वाळपई : राज्य सरकारने सर्वसामान्य गॅस ग्राहकांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी जाहीर केलेल्या उज्जवला योजनेच्या अंमलबजावणीत सत्तरी तालुक्यात (Sattari Taluka) अनेक लाभार्थ्यांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे. या योजनेअंतर्गत दरवर्षी तीन गॅस सिलिंडर मोफत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तरी सत्तरी तालुक्यातील तब्बल ७०० हून अधिक अर्ज अद्याप मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
त्यामुळे आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करूनही लाभ मिळत नसल्याने लाभार्थ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. राज्य सरकारने (Goa Government) या प्रलंबित अर्जांची तातडीने छाननी करून त्यांना मंजुरी द्यावी आणि पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा करावी, अशी जोरदार मागणी ग्राहकांकडून होत आहे.
सरकारने उज्जवला योजनेची घोषणा केल्यानंतर काही ग्राहकांना या योजनेचा लाभ मिळण्यास सुरूवात झाली आहे. संबंधित लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये तीन गॅस सिलिंडरच्या अनुदानाची रक्कम जमा झाल्याने त्यांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, दुसरीकडे अनेक लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करूनही त्यांच्या अर्जांना अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे एकाच योजनेत काहींना लाभ मिळत असताना इतर पात्र लाभार्थ्यांना प्रतीक्षा करावी लागत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
या योजनेचे नाव ‘गोवा उज्ज्वला योजना २०२६’ असे आहे. या योजनेतर्गंत पात्र कुटुंबांना वर्षाला तीन घरगुती गॅस सिलिंडरच्या खर्चासाठी एक रकमी ३,००० रुपये थेट बँक खात्यात जमा करण्याची तरतूद आहे.
या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी अर्जदारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करणे गरजेचे आहे. त्यामध्ये आधारकार्ड, मतदार ओळखपत्र, बँक पासबुक आणि गॅस जोडणीसंबंधित कागदपत्रांचा समावेश आहे. अर्जांची छाननी करून पात्र लाभार्थ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धतीने आर्थिक मदत दिली जाते. त्यामुळे अर्जातील माहिती, बँक खात्याचे तपशील आणि आधारशी संबंधित माहिती योग्य असणे महत्त्वाचे आहे.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी वाळपई येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘सरकार तुमच्या दारी’ या कार्यक्रमात या प्रलंबित अर्जांचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. यावेळी अनेक लाभार्थ्यांनी संबंधित खात्याचे मंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्याकडे आपली व्यथा मांडली होती. त्यावर मंत्री ढवळीकर यांनी या विषयात आपण वैयक्तिक लक्ष घालून शक्य तितक्या लवकर प्रलंबित अर्जांबाबत कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले होते.