दक्षिण गोव्यातील निसर्गरम्य गावे आणि किनारपट्टीच्या परिसरांमध्ये वाढत असलेल्या मेगा हाऊसिंग प्रकल्पांमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. सासष्टी तालुक्यासह दक्षिण गोव्यातील अनेक गावांमध्ये मोठ्या गृहप्रकल्पांना आणि व्यावसायिक बांधकामांना विरोध करण्यासाठी ग्रामस्थ रस्त्यावर उतरले आहेत. गावांचे पारंपरिक स्वरूप, नैसर्गिक संपत्ती आणि स्थानिक संस्कृती जपण्याची मागणी करत ग्रामस्थांकडून आंदोलने आणि ग्रामसभांमधून विरोधाचे ठराव संमत केले जात आहेत.
राय, लोटली, वेर्णा, बाणावली, मायना कुडतरी, सारझोरा, बेताळभाटी कार्मोणा आणि केळशी यासारख्या गावांमध्ये मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांचे प्रस्ताव पुढे येत असल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये चिंता वाढली आहे. काही ठिकाणी डोंगर कापून, तर काही ठिकाणी बागायती आणि शेतीच्या जमिनींवर शेकडो सदनिका व व्हिला उभारण्याच्या प्रस्तावांना ग्रामस्थांनी आक्षेप घेतला आहे. किनारपट्टीच्या गावांमध्ये किनारी नियमन क्षेत्राच्या (सीआरझेड) नियमांचे उल्लंघन, सांडपाण्याचा निचरा आणि पर्यावरणाची हानी हे प्रश्नही उपस्थित केले जात आहेत.
आतापर्यंत गोव्यातील बहुतांश गावांची लोकसंख्या आणि भौगोलिक रचना लक्षात घेऊन पाणीपुरवठा, वीज, रस्ते आणि कचरा व्यवस्थापनाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र, अचानक मोठ्या संख्येने सदनिका आणि व्हिला उभारले गेल्यास उपलब्ध पायाभूत सुविधांवर अतिरिक्त ताण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आधीच पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या गावांमध्ये नवीन प्रकल्पांमुळे स्थानिक रहिवाशांच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न अधिक गंभीर होऊ शकतो. अरुंद गाव रस्त्यांवर वाहनांची संख्या वाढल्याने वाहतूक कोंडी आणि अपघातांचा धोकाही वाढू शकतो.
मोठ्या गृहप्रकल्पांमधून निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्याची योग्य विल्हेवाट हा आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांची (एसटीपी) व्यवस्था प्रत्यक्षात प्रभावीपणे कार्यरत नसल्यास मैला आणि सांडपाणी ओहोळ, शेती किंवा भूगर्भात मिसळण्याचा धोका असतो. त्यामुळे विहिरी आणि भूजलस्रोत दूषित होण्याची शक्यता निर्माण होते. कचरा व्यवस्थापनाची पुरेशी व्यवस्था नसल्यास गावांच्या स्वच्छतेवर आणि आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होऊ शकतो. यातील अनेक गोष्टी सध्या होत असून सांडपाण्यामुळे साळ नदी प्रदूषित झालेली आहे. अनेक पाण्याचे स्रोत खराब झालेले आहेत.
डोंगरांचे सपाटीकरण, झाडांची कत्तल, कांदळवनांचा नाश आणि बागायती जमिनींचे निवासी क्षेत्रात रूपांतर यामुळे दक्षिण गोव्याच्या नैसर्गिक पर्यावरणाला धोका निर्माण होत आहे. डोंगर उतार आणि पाणथळ जागांवरील बांधकामांमुळे पावसाळ्यात पाणी वाहून जाण्याचे नैसर्गिक मार्ग अडवले जाण्याची शक्यता आहे. परिणामी पूरस्थिती, जमिनीची धूप आणि भूस्खलनाचा धोका वाढू शकतो.
याशिवाय, बाहेरून मोठ्या प्रमाणावर लोकवस्ती वाढल्याने गावांची सामाजिक आणि सांस्कृतिक रचना बदलण्याची भीतीही स्थानिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. गोव्याची पारंपरिक जीवनशैली, शांतता आणि गावपण टिकवून ठेवण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे.
