पणजी : लग्नाचे आमिष दाखवून २४ वर्षीय युवतीवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आला होता. या प्रकरणातील संशयित नागरी सेवेच्या कनिष्ठ श्रेणी अधिकाऱ्याने गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सदर गुन्हा आणि आरोपपत्र रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
तिसवाडी तालुक्यातील २४ वर्षीय युवतीने पणजी महिला पोलीस स्थानकात दिलेल्या तक्रारीनुसार, २७ वर्षीय नागरी सेवेतील कनिष्ठ श्रेणी अधिकारी आणि युवतीची १२ मार्च २०२३ रोजी दक्षिण गोव्यात एका खासगी कार्यक्रमात ओळख झाली होती. याच दरम्यान एप्रिल २०२३ मध्ये अधिकाऱ्याने तिला लग्नाची मागणी घातली. त्यावेळी तक्रारदार युवतीने त्याला होकार दिला. त्यानंतर दोघा कुटुंबीयांनी त्यांच्या निर्णयाला हरकत घेतली नाही तसेच लग्नाची बोलणी सुरू केली. याच दरम्यान अधिकाऱ्याने ४ मे २०२३ रोजी दक्षिण गोव्यातील त्याच्या फ्लॅटवर तसेच ७ जून २०२५ रोजी अधिकाऱ्याच्या घरी कोण नसल्याचे संधी साधून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचे म्हटले आहे. याच दरम्यान त्या दोघांमध्ये वाद विवाद सुरू झाले. त्यांच्या कुटुंबीयांमध्येही वाद विवाद सुरू झाले. अधिकाऱ्याने तिला मारहाणही केली होती. त्यानंतर अधिकाऱ्याच्या कुटुंबीयांनी लग्नासाठी हरकत घेतली.
२६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये लग्नाची बोलणी नंतर रद्द झाली. त्यानंतर सदर युवतीने पोलिसात तक्रार दाखल केली. संबंधित अधिकाऱ्याने लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करून फसवणूक केल्याचे म्हटले. याची दखल घेऊन पणजी महिला उपनिरीक्षक रुपाली गोवेकर यांनी अधिकाऱ्यांविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ६९, ११५(२) आणि ३५२ कलम अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. त्यानंतर गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्याला सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. पोलिसांनी त्याच्या विरोधात न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले.
संबंध सहमतीने झाल्याचा अधिकाऱ्याचा दावा
नागरी सेवेच्या कनिष्ठ श्रेणी अधिकाऱ्याने गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून गुन्हा आणि आरोपपत्र रद्द करण्याची मागणी केली. त्यात त्याने या प्रकरणात कोणतीच फसवणूक केली नाही. तसेच सदर संबंध दोघांच्या सहमतीने झाल्याचे नमूद केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.