मडगाव : बहिणीच्या विवाह सोहळ्याला उपस्थित राहता यावे, यासाठी खूनप्रकरणातील संशयित आरोपी ग्रेसन आंतनियो फर्नांडिस याला दक्षिण गोवा सत्र न्यायालयाने पाच दिवसांचा सशर्त अंतरिम जामीन मंजूर केला.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुधीर शिरगावकर यांच्या न्यायालयात ही सुनावणी झाली. जामीन कालावधीत संशयिताच्या हालचालींवर साध्या वेशातील पोलिसांची नजर राहणार असून, न्यायालयाने त्याच्यावर कडक अटी घातल्या आहेत.
मायना-कुडतरी पोलीस ठाण्यात २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी दाखल झालेल्या गुन्ह्यात ग्रेसन याच्यावर खुनाचा गुन्हा नोंद आहे. यापूर्वी २९ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने त्याचा नियमित जामीन अर्ज फेटाळला होता. मात्र, १४ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सख्ख्या बहिणीच्या विवाहासाठी त्याने सहा दिवसांच्या अंतरिम जामिनाची मागणी केली होती.
संशयिताच्या वकिलांनी न्यायालयात बाजू मांडताना कौटुंबिक विवाह आणि अंत्यविधीच्या प्रसंगी संशयितांना अंतरिम जामीन मंजूर केल्याच्या विविध न्यायालयीन निवाड्यांचा दाखला दिला. यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठातील तसेच दिल्ली उच्च न्यायालयातील निवाड्यांचा समावेश होता. विवाहाची निमंत्रण पत्रिका आणि आर्चडायोसीस ऑफ गोवा अँड दमण यांचे प्रमाणपत्रही न्यायालयात सादर करण्यात आले.
नियमित जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला असला, तरी बहिणीच्या विवाहासारख्या कौटुंबिक प्रसंगी उपस्थित राहण्याची संधी देणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. त्यानुसार, ११ नोव्हेंबर रोजी दुपारी १ वाजल्यापासून १६ नोव्हेंबर रोजी सकाळी १० वाजेपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला.
या काळात संशयिताला एक लाख रुपयांचा वैयक्तिक बाँड आणि २५ हजार रुपयांचा जामीनदार द्यावा लागणार आहे. तसेच वापरण्यात येणारा मोबाईल क्रमांक पोलिसांना देणे बंधनकारक असून, पोलिसांना त्यावर देखरेख ठेवता येणार आहे. अन्य मोबाईल क्रमांक वापरून साक्षीदारांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
साक्षीदारांशी संपर्कास मनाई
संशयिताच्या हालचालींवर एका पोलीस कर्मचाऱ्याची प्रत्यक्ष नजर राहणार आहे. विवाहस्थळी पोलिसांना साध्या वेशात उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या पोलीस बंदोबस्ताचा खर्च आरोपीला स्वतः करावा लागणार आहे. याशिवाय, जामिनाच्या कालावधीत वापरण्यात येणाऱ्या वाहनाचा नोंदणी क्रमांक आणि मॉडेलची माहिती आधीच सादर करावी लागेल. खटल्यातील कोणत्याही साक्षीदाराशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संपर्क साधण्यासही न्यायालयाने मनाई केली आहे.