्रतिनिधी |
just now
हृदयरोग उपचारासाठी धोरण, अंमलबजावणी समन्वयावर भर

वार्का येथील राष्ट्रीय सीव्हीडी परिषदेला उपस्थित आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे. सोबत आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ, प्रतिनिधी.

मडगाव : विस्तारित कार्डिओव्हॅस्क्युलर केअरसाठी धोरण आणि अंमलबजावणी या संकल्पनेवर आधारित परिषदेत हृदयविकार प्रतिबंध, प्राथमिक तपासणी, आपत्कालीन उपचार, हब अँड स्पोक पद्धती, उपचार तसेच दीर्घकालीन व्यवस्थापन या उपचार साखळीतील विविध बाबींवर राष्ट्रीय सीव्हीडी परिषदेत चर्चा करण्यात आली.
हृदयरोगविषयक धोरणे आणि त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांमधील अंतर कमी करण्याच्या उद्देशाने आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय सीव्हीडी परिषद वार्का येथे झाली. राज्य सरकार आणि ट्रायकॉग हेल्थ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या परिषदेत देशभरातील धोरणकर्ते, हृदयरोगतज्ज्ञ, बालरोग व आरोग्यतज्ज्ञ, सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ तसेच तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला.
या परिषदेचे उद्घाटन करताना आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांनी राज्यात रुग्णांना उपचाराविना परत पाठविले जात नाही. रुग्ण तपासणीपासून औषधोपचारापर्यंत विविध आरोग्य सुविधा मोफत उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आरोग्य सचिव यतिंद्र मराळकर यांनी राज्यातील प्रत्येक जिल्हा रुग्णालय हृदयविकाराच्या तातडीच्या उपचारांसाठीच्या स्टेमी संदर्भ सेवा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित ईसीजी तंत्रज्ञानाशी जोडण्यात आल्याचे सांगितले.
खासदार आणि जयदेव इन्स्टिट्यूटचे माजी संचालक डॉ. सी. एन. मंजुनाथ यांनी भाषणात भारतातील हृदयरोग उपचारांमधील आव्हानांकडे लक्ष वेधले. देशातील सुमारे ६० टक्के लोकसंख्येला अद्याप हृदयविकारावरील विशेष उपचारांसाठी आवश्यक कॅथलॅबची थेट सुविधा उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी सांगितले. हृदयविकाराच्या धक्क्यानंतर उपचाराला होणार्‍या विलंबामुळे मृत्यूचा धोका वाढत असल्याने तंत्रज्ञान आणि हब अँड स्पोक पद्धतीचा व्यापक वापर करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
केंद्राला शिफारशी होणार सादर
२९ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या जागतिक हृदय दिनाच्या पार्श्वभूमीवर परिषदेत झालेल्या तीन दिवसांच्या चर्चेतून विशेष शिफारस आराखडा तयार करण्यात आला आहे. प्रतिबंधात्मक तपासणी, महिला व बालकांमधील हृदयरोग, हृदयाची कार्यक्षमता कमी होण्याचे वेळेवर निदान, आरोग्यविषयक माहिती तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर यासंदर्भातील शिफारशी केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाला सादर करण्यात येणार आहेत.      

हेही वाचा
सर्व पहा