म्हापसा : धारगळ येथील २८ हजार ८२५ चौरस मीटर जमीन व्यवहारात बंगळूरू येथील रिअल इस्टेट कंपनीची ८ कोटी १९ लाख १३ हजार ८० रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेले म्हापसाचे माजी नगरसेवक तारक आरोलकर यांना बंगळुरू शहर न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. मात्र, तोरसे-पेडणे येथील जमीन विक्रीच्या बहाण्याने ४१ लाख ८५ हजार ७५० रुपयांची फसवणूक केल्याच्या प्रकरणात म्हापसा फास्ट ट्रॅक न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला आहे. त्यामुळे बंगळुरू प्रकरणात जामीन मिळूनही आसगाव प्रकरणासह अन्य प्रकरणांमुळे आरोलकर यांची कोलवाळ कारागृहातून सुटका होणार नाही.
देवीरक्ष इस्टेट्स प्रा. लि.च्या प्रतिनिधी दर्शन एस. यांनी सदाशिवनगर पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. कंपनीला गोव्यात शिक्षण संस्था सुरू करण्यासाठी जमीन हवी होती. त्यावेळी योगेश नावाच्या व्यक्तीने धारगळ येथील सर्व्हे क्रमांक १७७/१ मधील २८ हजार ८२५ चौरस मीटर जमीन दाखवली. ही जमीन आरोलकर यांच्या मालकीची असल्याचे सांगून १९ कोटी रुपयांचा व्यवहार निश्चित करण्यात आला. मात्र, ठरल्याप्रमाणे जमिनीची नोंदणी झाली नाही.
कंपनीने चौकशी केली असता संबंधित जमीन आरोलकर यांनी २० मार्च २०२० रोजी प्रेमचंद गोयल आणि २ ऑगस्ट २०२१ रोजी छवी गोयल यांच्या नावावर विकल्याचे समोर आले. त्यानंतर कंपनीने रक्कम परत मागितली. आरोलकर यांनी २०२५ मध्ये दिलेल्या तीन धनादेशांपैकी दोन धनादेश वटले नाहीत, तर तिसरा धनादेश रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप आहे.
या प्रकरणी सदाशिवनगर पोलिसांनी आरोलकर आणि योगेश यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. २२ सप्टेंबर रोजी आरोलकर यांना अटक करून ट्रांझिट रिमांडवर बंगळूरूला नेण्यात आले. त्यानंतर बंगळूरू शहर न्यायालयाने ५० हजार रुपयांचा वैयक्तिक बाँड आणि तेवढ्याच रकमेचा हमीदार या अटीवर त्यांना जामीन मंजूर केला.
साक्षीदारांवर दबाव किंवा प्रलोभन आणू नये, पुराव्यांशी छेडछाड करू नये, तपासात सहकार्य करावे तसेच गरजेनुसार तपास अधिकारी आणि न्यायालयासमोर हजर राहावे, अशा अटी न्यायालयाने घातल्या आहेत.
तोरसे प्रकरणात अटकपूर्व जामीन फेटाळला
दरम्यान, तोरसे-पेडणे येथील जमीन विक्रीच्या बहाण्याने मुरगावातील महिलेची ४१ लाख ८५ हजार ७५० रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी साईच्छा डेव्हलपर्सचे मालक तारक मंगेश आरोलकर (४६, रा. म्हापसा) यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज म्हापसा फास्ट ट्रॅक न्यायालयाने फेटाळला.
म्हापसा पोलिसांनी ११ सप्टेंबर रोजी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. अटक टाळण्यासाठी आरोलकर यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. म्हापसा अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या न्या. रेइना फर्नांडिस यांनी सुनावणीनंतर अर्ज नामंजूर केला.
सरकारी पक्षाने अटकपूर्व जामिनाला विरोध करताना संबंधित जमिनीचे अधिकृत उपविभाजन झालेले नसतानाही आरोपीने तक्रारदाराची दिशाभूल करून पूर्ण मोबदला स्वीकारल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. मूळ कागदपत्रे आणि घेतलेली रक्कम जप्त करण्यासाठी आरोपीची पोलीस कोठडी आवश्यक असल्याचा युक्तिवादही करण्यात आला.
बचाव पक्षाने हा व्यवहार दिवाणी स्वरूपाचा असल्याचा दावा केला. तसेच तक्रारदाराच्या आजारी आईच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी ८.५ लाख रुपये परत केल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. मात्र, न्यायालयाने प्रथमदर्शनी अधिकृत उपविभाजन नसतानाही तसा बनाव करून तक्रारदाराच्या आईकडून पैसे घेतल्याचे दिसून येत असल्याचे नमूद केले. हा प्रकार फसवणुकीच्या व्याख्येत येत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. आरोलकर यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, त्यांच्याविरुद्ध नोंद असलेली अन्य प्रकरणे आणि गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता अटकपूर्व जामिनाचा दिलासा देता येणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
२०२२ मध्ये जमीन विक्रीचे आमिष
संध्या भंडारे सिक्वेरा (रा. जुवारीनगर, मुरगाव) यांनी या प्रकरणी म्हापसा पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीनुसार, ऑक्टोबर २०२२ मध्ये आरोलकर यांनी तोरसे-पेडणे येथील ‘रुमडाचे पाणी’ म्हणून परिचित जमिनीपैकी ५१ हजार ५६० चौरस मीटर भूखंड विक्रीचे आमिष तक्रारदाराच्या आईला दाखवले.
या व्यवहारासाठी ४१ लाख ८५ हजार ७५० रुपये स्वीकारण्यात आले. मात्र, रक्कम घेतल्यानंतरही जमीन विक्रीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली नाही तसेच रक्कम परत करण्यात आली नाही, असा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. हा व्यवहार पेडे, म्हापसा येथील साईच्छा डेव्हलपर्सच्या आस्थापनात झाल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
याप्रकरणी म्हापसा पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३१६(२) आणि ३१८(३) अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे.
आसगाव प्रकरणामुळे कारागृहातून सुटका नाही
आसगाव येथील सर्व्हे क्रमांक ३७/४ मधील जमीन व्यवहारातून दिल्लीतील पंकज बजाज यांची ४० लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी गोवा गुन्हे शाखेने आरोलकर यांच्याविरोधात स्वतंत्र गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात म्हापसा न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळून न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. त्यामुळे बंगळूरू प्रकरणात जामीन मिळाल्यानंतरही आरोलकर यांना कोलवाळ कारागृहातच राहावे लागणार आहे.