पणजी : राज्यातील ११ नगरपालिकांच्या प्रभागांच्या सीमा निश्चित करण्यासाठी करण्यात आलेल्या फेररचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी बुधवार, ७ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
सुदीप धारगळकर यांनी ही याचिका दाखल केली असून, राज्य सरकार, राज्य निवडणूक आयोग आणि नगरपालिका प्रशासनाला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. निवडणूक आयोगाने ११ नगरपालिकांच्या प्रभागांच्या सीमा निश्चित करण्यासाठी ९ सप्टेंबर रोजी अधिसूचना जारी केली होती. सुधारित नियमानुसार प्रभागांची रचना मतदारसंख्येऐवजी लोकसंख्येच्या आधारावर करण्यात आली आहे. प्रत्येक ३ हजार लोकसंख्येमागे एक प्रभाग अशा पद्धतीने प्रभागांची संख्या निश्चित करण्यात आल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
फेररचना करताना योग्य प्रक्रिया राबविण्यात आली नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. तसेच राज्य सरकारशी आवश्यक सल्लामसलत न करता निवडणूक आयोगाने फेररचनेची अधिसूचना जारी केल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.
सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला माहिती दिली की, न्यायालयाच्या आदेशानुसार फेररचनेसंदर्भात ४ सप्टेंबर रोजी नगरपालिका प्रशासनाशी पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. त्यानंतर ९ सप्टेंबर रोजी आयोगाने फेररचनेची अधिसूचना जारी केली.
नगरपालिका प्रशासनाकडून त्रुटी निदर्शनास
दरम्यान, २२ सप्टेंबर रोजी नगरपालिका प्रशासनाने फेररचना योग्य नसल्याचे तसेच त्यामध्ये काही त्रुटी असल्याचे आयोगाला कळविले. या घडामोडींची दखल घेत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील सुनावणी ७ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.