नगर नियोजन खाते (टीसीपी), दक्षिण गोवा नियोजन व विकास प्राधिकरण (एसजीपीडीए), गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि स्थानिक ग्रामपंचायती यांच्या माध्यमातून विविध प्रकल्पांना आवश्यक परवानग्या दिल्या जातात. मात्र, नगर नियोजन कायद्यातील कलम १६बी आणि १७(२) अंतर्गत होणारे झोन बदल, तसेच विविध प्रशासकीय मंजुरींच्या प्रक्रियेवरून नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
काही प्रकरणांमध्ये ग्रामपंचायतींनी बांधकाम परवानगी नाकारल्यानंतरही वरिष्ठ प्रशासकीय स्तरावरून संबंधित निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप होत असल्याचे आरोप केले जात आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार आणि ग्रामसभांच्या ठरावांचे महत्त्व कमी होत असल्याची भावना ग्रामस्थांमध्ये आहे.
मोठ्या प्रकल्पांना परवानग्या देताना सरकारी कागदपत्रांमध्ये दाखवण्यात आलेली परिस्थिती आणि प्रत्यक्ष जागेवरील स्थिती यामध्ये तफावत असल्याचे आरोपही होत आहेत. प्रकल्पासाठी पाणी आणि वीज उपलब्ध असल्याची प्रमाणपत्रे दिली जात असली, तरी काही गावांमध्ये विद्यमान रहिवाशांनाच पुरेसा पाणीपुरवठा होत नाही. त्याचप्रमाणे, सरकारी नकाशांवर आठ ते दहा मीटर रुंदीचे दाखवलेले रस्ते प्रत्यक्षात अरुंद असल्याची उदाहरणे समोर येत आहेत.
डोंगर उतार, पाणथळ जागा आणि शेती क्षेत्रांच्या वर्गीकरणाबाबतही पारदर्शकता आवश्यक आहे. कागदोपत्री मंजुरी देण्यापूर्वी प्रत्यक्ष जागेची पाहणी आणि उपलब्ध पायाभूत सुविधांची क्षमता तपासली जात नसल्यास त्याचे गंभीर परिणाम संपूर्ण गावाला भोगावे लागू शकतात.
सरकारच्या दृष्टीने मोठे गृहप्रकल्प आणि व्यावसायिक गुंतवणूक म्हणजे महसूलवाढ, रोजगारनिर्मिती आणि पर्यटनाला चालना देण्याचे साधन आहे. मात्र, स्थानिक नागरिकांचा आरोप आहे की विकासाच्या नावाखाली मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या हिताला प्राधान्य दिले जात असून स्थानिकांच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष होत आहे.
ग्रामसभांनी एकमुखाने विरोधाचे ठराव संमत करूनही त्यांचा पुरेसा विचार केला जात नसल्याची नाराजी व्यक्त होत आहे. गावांच्या भवितव्याशी संबंधित निर्णय घेताना स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेणे आवश्यक असल्याची मागणी जोर धरत आहे.
गोव्याचा विकास रोखणे हा स्थानिकांचा उद्देश नसून पर्यावरण आणि गावांचे अस्तित्व अबाधित ठेवून विकास व्हावा, अशी त्यांची भूमिका आहे. त्यासाठी गोव्याचा प्रादेशिक आराखडा पारदर्शक पद्धतीने अंतिम करणे, ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायतींचे अधिकार अबाधित ठेवणे तसेच प्रत्येक गावाची पाणी, वीज, रस्ते आणि कचरा व्यवस्थापनाची क्षमता तपासणे आवश्यक आहे.
प्रत्येक गावाचा शास्त्रीय पद्धतीने कॅरिंग कॅपॅसिटीचा अभ्यास करून त्यानुसार बांधकामांना मर्यादा घालणे गरजेचे आहे. शेती, वनक्षेत्र आणि डोंगरांचे निवासी क्षेत्रात रूपांतर करताना कठोर निकष लागू करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
दक्षिण गोव्याची ओळख ही केवळ समुद्रकिनारे आणि पर्यटनापुरती मर्यादित नाही. हिरवीगार शेते, नारळ-सुपारीच्या बागायती, डोंगररांगा पारंपरिक घरे आणि गावांची सामाजिक- सांस्कृतिक वीण हेच गोव्याचे खरे वैभव आहे. या नैसर्गिक आणि सांस्कृतिक वारशाचा बळी देऊन होणारा विकास भविष्यात गोव्याच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करू शकतो. त्यामुळे मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी देताना आर्थिक फायद्यापेक्षा स्थानिक जनतेचे हित, पर्यावरणाचा समतोल आणि गावांचे शाश्वत भविष्य यांना प्राधान्य देणे ही काळाची गरज बनली आहे.
