गोमंतकीयांना आधुनिक, गतिमान सेवा देण्याचा प्रयत्न

मुख्यमंत्री : नूतनीकृत बार्देश उपनिबंधक कार्यालयाचे लोकार्पण


20th November, 11:42 pm
गोमंतकीयांना आधुनिक, गतिमान सेवा देण्याचा प्रयत्न

नूतनीकृत बार्देश उपनिबंधक कार्यालयाचे लोकार्पण केल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. सोबत जोशुआ डिसोझा, डॉ. चंद्रकांत शेट्ये, संदीप जॅकीस, आयेशा वायंगणकर व इतर.
गोवन वार्ता प्रतिनिधी
म्हापसा
येथील बार्देश उपनिबंधक कार्यालय सध्या भाड्याच्या इमारतीत असले तरी सर्वसामान्य नागरिकांना दर्जेदार नागरी सेवा मिळावी, या उद्देशाने सरकारने सुमारे २.५ कोटी रुपयांहून अधिक निधी खर्चून या कार्यालयाचा कायापालट केला आहे. अत्याधुनिक आयटीप्रणाली आणि प्रशस्त पायाभूत सुविधांनीयुक्त या नूतनीकृत कार्यालयामुळे विवाह नोंदणी, जमीन विक्रीपत्र यांसारख्या कामांसाठी येणाऱ्या नागरिकांना वेळेत, पारदर्शक आणि सहज सेवा मिळणे शक्य होईल. गोमंतकीयांना आधुनिक, सुलभ व गतिमान सेवा मिळावी यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले.
मरड, म्हापसा येथील एस्सार ट्रेड सेंटर इमारतीत कार्यरत बार्देश उपनिबंधक कार्यालयाच्या नूतनीकृत वास्तूचे लोकार्पण शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी उपसभापती जोशुआ डिसोझा, आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये, विधी खात्याचे आयुक्त संदीप जॅकीस, राज्य निबंधक आयेशा वायंगणकर व इतर अधिकारी उपस्थित होते. सरकारने राबवलेल्या कुठूनही नोंदणी उपक्रमानुसार प्रशासकीय प्रक्रियेचे डिजिटलायझेशन राज्यातील नागरिकांना कोणत्याही तालुक्यातील उपनिबंधक कार्यालयात जाऊन दस्तऐवज नोंदवण्याची मुभा मिळाली आहे. आतापर्यंत ३०० हून अधिक नागरिकांनी या डिजिटल सुविधेचा लाभ घेतला आहे. सरकारी शुल्क भरून विवाह प्रमाणपत्राची आवश्यकता असणाऱ्या इतर राज्यांतील व परदेशी नागरिकांनाही ही सेवा सुलभतेने उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
शहरातील सर्व शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली आणण्यासाठी जीएसआयडीसीच्या माध्यमातून ‘बार्देश भवन’ उभारले जाणार आहे. या प्रकल्पाची जागा निश्चित झाली असून लवकरच बांधकामाला सुरुवात होईल. यामुळे म्हापसा शहरामया पुनर्विकासाला गती मिळेल.
आगपीडित शॅक्स व्यावसायिकांना मदतीचे आश्वासन
कळंगुट समुद्र किनाऱ्यावरील शॅक्सला लागलेल्या भीषण आगीच्या दुर्घटनेत कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे. खासगी व्यावसायिक प्रतिष्ठानांनी अग्निसुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन करणे गरजेचे असून सरकार सर्व निकष तपासूनच परवाने देते. व्यावसायिकांच्या निष्काळजीपणामुळे अशा दुर्घटना घडतात. व्यावसायिकांनी गॅस सिलिंडरची साठवणूक, गळती तपासणी आणि एकाच विद्युत प्लगमधून अनेक कनेक्शन्स वाढवण्याच्या प्रकारांवर लक्ष ठेवून सुरक्षेची खबरदारी घेतली पाहिजे. आपत्ती निवारण कायद्यांतर्गत नुकसानग्रस्तांना सरकारकडून योग्य मदत व भरपाई दिली जाईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.