गोवन वार्ता प्रतिनिधी
मडगाव
पासपोर्ट नूतनीकरणासाठी मुदत संपण्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत वाट पाहून न्यायालयात अर्ज दाखल करण्याच्या प्रकारांमुळे न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होत असल्याने मडगाव येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी सबिनो ब्रागांझा यांनी वकील आणि पक्षकारांना ताकीद दिली आहे. पासपोर्टची मुदत संपण्याच्या किमान सहा महिने आधी नूतनीकरणासाठी अर्ज करावा. शेवटच्या क्षणी दाखल होणारे अर्ज यापुढे स्वीकारले जाणार नाहीत आणि संबंधितांना दंड ठोठावला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
रायबंदर येथील गुन्हे शाखा विरुद्ध अझीम बेग आणि अन्य तिघे या फौजदारी खटल्यात संशयित अझीम बेग यांनी कालबाह्य झालेल्या पासपोर्टच्या नूतनीकरणासाठी न्यायालयाची परवानगी मागितली होती. यासंदर्भात त्यांनी अर्ज दाखल केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध निवाडे आणि केंद्र सरकारच्या २५ ऑगस्ट १९९३ रोजीच्या अधिसूचनेचा विचार करून न्यायालयाने अझीम बेग यांचा पासपोर्ट दहा वर्षांसाठी नूतनीकरण करण्यास परवानगी दिली. अर्जदाराने केवळ पासपोर्ट नूतनीकरणाची परवानगी मागितली असून परदेश प्रवासासाठी परवानगी मागितलेली नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, पासपोर्टची मुदत संपण्यापूर्वी आवश्यक ती कार्यवाही न करता शेवटच्या क्षणापर्यंत वाट पाहिल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. याप्रकरणी अर्जदाराला विधी सेवा प्राधिकरणाकडे २,५०० रुपये दंड जमा करण्याचा आदेश दिला.
पासपोर्ट नूतनीकरणासाठी घातलेल्या काही अटी
संशयित बेग याने अतिरिक्त वैयक्तिक हमीपत्र आणि नुकसानभरपाई हमीपत्रापोटी प्रत्येकी १० हजार रुपयांची हमी सादर करावी.
पासपोर्ट प्राधिकरणाने पासपोर्टचे केवळ दहा वर्षांसाठी नूतनीकरण करावे. नवीन पासपोर्ट मिळाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत त्याची नोटरी केलेली प्रत न्यायालयात जमा करावी.
देण्यात आलेले ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र केवळ रायबंदर गुन्हे शाखेच्या आताच्या गुन्ह्यासाठी मर्यादित राहणार आहे. अन्य गुन्हे दाखल असल्यास त्यासाठी स्वतंत्र न्यायालयीन परवानगी घ्यावी लागेल.
प्रलंबित खटल्याची नोंद पासपोर्ट प्राधिकरणाने आपल्या प्रणालीमध्ये करावी आणि संशयिताला परदेशात प्रवास करायचा असल्यास सक्षम न्यायालयाची स्वतंत्र परवानगी घेणे बंधनकारक राहील.


