पणजी : सासष्टी तालुक्यातील केळशी समुद्रकिनाऱ्यावरील जागेत सुरू असलेले वाळूच्या टेकड्यांचे अवैध सपाटीकरण आणि सर्व प्रकारची बांधकामे तातडीने थांबवण्याचे निर्देश गोवा खंडपीठाने दिले होते. तसेच, या परिसरात प्रवेश करण्यासही बंदी घातली होती. मात्र, या आदेशात बदल करत न्यायालयाने संबंधित कंपनीचे मालक आणि सुरक्षा रक्षकांना परिसरात जाण्यास परवानगी दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
केळशी येथील सर्व्हे क्रमांक ९९/२-ई मधील वाळूच्या टेकड्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान करण्यात आल्याचा दावा करत आयरीस पासांहा आणि शाल्टन फर्नांडिस यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
सदर जमीन अरबी समुद्र आणि साळ नदी यांच्या दरम्यान असून, तिचे क्षेत्रफळ २२,८८५ चौरस मीटर इतके आहे. सदर जागा सीआरझेड ० ते २०० मीटर, सीआरझेड २०० ते ५०० मीटर, नदीचा ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ आणि अतिसंवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या ‘सीआरझेड I-ए’ वाळूच्या टेकड्यांच्या क्षेत्रात येते. संबंधित कंपनीने गोवा राज्य किनारी व्यवस्थापन प्राधिकरणकडून (जीसीझेडएमए) मार्च ते मे २०२६ दरम्यान केवळ बायो-फेन्सिंग (जैव-फेन्सिंग) आणि संरक्षक भिंत उभारण्याची परवानगी घेतली होती. यामध्ये काँक्रीटचा वापर करण्यास आणि वाळूच्या टेकड्यांना हात लावण्यास सक्त मनाई करण्यात आल्याचा मुद्दा न्यायालयात मांडण्यात आला. त्यानंतर परवानगीच्या अटींचा थेट भंग करून कंपनीने त्या ठिकाणी ३.६० मीटर उंच मेटल-शीट फेन्सिंग उभारले आणि सिमेंट-काँक्रीटचे बांधकाम करून भिंत बांधली. याशिवाय, सुमारे १०० मीटर लांब आणि ८ ते १० मीटर उंच असलेली नैसर्गिक वाळूची टेकडी सपाट केली. याची दखल घेऊन जीसीझेडएमएने ३ नोव्हेंबर रोजी काम बंद करण्याचे (स्टॉप वर्क) आदेश जारी केले होते आणि ७ नोव्हेंबर रोजी केळशी पंचायतीने बांधकाम परवाना मागे घेतला असताना कंपनीने काम सुरुच ठेवल्याची माहिती न्यायालयात दिली होती. याची दखल घेऊन काम बंद करण्याचा व इतर आदेश जारी केले होते.
काम बंद ठेवण्याच्या अटीवर सुरक्षा व्यवस्थेला परवानगी
बुधवारी न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी झाली असता, पोलीस आणि इतर यंत्रणेने सदर परिसराची अचानक तपासणी केली होती. त्यावेळी सर्व काम बंद असल्याची माहिती न्यायालयात दिली. याच दरम्यान कंपनीने परिसरात बांधकाम व इतर साहित्य असल्यामुळे त्या ठिकाणी सुरक्षा रक्षक आणि कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना जाण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली. याची दखल घेऊन न्यायालयाने कंपनीला वरील मुभा दिली.